प्रदेशसभामा लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयक सत्ता साझेदार एमाले र कांग्रेसको ह्वीपले अस्वीकृत गरायो।
विराटनगर — कोशी प्रदेशसभामा गत फागुन २८ मा पहिलो पटक दर्ता भएको गैरसरकारी विधेयक करिब ६ महिनापछि बिहीबार ‘टेबुल’ गरिएको थियो । तर, सत्तारुढ दलहरूको ह्वीपका कारण उक्त विधेयक बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।
प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने उद्देश्यले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोम्बु शेर्पा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले पेस गरेको विधेयक निष्क्रिय पार्न सत्ता साझेदार एमाले र कांग्रेसले ह्वीप जारी गरेका कारण अघि अस्वीकृत भएको हो ।
प्रदेशसभा बैठकमा ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ छलफलपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सांसद शेर्पा र लिम्बूले भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा लिम्बू र मैथिलीलाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन विधेयक दर्ता गरेका थिए । विधेयकले प्रदेशभित्र प्रयोगमा रहेका सबै राष्ट्रभाषाहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र प्रयोगको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखेको थियो ।
साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भाषासम्बन्धी सरकारी विधेयक पेस गर्न स्वीकृति दिएलगत्तै सरकारले साउन १८ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।
प्रदेशसभाको इतिहासमै पहिलो गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत भएपछि सत्ता पक्षले अब सरकारी विधेयकमार्फत भाषा नीति अघि बढाउने तयारी थालेको छ । विपक्षी दलहरूले यो कदमलाई बहुभाषिक पहिचान र समावेशी अभ्यासप्रतिको अविश्वासको रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन् ।
