विराटनगर — संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि वित्तीय संघीयता प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्दा समावेशी शासन नीतिगत नारा मै सीमित हुने खतरा बढेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् । 

संघले संविधानले सुनिश्चित गरेका वित्तीय अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा समयमै हस्तान्तरण नगर्दा संघीयताको मूल मर्म समानता, सामाजिक न्याय र सन्तुलित विकास प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको कानुन संकायले शनिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका विषयक अन्तरसंवादमा अर्थशास्त्री, कानुनविद्, नीति निर्माता तथा समुदायका प्रतिनिधिहरूले वित्तीय संघीयताबिना समावेशी शासन सम्भव नहुनेमा जोड दिए । उनीहरूले स्रोत, साधन र निर्णयको अधिकार तल्लो तहसम्म नपुगे लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने चेतावनी दिए ।

वित्तीय संघीयताका विज्ञ डा. दिलनाथ फुयाँलले राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार मात्र संघीयताको सफलताको आधार नबन्ने स्पष्ट पारे । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर संकलन, बजेट निर्माण र खर्चको स्पष्ट अधिकार विभाजन नै वित्तीय संघीयताको सार भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘आठ वर्ष बितिसक्दा पनि वित्तीय संघीयता व्यवहारमा कमजोर देखिनु गम्भीर विषय हो । आर्थिक आत्मनिर्भरताविना राज्यका तहहरू जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम हुँदैनन् ।’

अर्थशास्त्री डा. प्रमोदकुमार झाले वित्तीय संघीयता संविधानद्वारा प्रदत्त साझा आर्थिक अधिकारको उपभोग प्रक्रिया भएको बताए । दक्षिण कोरिया र चीनजस्ता देशले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत तीव्र विकास हासिल गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे । ‘हामीले पनि वित्तीय संघीयताको सही प्रयोग गर्न सके गाउँ–गाउँमा समृद्धि पुर्‍याउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले समावेशी शासनको मर्म सबै वर्ग, जाति, लिङ्ग, समुदाय र क्षेत्रको समान सहभागितामा रहेको बताए । दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय तह आर्थिक रूपमा सक्षम हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘वित्तीय संघीयता बलियो भए स्थानीय आवश्यकता अनुसार योजना छनोट, लक्षित बजेट विनियोजन र जनसहभागितामूलक खर्च सहज हुन्छ,’ उनले भने । 

प्रदेश सांसद सपना परियारले कोशी प्रदेशमा आठ वर्षमा नौ पटक सरकार परिवर्तन हुँदा पनि क्याबिनेट स्तरमा दलित मन्त्री नहुनु संघीयताभित्रको समावेशी असफलताको उदाहरण भएको बताइन् । उनले समावेशी प्रतिनिधित्वबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नेतृत्व तहमा पुग्न नसक्नु र संसद्मा समेत प्रभावकारी आवाज नसुन्नु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरिन् । ‘अधिकारका पहिलो दावेदारका लागि वित्तीय संघीयता प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ,’ उनले जोड दिइन् ।