७३ मध्ये ४४ सडक पूर्णरूपमा अवरुद्ध छन् । २३ मध्ये १२ पुल पूरै नष्ट भएका छन् भने २० झोलुङ्गे पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छन् ।
What you should know
इलाम — असोज १८ र १९ को भीषण बाढी र पहिरोले जनधन मात्र होइन, राज्यको दशकौंको लगानी पनि बाढीसँगै बग्यो, पहिरोमै पुरियो ।
खासगरी कोशी प्रदेश सरकारको लगानीमा बनेका कैयौं सडकहरु भासिए । पुल बगे । खानेपानीका मुहान भत्किए । कोशीको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संयुक्त तथ्यांकअनुसार, दुई दिनको विपत्तिबाट मात्रै करिब २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार सडक र पुलमा मात्रै १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी खेर गएको छ । इलामका विभिन्न पालिकामा प्रदेश सरकारको लगानीका सडकहरु थिए । केही निर्माण भइसकेका, केही निर्माणाधीन । ती सबै सडक बगाउँदा र भासिँदा १९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको हुन सक्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राईले अनुमान गरे । ‘पुल मात्र ३८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबर ध्वस्त भए,’ मन्त्री राईले भने ।
इलाममा मात्रै होइन, पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगाका ग्रामीण सडकहरूमा पनि क्षति पुग्यो । त्यहाँ अझैसम्म यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन । ७३ मध्ये ४४ वटा सडक अझै पूर्णरूपमा अवरुद्ध छन् । २३ मध्ये १२ पुल पूरै नष्ट भएका छन् र २० झोलुङ्गे पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छन् ।
त्यस्तै ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार ९९ वटा खानेपानी र सिँचाइ आयोजना बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
इलामसहित पाँचथर र झापामा मात्रै ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको अनुमान छ । धाराहरू सुकेका छन्, पाइपलाइनहरू च्यातिएका छन् र गाउँहरूमा स्वच्छ खानेपानीको संकट बढ्दै गएको छ ।
ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्री एकराज कार्कीले भने,‘भत्किएका संरचना पुर्ननिर्माण गर्न वर्षौ लाग्न सक्ने देखिन्छ ।’
प्रदेश सरकारको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले राहत र पुनर्निर्माणका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राई र आन्तरिक मामिला मन्त्री रेवती रमण भण्डारी सदस्य रहेको उक्त कार्यदलले तत्कालै कार्ययोजना वनाएर पुर्ननिर्माणका लागि काम थाल्ने जनाइएको छ ।
बिग्रिएका भत्किएका योजनाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने भन्दा पनि भविष्यमा संरचनागत कमजोरी दोहोरिन नदिन के गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञहरुको राय छ । ‘सडक र पुलको पुनर्निर्माण बजेटको कुरा मात्रै होइन, त्यो प्रदेशको भविष्यको विश्वास पुनःजोड्ने काम पनि हो,’ विराटनगरका अगुवा डा. वेदराज आचार्यले भने ।
सरकारले तत्कालका लागि इलाममा २५ लाख, झापामा १० लाख र पाँचथर, मोरङ, सुनसरीमा ५–५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यो रकम अस्थायी राहत र मर्मतमा खर्च हुने बताइएको छ । तर, माई खोलाबाट सर्वस्व गुमाएका इलाम नगरपालिका-१० राजदुवालीका अमित रुम्दाली राईले प्रदेश सरकारलाई प्रश्न गरे, ‘सडक–पुल बन्ला तर हामीले गुमाएका वर्षौंको परिश्रम र लगानी चाहीँ कहाँबाट कसरी फर्काउने ?’
