खोटाङ — दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले सरकारसँग भएको समझदारी पूरा नभए फेरि अनशनमा बस्ने चेतावनी दिएका छन् । 

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी गत साउन १८ गते भएको बाँसजन्य वस्तुको प्रबर्द्धन लगायतका विभिन्न १६ बुँदे समझदारी पत्रमा उल्लेखित बुँदामा उल्लेखित विषय पूरा नभए फेरि अनशन बस्ने जनाएका हुन् ।

भट्टराईले वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले दुबो, तुलसा, आँपको पातको जुस खुवाएर अनशन तोडाएको उल्लेख गर्दै समझदारी पत्रमा उल्लेखित बुँदाहरू अक्षरांश पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

‘समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू पूरा हुन्छ भन्ने आशा छ, विश्वास पनि छ,’ भट्टराईले भने, ‘यदी पूरा भएन भने फेरि अनशनमा बस्छु ।’ भट्टराईका अनुसार समझदारी पत्रमा बाँसको प्रवर्द्धन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयबाट बाँस भवन संहिता र नीतिलाई अन्तिम रूप दिई सबै प्रक्रिया पूरा गरी ४५ दिनभित्र स्वीकृत गरी लागू गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै स्थानीय प्राविधिकलाई शहरी विकास मन्त्रालयले चालुआर्थिक वर्षदेखि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्र र जिविकोपार्जन सुधारका लागि बहुउपयोगी बाँसको प्रवर्द्धन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गर्ने र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि देशव्यापी रूपमा बहुआयामिक कार्यक्रमसहित राष्ट्रिय बाास अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै खोटाङलाई बाासको राजधानीको रूपमा विकास गरी बाँस अध्ययन तथा प्रवर्द्धन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, बाँस लगायतका छिटो हुर्कने र आयमुलक रैथाने रूख प्रजाति रोपी हरियाली प्रबर्द्धन गर्न वन तथा वातावारण मन्त्रालयले प्राविधिक म्यानुअल तयार गर्ने, जलवायु परिवर्तनको असर र जोखिमलाई कम गर्न र हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउन जलवायु परिवर्तन अनुकूल तथा न्यूनीकरणसम्वन्धी राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत संलग्न गराई सम्बन्धित निकायको समन्वय र सहकार्यमा प्रभावकारी र नतिजामुखी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । 

नेपाल जलवायुजन्य जोखिमको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील भएकाले सरकारले जलवायु न्यायको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण विश्व तथा क्षेत्रीय फोरमहरूमा आवाज उठाउँदै आइरहेकोमा आगामी दिनमा कार्बन व्यापारबाट नेपालले अत्यधिक लाभ लिन आवश्यक सबै प्रक्रियाहरू पूरा गरी यसका सबै सरोकारवालाहरूलाई योगदानमा आधारित कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभांश विवरणको सुनिश्चिता गर्ने उल्लेख छ ।

प्लाष्टिकजन्य प्रदूषण कम गर्ने सन्दर्भमा प्लाष्टिकको खोलमा प्याकेजिङ गरिएका तथा शिशाजन्य फोहोरलाई निरुत्साहित गर्न प्रदूषकले दायित्व बहन गर्ने सिद्धान्त अनुरूप प्लाष्टिक प्रदूषण कम गर्न रिफ्युज, रिड्युस, रियुज, रिसाइकल, रिकभरको अवधारणालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, स्थानीय सरकार, विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अग्रसरतामा अगाडि बढाउने, वनमा रहेका ढलापडा, सुखड खडा तथा अन्य प्रयोग गर्न सकिने काठको सङ्कलन, सदुपयोग र आन्तरिक आपूर्ति सहज गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अध्ययन गरी ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त समझदारी पत्रमा वातावरणीय अध्ययन नगरिकन विकास आयोजना वा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने, नियमानुनसार वातावरणीय अध्ययन गर्न लगाउने र वातावरणीय प्रतिवेदनहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्न वातावरण विभाग र प्रदेशका वातावरण क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै बाँस, स्वदेशी काठ वा नेपालमा उत्पादित स्वदेशी वस्तु वा सामग्री खरिद गर्नुपर्ने, पहिलो चरणमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै निकायमा अब आइन्दा प्राथमिकताका साथ स्वदेशी वस्तुको खरिद र प्रयोग बढाउन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत निर्देशिका तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, वन्यजन्थुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी जनधनको क्षतिको राहत वितरणलाई थप सरल, सहज र पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।