धरान — धरान उपमहानगरपालिका-८ मा अत्याधुनिक स्मार्ट बसपार्क निर्माण सम्पन्न भए पनि संचालनमा आउने टुंगाे लागेकाे छैन् ।

तीनतले भवन, व्यवस्थित संरचना र आधुनिक सुविधासहित तयार पारिएको यो बसपार्कले सहरको यातायात व्यवस्थापनलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर निजी जग्गा विवाद, क्षतिपूर्ति समस्या र विगतमा अपनाइएका त्रुटिपूर्ण प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रियाले गर्दा सार्वजनिक सेवा नै अवरुद्ध बन्न पुगेको छ ।

पूर्वी पहाडी जिल्लाकाे मुख्य प्रवेशद्वार धरानबाट दैनिक सयौं बस, जिप, माइक्रो र अटो आवतजावत गर्छन् । तर व्यवस्थित बसपार्क नहुँदा भानुचोकस्थित साँघुरो बसपार्क र सडक छेउछाउमै सवारी रोकिँदा सहर अस्तव्यस्त बनेको छ । यात्रुले घामपानी सहेर सवारी कुर्नुपर्ने अवस्था छ भने ट्राफिक जाम, दुर्घटनाको जोखिम र अव्यवस्थित पार्किङले नगरको सौन्दर्य र जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याइरहेको छ ।

यहीँ समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले धरान–८ स्थित सुन्दर बस्ती क्षेत्रमा स्मार्ट बसपार्क निर्माण गर्ने योजना अगाडी बढाइएको थियो । तीनतले टर्मिनल भवनमा भूमिगत पार्किङदेखि होटल, रेस्टुरेन्ट, व्यावसायिक पसल, यात्रु प्रतीक्षालय, टिकट काउन्टर, सुरक्षा प्रणाली र प्राथमिक उपचार कक्षसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।

बेसमेन्टमा ७२ वटा दुई चक्के, ६० अटो तथा केही कार र जिप पार्क गर्न सकिने क्षमता छ भने बसपार्क क्षेत्रमा एकैपटक ३७ बस र २६ जिप सञ्चालन गर्न सकिने पूर्वाधार बनाइएकाे छ । भौतिक र वित्तीय प्रगति शतप्रतिशत पुगेको भए पनि यी सबै संरचना प्रयोगविहीन बनेका छन् ।

स्मार्ट बसपार्क निर्माणको ठेक्का बिकोई–गीताञ्जलि जेभीले पाएको थियो । २०७८ असार ३० गते कार्यादेश जारी भएको यो आयोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि समयमै नसकिएपछि नौ महिनाको म्याद थप गरिएको थियो । आयोजनाको अनुमानित लागत ३३ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहे पनि ठेक्का सम्झौता रकम २५ करोड १५ लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । प्राविधिक रूपमा आयोजना तयार भए पनि सञ्चालन भने अझै अनिश्चित छ ।

बसपार्क सञ्चालनमा आउन नसक्नुको जड विगतको जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रियासँग जोडिएको छ। बसपार्क बनाउने योजना पहिलो पटक २०५६ सालमै अगाडि बढाइएको थियो । भानुचोकको साँघुरो बसपार्कको विकल्प खोज्दै धरान–८ मा बसपार्क सार्ने निर्णय गरिएको थियो ।

जर्मन सहयाेग नियाेग जीटीजेडको प्राविधिक सहयोगमा बस्ती विकाससहितको योजना तयार गरिए पनि स्थानीय जग्गाधनीको असन्तुष्टिलगायतका कारण योजना लामो समय अलपत्र पर्‍यो । तत्कालीन उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक मञ्जु भण्डारी सुवेदीको पहलमा २०७६ साल माघ २७ गते बसपार्कको शिलान्यास गरिएको थियो । तर शिलान्यासकै दिनदेखि स्थानीय जग्गाधनीको विरोध सुरु भयो ।

स्थानीय जग्गाधनीहरुले बसपार्कको नाममा व्यक्तिको जग्गा हडप्ने प्रयास भएको, सहमति बिना जग्गा नगरपालिकाको नाममा ल्याइएको र मिलेमतोमा जग्गा कारोबार गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै संघर्ष समिति गठन गरेका थिए । जग्गाधनीहरुले २०८० सालमा निजी जग्गामा स्मार्ट बसपार्क बनाएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा  उपमहानगरपालिका वडा ८ को कार्यालयविरुद्ध मुद्दा दायर समेत गरेका थिए ।

उक्त मुद्दाको टुंगो नलाग्दै स्थानीय इमानसिंह राईले गैरकानुनीरुपमा बसपार्क निर्माण भइरहेको भन्दै अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए । उनले बसपार्क क्षेत्रका वा जग्गाधनी नभए पनि सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । २०८१ सालमा भवन निमार्णको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि मुद्दाको कारण बसपार्क निर्माण अलपत्र परेको थियो । मुद्दाको फैसला धरान उपमहानगरपालिको पक्षमा भएपछि निर्माणकाे काम पुनः संचालन गरी समपन्न भएको छ । तर सम्पन्न भएको महिना दिन बित्दा पनि संचालनमा आउन सकेको छैन् ।

धरान उपमहानगरपालिकाले विवाद समाधानका लागि पाँच सदस्यीय संवाद तथा प्रतिवेदन तयारी समिति गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको कार्यपालिको बैठकमा मेयर हर्क साम्पाङ राईले विगतको प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको स्वीकार गर्दै निजी सम्पत्तिको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको बताएका छन् । उनले व्यक्तिको सहमति बिना जग्गा नगरपालिकाको नाममा ल्याइनु गलत भएकाे भन्दै अब गल्ती स्वीकारेर समाधान खोजिनुपर्ने बताए ।