राहतको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण धेरैजसो सर्वसाधारणले राहतका लागि निवेदनसमेत दिन मान्दैनन् ।
पाँचथर — पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका ३ का ८२ वर्षीय रामकुमार राईलाई २५ पुस २०७८ मा भालुले आक्रमण गर्यो । गोठमा बसेका राईलाई भालुले आक्रमण गर्दा उनी गम्भीर घाइते भएका थिए ।
उपचारसँगै राहत र क्षतिपूर्तिका लागि परिवारले गाउँपालिकामा निवेदन दर्ता गर्यो । गाउँपालिकाले उक्त निवेदन डिभिजन वन कार्यालय पाँचथरमा पठाइदियाे । वन कार्यालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वन्यजन्तु आरक्षण विभागमा ‘फरवार्ड’ गरिदियो ।
राहत आयो कि आएन ? भन्ने थाहा पाउन मात्रै रामकुमारका छोरा धनमान चार पटकसम्म कार्यालय धाए । ‘राहत आयो कि आएन भनेर सोध्दासोध्दै हामी थाक्यौं’, धनमान राई भन्छन्,‘राहत साहतको आश गर्नै छाडिदियौं ।’ सोही वर्ष फालेलुङ–५ का टिका नेपाललाई पनि भालुले आक्रमण गरी घाइते बनाएको थियो ।
फालेलुङ, याङवरक र फिदिमका माथिल्लो भेगमा भालुले र जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा ढेंडु, बाँदर र बँदेलले स्थानीयलाई वर्षैभरि दुःख दिने गर्छ । स्याल र निगालेले घरपालुवा चौपाया मार्ने, ढेंडु–बाँदरले बाली नष्ट गर्ने घटना सामान्यजस्तै बनेका छन् ।
राहतको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण धेरैजसो सर्वसाधारणले राहतका लागि निवेदनसमेत दिन मान्दैनन् ।डिभिजन वन पाँचथरको मुद्दा शाखामा कार्यरत चन्द्रकुमार बर्माका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा वन्यजन्तुको क्षति सम्बन्धी निवेदन शून्य छ । ‘पहिलेका निवेदनमाथि विभाग र मन्त्रालयबाट कार्वाही नगरेका कारण पछिल्लो समय पीडितहरुले निवेदन दिनै छाडेका छन्’, बर्मा भन्छन् ।
