सर्वसाधारणले भोग्ने हैरानीबारे आलोचना भइरहँदा डिभिजन वन कार्यालय झापाका अधिकारी भने मन्त्रिपरिषद्द्वारा पारित ‘वन्यजन्तुले पुर्याएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका’मा तोकिएको कागजात पूरा गर्नैपर्ने बाध्यता भएकाले प्रक्रिया जटिल हुने गरेको जनाउँछन् ।
What you should know
झापा — झापा मेचीनगर–४ बाहुनडाँगीका हेमप्रसाद पोखरेलले दुई विघा जमिनमा लगाएको मकैबाली २०८१ जेठमा हात्तीले नष्ट पारिदियो ।
मेची तरेर पसेको जंगली हात्तीको बथानले भाच्न तयार परेको मकैबाली सोत्तर बनायाे । मकै बालीमा भएको क्षतिपूर्ति माग गर्दै उनी सम्बन्धित निकाय धाउन थाले । सुरुमा क्षतिको विवरण बनाउन उनी स्थानीय प्रहरी चौकी पुगे । प्रहरी विवरण लिएर वडा कार्यालय र बाहुनडाँगीकै मानव–हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण मञ्च पुगे ।
स्थानीय तहमा क्षतिको सम्पूर्ण विवरण तयार भएपछि पोखरेल पुगे मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय । त्यहाँ तोक लगाइसकेपछि उनको यात्रा सोझियो डिभिजन वन कार्यालय भद्रपुरतिर । यो कार्यालय बाहुनडाँगीदेखि करिब ३० किलोमिटर टाढा छ । वन कार्यालयमा प्रक्रिया सहज थिएन । ‘वन कार्यालयमा काम सकेपछि फेरि नगरपालिकाको कृषि शाखामा आएर अर्को तोक लगाउनुपर्यो । कृषि शाखाबाट फेरि वन कार्यालय जानुपर्यो । वन कार्यालयको काम सकिएपछि धाइजनमा रहेको मेची सव–डिभिजन वन कार्यालय पुगे । उनले हैरानी सुनाए, ‘बल्लतल्ल फाइल बुझाएपछि दौडधुप त सकियो तर पैसा आउन एक वर्षभन्दा धेरै कुर्नुपर्यो ।’
यसरी प्रहरी चौकी, वडा कार्यालय, नगरपालिका, डिभिजन वन, सव डिभिजन वन कार्यालय धाएर १४ महिनापछि उनको हात पर्यो जम्मा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ । ‘दौड्दादौड्दै करिब दुई हजार रुपैयाँ सकियो’, हेमप्रसादले थपे, ‘राहत पाउन यति धेरै हैरानी हुँदोरहेछ भन्ने जानेको भए छाडिदिन्थे ।’
२०७८ सालमै बाहुनडाँगीका रणबहादुर दाहाल र फूलमाया खड्काको घरजंगली हात्तीले भत्कायो । क्षतिको विवरणसहित आवश्यक कागजात बनाएर फाइल वडा कार्यालय–नगरपालिका हुँदै डिभिजन वन कार्यालय पुर्याइयो । तर, वन कार्यालयबाट फाइल नै हराएकाे उनीहरुले बताए । अहिलेसम्म उनीहरूले केही राहत पाएका छैनन् । सर्वसाधारणले भोग्ने हैरानीबारे आलोचना भइरहँदा डिभिजन वन कार्यालय झापाका अधिकारी भने मन्त्रिपरिषद्द्वारा पारित ‘वन्यजन्तुले पुर्याएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका’मा तोकिएको कागजात पूरा गर्नैपर्ने बाध्यता भएकाले प्रक्रिया जटिल बन्ने गरेको जनाउँछन् ।
डिभिजन वन कार्यालय भद्रपुरका डिएफओ भरतबाबु श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निर्देशिकामा के–के कागजात चाहिन्छ भनेर प्रष्ट उल्लेख छ । ती कागजात नपुगे राहत दिन मिल्दैन । यही कारणले प्रक्रिया अलि लामो भएको हुनसक्छ ।’
उनका अनुसार कार्यालयसँग पर्याप्त बजेट नहुँदा राहत वितरणमा ढिलाइ हुन पुगेको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ का राहत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन मसान्तमा आएर मात्र वितरण सकिएको उनले बताए । अब चालु आर्थिक वर्षका निवेदनका लागि राहत आउन अर्को आर्थिक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म चार महिनाभित्र करिब २ सय बढी निवेदन परेको कार्यालयले जनाएको छ । तीमध्ये दुईवटा निवेदन वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु सम्बन्धी छन् भने बाँकी बाली नोक्सानी, घर क्षति, व्यक्ति घाइतेलगायत छन् ।
इलाममा चितुवाबाट क्षति धेरै
झापासँग सीमा जोडिने इलामका सर्वसाधारणले सबैभन्दा धेरै चितुवाको आक्रमण व्यहोरिरहेका छन् । बेला–बेला हात्तीको ताण्डव पनि भोग्दै आएका छन् । गत वर्ष झापाबाट इलाम उक्लिएका हात्तीको आक्रमणबाट एक जनाको ज्यानै गयो । एक गम्भीर घाइते भए । खासगरी दक्षिणी इलामका रोङ, माइ र चुलाचुली क्षेत्रमा हात्तीको आक्रमण सहन स्थानीय बाध्य छन् ।
वन कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्र साहका अनुसार गत वर्ष हात्तीकाे आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका एक परिवारलाई १० लाख र घाइते एक जनालाई साढे २ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइएको थियो । गत वर्ष चितुवा आक्रमणका तीन घटना भएको वन कार्यालयको तथ्यांकमा छ । जसमा एक सूर्योदय नगरपालिका र दुई देउमाइ नगरपालिकामा भएको घटना हो । ‘खासगरी चुरेमाथिको महाभारत पहाड क्षेक्रमा चितुवाको आत्रमण तीब्र छ’, डिएफओ साहले भने,‘चितुवाले घरपालुवा चौपायमाथि आक्रमण गर्ने गरेको छ ।’ उनका अनुसार तीन वटै घटनाको निवेदन वन निर्देशनालयमा पठाइसकिएको छ । राहत रकमका लागि अझै केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।
