विराटनगर — कोशी प्रदेशमा हाल चर्चाको केन्द्रबिन्दु बनेको ‘आम सञ्चार विधेयक’ संसद्‌मा पेस भएलगत्तै व्यापक बहस सुरु भएको छ । विधेयकमा पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने प्रावधान रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघलगायत विभिन्न पत्रकार संगठनहरूले तीव्र विरोध जनाइरहेका छन् ।

पत्रकारहरूको दबाब र चासोको बीचमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यो विधेयक तत्काल पारित हुन नसक्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन् । उनले विधेयकलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्ने प्रक्रियामा समय लाग्ने बताउँदै भने,‘हामी प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारका पक्षमा पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौं । पत्रकारहरूको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्छौं ।’ 

नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशको अगुवाइमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका पत्रकार प्रतिनिधिसँग मंगलबार भेटघाटका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘संसद्‌मा प्रस्तुत भइसकेको विधेयक अब सरकारको विषय मात्र होइन । सरोकारवाला सबै पक्षसँग गम्भीर छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्छ । पत्रकारसँग जोडिएका संघसंस्थाको चासो गम्भीर रूपमा आएको छ, त्यसैले अब विधेयक थप छलफलपछि मात्र अघि बढ्न सक्छ ।’ 

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशमा दृढ र सशक्त पत्रकारिता संरचना निर्माण गर्ने आफ्नो उद्देश्य रहेको स्पष्ट पार्दै कानुनमार्फत् पत्रकारितालाई व्यवस्थित गर्ने सोचअनुसार विधेयक ल्याइएको जिकिर गरे । पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवालाबाट उठेका प्रश्न र आशंकालाई सम्मानपूर्वक सम्बोधन गर्न छलफललाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । 

सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्का र महासचिव हिमाकुमारी चेम्जोङले पत्रकारहरूको माग र सरोकारबारे विस्तृत धारणा राखे । महासंघले विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने प्रावधान सच्याउन आग्रह गर्दै, पत्रकारहरूको हकहित र नागरिकको सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने जोड दिएको छ ।

यसअघि, कोशी प्रदेश सरकारको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले गत बुधबार ‘आम सञ्चार विधेयक’ पारित गरी शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । तर, विधेयक सार्वजनिक भएलगत्तै पत्रकार महासंघ, कानुन व्यवसायी र मानवअधिकारकर्मीहरूले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो प्रहार भन्दै तीव्र विरोध जनाएका थिए ।