राहत र पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश सरकारद्वारा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन
What you should know
इलाम — १८–१९ असोजको बाढीपहिरोले कोशीमा मानवीय क्षतिसँगै सडक, पुल, खानेपानी जस्ता अत्यावश्यक भौतिक संरचनामा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । कोशी प्रदेश सरकारको लगानीमा बनेका कैयौं सडक भासिएका छन् भने पुल चुँडिएका र खानेपानीका मुहान भत्किएका छन् ।
कोशीको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संयुक्त तथ्यांकअनुसार दुई दिनको विपत्तिबाट मात्रै करिब २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार सडक र पुलमा मात्रै १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी खेर गएको छ । इलामका विभिन्न पालिकामा प्रदेश सरकारको लगानीका सडकहरू थिए । केही निर्माण भइसकेका, केही निर्माणाधीन थिए । ती सबै सडक बगाउँदा र भासिँदा १९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले अनुमान गरे । ‘पुल मात्र ३८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ध्वस्त भए’, मन्त्री राईले भने ।
इलामसँगै पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगाका ग्रामीण सडकमा पनि क्षति पुगेको छ । त्यहाँ अझैसम्म यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन । ७३ मध्ये ४४ वटा सडक अझै पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छन् । २३ मध्ये १२ पुल पूरै नष्ट भएका छन् र २० झोलुंगे पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छन् ।
त्यस्तै ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार ९९ वटा खानेपानी र सिँचाइ आयोजना बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त भएका छन् । इलामसहित पाँचथर र झापामा मात्रै खानेपानी आयोजनामा ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान छ । धाराहरू सुकेका छन्, पाइपलाइन भत्किएका छन् र खानेपानीको संकट बढ्दै गएको छ । भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण गर्न वर्षौं लाग्न सक्ने देखिएको प्रदेशका ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइमन्त्री एकराज कार्कीले बताए ।
प्रदेश सरकारको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले राहत र पुनर्निर्माणका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री राई र आन्तरिक मामिलामन्त्री रेवतीरमण भण्डारी सदस्य रहेको उक्त कार्यदलले तत्कालै कार्ययोजना बनाएर पुनर्निर्माण थाल्ने जनाइएको छ ।
बिग्रिएका, भत्किएका योजना पुनर्निर्माण गर्ने भन्दा पनि भविष्यमा संरचनागत कमजोरी दोहोरिन नदिन के गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने विज्ञहरूको राय छ । ‘सडक र पुल पुनर्निर्माण बजेटको कुरा मात्रै होइन, त्यो प्रदेशको भविष्यको विश्वास पुनःजोड्ने काम पनि हो’, विराटनगरका अगुवा वेदराज आचार्यले भने । सरकारले तत्कालका लागि इलाममा २५ लाख, झापामा १० लाख, पाँचथर, मोरङ र सुनसरीमा ५–५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यो रकम अस्थायी राहत र मर्मतमा खर्च हुनेछ ।
