मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयबाट बिएस्सी नर्सिङ कार्यक्रमका लागि चार वर्षे पाठ्यक्रम तयार भइसक्दा पनि शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग हुने धनकुटा अस्पताल हस्तान्तरण प्रक्रिया अझै अनिर्णित छ ।
What you should know
विराटनगर — कोशी प्रदेश सरकार मातहतको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले बिएस्सी नर्सिङ कार्यक्रमका लागि चार वर्षे पाठ्यक्रम तयार पारिसकेको छ । तर, कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आधार मानिने धनकुटा अस्पताल शिक्षण अस्पतालका रूपमा कुन मोडालिटीमा हस्तान्तरण हुने भन्ने विषय भने अझै स्पष्ट छैन ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुवासश्री पोखरेलका अनुसार नर्सिङ शिक्षा विज्ञ र चिकित्सकहरूको टोलीले महिनौं लगाएर तयार पारेको ८ सेमेस्टरको पाठ्यक्रम ४० प्रतिशत सिद्धान्त र ६० प्रतिशत अभ्यासमा आधारित छ । बजारको माग र अन्तर्राष्ट्रिय मानकलाई अध्ययन गरेर ‘थ्योरी थोरै, प्राक्टिकल धेरै’ मोडेलमा कोर्स निर्माण गरिएको विश्वविद्यालयको दाबी छ ।
तर, पाठ्यक्रम तयार भइसक्दा पनि शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग हुने धनकुटा अस्पतालको हस्तान्तरण प्रक्रिया भने अझै अनिर्णित छ । अस्पताल समितिले मनमोहनलाई दिने निर्णय गरिसके पनि, कहिले, कसरी र कुन संरचनामा हस्तान्तरण हुने भन्ने विषय प्रस्ट भएकाे छैन । मन्त्रालय स्तरमा सहमति र प्राविधिक तयारी अपूरो रहेका कारण हस्तान्तरण हुन नसकेको हो ।
यहीँ अनिश्चितताका कारण पाठ्यक्रम तयार भएपछि तुरुन्तै कक्षा सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयको योजना कति व्यवहारिक हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नर्सिङ विज्ञ डा. रामशरण मेहताले पाठ्यक्रम उत्कृष्ट भए पनि ‘यसलाई व्यवहारमा उतार्ने चुनौती अस्पताल व्यवस्थापनमा निर्भर रहने’ बताए ।
नर्सिङ क्याम्पस विराटनगरकी प्रमुख मेनुका भण्डारीका अनुसार नयाँ पाठ्यक्रम रोजगार खोज्नेहरू मात्रै होइन, आत्मरोजगार चाहने नर्सहरूका लागि उपयोगी हुने खालको छ । तर, पर्याप्त क्लिनिकल साइट नहुँदा गुणस्तरमा असर पर्न सक्ने चिन्ता उनीहरूको छ ।
चिकित्सा सेवा आयोगका निर्देशक डा. सुजनबावु मरहठ्ठाले बुधबार पाठ्यक्रम निर्माणबारे जानकारी लिँदै आयोगले तोकेका मापदण्ड अनुसार पाठ्यक्रम तयार पार्न सुझाव दिए । प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले भने कोर्षको संरचना ‘समयअनुकूल’ भएको बताउँदै अस्पताल हस्तान्तरण पनि ‘चाँडै टुंगिने’ आश्वासन दिएका छन् । तर, शिक्षण अस्पतालबिनै मनमोहनले अहिले नै नर्सिङ कक्षा सुरु गर्ने तयारीले विश्वविद्यालयको प्राथमिकता र सरकारको निर्णय क्षमता दुवैप्रति प्रश्न खडा गरेको छ ।
मनमोहनले हाल इन्जिनियरिङ, फार्मेसी, अस्पताल व्यवस्थापन, बीबीए–एलएलबी र एलएलएम सञ्चालन गरिरहेको छ । विश्वविद्यालयले आगामी दशकभित्र पीएचडीसहित विभिन्न नयाँ कार्यक्रम थाल्ने लक्ष्य राखे पनि हालैको नर्सिङ कार्यक्रमले ‘पाठ्यक्रम तयार–पूर्वाधार अनिश्चित’ भन्ने पुरानै समस्या उस्तै दोहोरिएको छ ।
निर्णय अघिल्लो जेठमै, प्रक्रिया अझै टुंगिएन
गत १२ जेठको कोशी मन्त्रिपरिषद्ले धनकुटा जिल्ला अस्पताललाई मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्दै शिक्षण अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि ‘प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको’ दाबी गर्दै चाँडै विश्वविद्यालयसँग सम्झौता टुंग्याइने कोशी सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले औपचारिक घोषणा समेत गरेका थिए ।
तर, निर्णय भएको सात महिना बितिसक्दा पनि धनकुटा अस्पताल मनमोहन विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया नै अलपत्र परेको छ । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन नसक्दा विश्वविद्यालयले आफ्नो पहिलो शिक्षण अस्पताल पाउने बाटो अनिर्णित बनेको हो ।
आफ्नै अस्पताल नहुँदा स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको मनमोहन विश्वविद्यालयले नर्सिङ, अप्टोमेट्री, रेडियोलोजी, बिएमएलटी, फिजिकल थेरापीलगायतका कार्यक्रमका लागि पाठ्यक्रम तयार पारिसकेको छ । तर, क्लिनिकल अभ्यासका लागि आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा सबै कार्यक्रम ‘अस्पताल हस्तान्तरणपछि मात्रै’ सुरू गर्न सकिने स्थिति बनेको छ ।
उपकुलपति पोखरेलका अनुसार सरकारको घोषणा आएपछि हामीले पाठ्यक्रम तयार गरिसक्यौं । शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्झौतापत्रको मस्यौदा पनि बुझाइसकेका छौं । तर, सरकारले सम्झौताको अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी छ । पोखरेल भन्छन्,‘चाँडो निर्णय भइदिए हामी तुरुन्तै अस्पताल जिम्मा लिएर कार्यक्रम सुरु गर्ने थियौं ।’
उनका अनुसार धनकुटा जिल्लाका राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा अस्पताल व्यवस्थापन समितिसँग विश्वविद्यालयले बारम्बार छलफल गरिसकेको छ । छलफलमा धनकुटावासी आफ्नो जिल्ला अस्पताल प्राविधिक विश्वविद्यालय मार्फत् शिक्षण अस्पतालमा स्तरोन्नति हुन पाउनु सुखद भएको जनाउँदै सरकारसँग प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउन आग्रह गरिसकेका छन् ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेले अस्पताल हस्तान्तरण प्रक्रिया जेनजी आन्दोलनलगायतका कारण केही समय ढिलो भएको र पुसभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिने जनाए । सचिव घिमिरेले भने,‘सम्झौतामा सेवा सर्त लगायतका विषय थोरै रिभ्यु गरिएको छ, अब ढिलो हुन्न ।’
