झापा — आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मै निर्माण भएका योजनाको भुक्तानी नपाएको भन्दै झापा र इलामका निर्माण व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन् ।

योजना कार्यान्वयन गर्ने तर भुक्तानी नदिने सरकारी काम कारबाहीका कारण निर्माण व्यवसायी पलायनको मार्गमा पुगेको अवस्था दर्शाउँदै उनीहरुले थप चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । 

कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय झापामार्फत झापा र इलाममा कार्यान्वयन भएका दर्जनौं योजनाको करिब २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उनीहरुको दाबी छ । जुन योजना आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मै कार्यान्वयन भएका थिए । उनीहरुका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भएकामध्ये अधिकांश योजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । केही योजना भने विविध कारणवश निर्माण सकिएको छैन । तर, उनीहरुले निर्माण सम्पन्न भइसकेको योजनाको समेत भुक्तानी अहिलेसम्म नपाएको बताए । 

निर्माण व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष रमेश अधिकारीका अनुसार ३६ योजनाको करिब २२ करोड रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ । जुन रकम अब कहाँबाट, कसरी भुक्तानी हुने भन्नेमै अन्योल छ । अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार त्यस आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुने अन्तिम दिन अर्थात २०८१ असार २४ अघिनै सम्पन्न भइसकेका योजनाको भ्याट बिलसहित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा बुझाइएको थियो । यसैगरी प्रतिकूल मौसम, योजनामा देखिएका विवाद जस्ता कारणले केही योजना त्यसबेला निर्माणकै चरणमा थिए । तर, ती योजनाहरुको पनि आवश्यक नापजाँच नगरिएको र बिल प्रमाणित नभएको उनले बताए । ‘त्यसबेला कर्मचारीहरुको आन्दोलन भएकाले काम गरेनन् । कर्मचारीले काम नगरेपछि अन्तिम समयमा भुक्तानी हुन बाँकी रहेका बिलको चाङ लाग्यो,’ अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीले अन्तिम समयमा सबै बिलको भुक्तानी गर्न भ्याएनन् । सर्भर डाउन भयो । सँगै अधिकांश निर्माण व्यवसायीको पैसा रोकियो ।’

संघका महासचिव पुष्पराज निरौलाका अनुसार यस विषयमा निर्माण व्यवसायीले पटक–पटक पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलगायतलाई ध्यानाकर्षण गराए । त्यसबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भुक्तानीको विषयलाई समेट्ने भनेर प्रदेश सरकारबाट आश्वासन समेत पाए । ‘आश्वासन दिइए पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र ८२/८३ को दुवै बजेटमा भुक्तानीको विषय सम्बोधन गरिएन,’ महासचिव निरौला भन्छन्, ‘अहिले यी विषयमा प्रदेश सरकारसमक्ष कुरा राख्दा कुनै हालतमा भुक्तानी गर्न नमिल्ने भन्ने जवाफ पाइन्छ । यसरी हामी निर्माण व्यवसायीहरुको करोडौं रकम नदिइनु भनेको हामी प्रतिको अन्याय हो ।’

यिनै विषयलाई समेट्दै उनीहरुले गत साउन ८ गते पुनः कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईसमक्ष समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । उक्त क्रममा मुख्यमन्त्रीबाट आवश्यक निकासको पहल गर्ने आश्वासन पाए पनि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राईबाट भने कुनै पनि हालतमा भुक्तानी गर्न नसक्ने, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी मिलेर पैसा खान खोजेको जस्ता गैरजिम्मेवार जवाफ पाएको महासचिव निरौलाको भनाइ छ । ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीलाई आफ्नै मातहत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका कर्मचारीप्रति विश्वास रहेनछ । तर, हामीले त काम गरेका छौं । फिल्डमा गएर अनुगमन नै गर्दा पनि काम देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्थलगत रुपमा आएर योजनाहरुको अनुगमन गरियोस् । हामीले काम गरेका छौं । तर, यसरी भुक्तानी नरोकियोस् ।’