बजेट अभाव, निर्माण पक्षको लापरबाही र मुद्दा–मामिलाका कारण सभाहल निर्माणले गति लिन नसक्दा भवन अलपत्र परेको हो ।
What you should know
उदयपुर — कोशी प्रदेशकै उत्कृष्ट सभाहल बनाउने उद्देश्यसहित २०७४ सालबाट निर्माण सुरु गरिएको ‘मदन भण्डारी सभाहल’को काम अलपत्र परेको छ । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१३ स्थित थरुहट रंगशालामा विगत ८ वर्षदेखि निर्माण सुरु भएको सभाहलको काम अझै सकिएको छैन ।
बजेट अभाव, निर्माण पक्षको लापरबाही र मुद्दा–मामिलाका कारण सभाहल निर्माणले गति लिन नसक्दा भवन अलपत्र परेको हो ।
सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय राजविराजको रेखदेखमा निर्माण भइरहेको सभाहलको ‘फेज १’ को काम नसकिँदै ‘फेज २’ ठेक्का लगाएर काम अघि बढाइएको थियो ।
२७ करोड लागतमा ३ वर्षभित्र सबै काम सक्ने गरी २०७४ वैशाख १० मा रविना/जोशी/पवित्रा जेभीले सभाहल निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । विभिन्न कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले आलटाल गरेर काम अलपत्र पारेपछि ठेक्का सम्झौता रद्द नगरी सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले दास्रो चरणको ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।
दोस्रो चरणका लागि सुनकोसी कन्ट्रक्सन, काठमाडौंले १८ करोड २ लाख १६ हजार रुपैयाँमा २०८१ जेठ १३ गतेभित्र बाँकी काम सक्ने गरी २०७९ मंसिर १४ मा सभाहल निर्माणको ठेक्का लिएको हो । दोस्रो चरणको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले पनि समयमा काम नसक्दा दुई चोटि म्याद थपियो । तर, काम अझै सकिएको छैन ।
भवनको अन्तिम तलामा ट्रस्टसहित छाना हाल्ने काम सकिए पनि वायरिङ, सभाहलमा आधुनिक कुर्सी राख्ने, एसी राख्ने रङ्गरोगन, भित्री, बाहिरी फिनिसिङ, गार्डेन, पार्किङ, चमेना गृह निर्माण लगायतका काम बाँकी रहेको आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर सुशील चौधरीले बताए । ‘दास्रो चरणको काम पनि अझै सकिएको छैन, अब अर्को निर्माण कम्पनीबाट तेस्रो चरणको ठेक्का लगाएर मात्रै बाँकी काम सकिन्छ,’ उनले भने ।
दोस्रो चरणको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीसँग दुई चोटि थप गरिएको म्याद पनि यही पुस अन्तिममा सकिँदैछ । दोस्रो चरणको निर्माण पक्षको काम अझै ३५ प्रतिशत बाँकी रहेकाले जरिवाना तिराएर बाँकी काम गराउने वा ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको आयोजना कार्यालयअन्तर्गत मदन भदन भण्डारी सभाहलको साइट हेर्दै आएका इन्जिनियर निरज कर्णले बताए । निर्माण पक्षले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा लागत समेत बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।
पहिलो चरणको ठेक्का पाएको निर्माण पक्षले भुक्तानी लगायत अन्य प्राविधिक विषयमा सरकारलाई दोष देखाउँदै उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दर्ता गरेको र मुद्दाको फैसला नभइसकेकाले पहिलो चरणको काम नै नसकिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
‘मुद्दा फैसला नभई काँकी काम अघि बढाउन नसकिने अवस्था छ, जसका कारण दोस्रो चरणको निर्माण कम्पनीले आफ्नो काम सके पनि सभाहल संचालनमा आउने छैन,’ इन्जिनियर कर्णले बताए । तेस्रो चरणको ठेक्काका लागि कार्यालयले स्टमेट तयार गर्ने काम गरिरहेकाले सरकारले थप बजेट सुनिश्चित गरेमा चाँडै ठेक्का खुलाइने उनले बताए ।
सभाहलको डीपीआर निर्माणमै लापरबाही भएकाले अहिलेसम्म भवन निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको एक प्राविधिकले बताए । ‘सुरुमै बजेट थोरै छ, २४ करोडको हाराहारीमा डीपीआर तयार गर्नु भने पनि सोहीअनुसार गरियो, त्यति बजेटले नपुगेपछि ३ करोड थप भयो तर काम आधा पनि सकिएन,’ ती प्राविधिकले भने । ‘भवनको डिजाइन अनुसार डीपीआर र लागत स्टमेट तयार पारेर ठेक्का लगाएको भए धेरै अगाडि सबै काम सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सभाहलको सबै काम सम्पन्न गर्न करिब १ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ, टुक्रा टुक्रा गरेर ठेक्का लगाइएकाले यस्तो समस्या भएको हो ।’
सुरुमा मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक २४ करोड ९ लाख रुपैयाँ लागत स्वीकृत भएको योजना एक वर्षपछि परिमार्जित स्टिमेट गर्दा २७ करोड हाराहारी पुगेको थियो । अहिलेसम्ममा भौतिक संरचनाको ८५ प्रतिशत काम सकिएको भए पनि योजनाको भुक्तानी १७ करोड ५० लाखमात्र भएको पहिलो चरणको निर्माण कम्पनी रविना, जोशी, पवित्रा जेभीका प्रतिनिधि केदार दाहालले बताए । पहिलो चरणको कामको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले फैसला अनुसार बाँकी काम सम्पन्न गर्ने उनले बताए ।
दुई बिघा क्षेत्रफलमा अवस्थित सभाहलमा व्यवस्थित पार्किङ, पुरुष–महिला र अपांगमैत्री शौचालय, अतिथि सदन, चमेनागृह र कर्मचारी आवाससमेत हुने इस्टिमेटमा उल्लेख छ । १ हजार ५ सय जना क्षमताको ठूलो र ५ सय क्षमताको सानो गरी २ वटा सभाकक्ष हुनेछन् । भूमिगत पार्किङ, फूलबारी, मुख्य प्रवेशद्वार र बहिर्गमनद्वार हुने इस्टिमेटमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा तत्कालीन सरकारले देशभरका २५ नगरपालिकालाई ‘स्मार्ट सिटी’ घोषणा गर्दा उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका पनि समेटिएको थियो । त्रियुगालाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणासँगै प्रदेशस्तरीय सभा भवन, ‘एक नगर एक पहिचान’ कार्यक्रम, आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बसपार्क बनाउने योजनासहित बृहत् विकासको अवधारणा अघि सारिएको थियो ।
