कोशी प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठान प्रस्तावले पत्रकारिता क्षेत्रमा कडा नियन्त्रणको प्रावधान ल्याएको भन्दै सरोकारवाला निकाय र पत्रकार महासंघले विरोध गरेका छन्।
विराटनगर — कोशी प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले बुधबार बहुमतका आधारमा कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१ पारित गरेको छ।
पत्रकारिता नियमनको नाममा ल्याइएको यो विधेयकले पत्रकारितामाथि कडा नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखेको भन्दै सरोकारवाला निकाय र नेपाल पत्रकार महासंघले कडा आपत्ति जनाएका छन्। विधेयकले कोशी प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठान नामक निकाय गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यसमा अध्यक्षलाई केवल औपचारिक (सेरेमोनियल) अधिकार दिने र कार्यकारी अधिकार भने प्रेस रजिष्ट्रारलाई दिने प्रावधान गरिएको छ। प्रेस रजिष्ट्रार भने सरकारको राजनीतिक नियुक्ति हुने भएकाले सरोकारवालाले यसलाई सरकारमैत्री नियामक निकाय बन्ने चेतावनी दिएका छन्।
पत्रकार महासंघले अध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने र रजिष्ट्रारलाई सरकारी कर्मचारी बनाउने सुझाव दिएको भए पनि समितिले अस्वीकार गरेको प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विवेक गौतमले जनाए।
स्रोतका अनुसार प्रतिष्ठानका पदाधिकारी भागबण्डामा एमाले र कांग्रेसबीच गोप्य सहमति भएको छ। कार्यकारी रजिष्ट्रार एमालेको भागमा र सेरेमोनियल अध्यक्ष काँग्रेसले पाउने गरी सहमति भएको दाबी गरिएको छ। सोही कारण काँग्रेसका सांसदहरूले प्रारम्भिक आपत्ति जनाए पनि अन्ततः एमालेको पक्षमै मतदान गरेका थिए।
नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयकमा पत्रकार–मित्र प्रावधान समावेश गर्न सुझाव दिएको थियो तर त्यसलाई बेवास्ता गरिएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले अघि सारेको यो विधेयकले पत्रकारिता क्षेत्रलाई गम्भीर संकटमा धकेल्न सक्ने संकेत देखिएको सरोकारवालाको ठहर छ।
