वन्यजन्तुबाट क्षतिकाे कागजात बनाउनै झन्झट

कागजात संकलन गर्न र प्रक्रिया बुझ्न धेरै दिन लाग्दा किसान राहत दाबी गर्न सहज नभएकाे गुनासाे गर्छन् ।

मंसिर ५, २०८२

आनन्द गौतम

The hassle of documenting damage from wildlife

What you should know

ताप्लेजुङ — फुङलिङ नगरपालिका–८ दोखु भेदावारीका किसान चेतराज घिमिरेका आँप, कटहर, लिची जस्ता फलफूलदेखि मकैजस्ता बालीसम्म ढेंडु र बाँदरले नष्ट गरिदिए ।

बारम्बार बाली नोक्सान भएपछि उनले बस्तीनजिकै आएका वन्यजन्तुले गरेका क्षतिको अनुगमन गर्न फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर मादेन, उपप्रमुख भीमादेवी ओझा र वडाध्यक्ष क्षितिज सुनुवारलाई समेत बोलाए । साथै, डिभिजन वन कार्यालय र कृषि ज्ञान केन्द्रलाई पनि क्षति अवलोकन गरिदिन अनुरोध गरे । जनप्रतिनिधिहरू आएर हेरे पनि ‘के गर्ने’ भन्ने सुस्केराबाहेक अरू उपाय निस्किएन ।

त्यसपछि चेतराजले डिभिजन वन कार्यालयमा क्षतिपूर्ति माग गर्दै निवेदन दर्ता गराए । निवेदनसँगै सिम्ले प्रहरी चौकीको क्षति मुचुल्का, सर्जमिन मुचुल्का, वडा कार्यालय तथा फुङलिङ नगरपालिकाको कृषि शाखाद्वारा प्रमाणित क्षति विवरण, जग्गाधनीपूर्जा र नागरिकताको प्रतिलिपि समेत बुझाए । आफूले लगाएका बाली पूर्णरूपमा नष्ट भएकाले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग उनले राखेका छन् । 

डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत ललितनारायण यादवका अनुसार चेतराजको निवेदन दर्ता भएर प्रदेश निर्देशनालयमा पठाउने तयारी भइरहेको छ । यादवले भने, ‘निर्देशनालयबाट क्षतिपूर्ति रकम आएपछि बोलाएर हस्तान्तरण गरिने छ ।’ 

कागजात संकलन गर्न र प्रक्रिया बुझ्न चेतराजलाई करिब पाँच दिन लाग्यो । कागज तयार गर्न खोज्दा वन कार्यालयका केही कर्मचारीले ‘जति दाबी गरे पनि १० हजार भन्दा बढी पाउनुहुन्न, निवेदन नदिए पनि हुन्थ्यो’ भन्ने आशयका कुरा गरेर हतोत्साहित पार्न खोजिएको उनले दुखेसो पोखे । ‘तर किसानको पीडा सरकारले बुझ्नैपर्छ भनेर मैले निरन्तर पछ्याएपछि प्रक्रियाबारे जानकारी गराइयो’, उनले भने । 

अधिकृत यादवका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आएको यो एकमात्र निवेदन हो । अघिल्ला वर्षमा पनि खासै निवेदन नआउने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रभित्रको क्षति भए उतैबाट र अन्य क्षेत्रको भए प्रदेश निर्देशनालयमार्फत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने उनीहरूले जानकारी दिए ।

जिल्लामा यस सम्बन्धी छुट्टै बजेट नभएकाले निर्देशनालयमा एकमुष्ट कोष राखिन्छ र कार्यालयले निवेदन तथा मुचुल्काका आधारमा सिफारिस पठाउने गरेका छन् । चेतराज भन्छन्, ‘बाली खाएको ठाउँको प्रमाण पेस गरे १० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । बाइकमा तेल हालेको खर्च पनि उठ्दैन । पैसा पाउँला भनेर दौडिँदा–दौडिँदै हैरान भइसकियो ।’

आनन्द गौतम कान्तिपुरका ताप्लेजुङ संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully