झापा — संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्दै ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गरेको मेचीनगर नगरपालिका आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको छ ।

सोमबारको कार्यपालिका बैठकले यसअघि कटौती गरिएका कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि संघको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्दै गत २९ असोजमा बसेको कार्यपालिका बैठकले १ कात्तिकदेखि एक सय ३८ कर्मचारीलाई हाजिरी नगराउने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको थियो भने निस्कासनमा परेका कर्मचारीले नगरको मूल गेटमा धर्ना दिँदै आएका थिए ।

नगरले त्यसबेला नेपाल सरकार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी तथा कर्मचारी राख्न नपाउने भनी भएको निर्णय, मन्त्रालयको परिपत्रका साथै नगर कार्यपालिकाको गत २९ असोजको निर्णय बमोजिम अस्थायी, करार र ज्यालादारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको म्याद थप तथा करार सम्झौता रद्द गरिएको बताएको थियो ।  

अहिले भने ती सबै कर्मचारीलाई काममा फर्काइएको छ । नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारी मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा लोक सेवा आयोगसाग स्थायी दरबन्दी माग गर्ने र स्थायी दरबन्दी आएपछि क्रमशः अस्थायी, करार र ज्यालादारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउँदै जाने सर्तमा पुनर्बहाली गरिएको बताए ।

‘एकैचोटि ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गर्दा वडा कार्यालय सञ्चालन, नगरको सेवा प्रवाह लगायतमा असर पर्ने देखियो । त्यसैले स्थायी दरबन्दी आएपछि क्रमशः कर्मचारी हटाउँदै जाने सर्तमा कर्मचारीलाई काममा फर्काएका हाैं,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले भने, ‘यो सरकारबाट आएको परिपत्र कार्यान्वयन नगरेको भन्ने होइन । क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने भन्ने हो ।’

उनका अनुसार संघीय सरकारको निर्णय एकैचोटि कार्यान्वयन गर्न खोज्दा नगरको सम्पूर्ण कार्य नै अस्तव्यस्त बनेको थियो । जसका कारण सम्मानजनक निकास खोजिएको उनको दाबी छ । त्यसो भए सरकारबाट भएको निर्देशनात्मक परिपत्र कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सरकारले कात्तिक १ देखि नै कर्मचारी हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर भनेर परिपत्र गरेको होइन । उक्त परिपत्र कार्यान्वयन हुन्छ । हामी क्रमशः कार्यान्वयन गर्छाैं ।’