विराटनगर — मोरङका दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुले दलित समुदायप्रति नीति र व्यवहारमा समानता नदेखिएको गुनासो पोखेका थिए ।

दलित महिला संघ (फेडो) ले मंगलबार विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘नेतृत्व समानता र सामाजिक न्यायका लागि महिला जनप्रतिनिधिहरुको अभिमुखीकरण’ नामक जिल्ला स्तरीय भेलाका सहभागी दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूले बजेट वितरणमा भइरहेको विभेदप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । मोरङका १७ मध्ये १५ पालिकाबाट ३० बढी दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । 

विराटनगर महानगरसँग सिमाना जोडिएको बुढीगंगा गाउँपालिका–२ की वडा सदस्य रीना ऋषिदेवले पालिकाले दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै केही समयअघि वडा कार्यालयमै तालाबन्दी गरेको घटना सुनाइन् ।

‘न त बोल्न दिन्छन्, न त बजेट छुट्याउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘हामी जनप्रतिनिधिलाई नै विभेद भइरहेको छ । हामीले कसलाई गुनासो गर्ने ? पीडा कसलाई सुनाउने ?’

सुनवर्षी नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य डिल्लीमाया मग्रान्तीले पनि दलितका लागि बजेट विनियोजन गर्न आफूहरूले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि निर्णय तहका जनप्रतिनिधि र अधिकारीहरू हिच्किचाउने गरेको बताइन् ।

‘गएको वर्ष केही रकम छुट्याइएको थियो, तर यो वर्ष पालिकाले दलितका नाममा एक रुपैयाँ पनि छुट्याएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘बजेटै नभएपछि हामीले समुदायका लागि केही गर्न सक्दैनौं ।’ 

उर्लाबारी नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य कल्पना रोका पनि दलितका लागि छुट्याइएको बजेट पर्याप्त नभएको बताउँछिन् । ‘केही रकम छुट्याइन्छ, तर त्यो नाम मात्रैको हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो रकमले समुदायमा परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रम सम्भव हुँदैन ।’

उत्तरी मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–७ की वडा सदस्य पवित्रा विश्वकर्माले पनि समग्रमा लक्षित वर्गका नाममा विनियोजन हुने बजेट प्रणालीले दलित समुदाय अझै पनि पछाडि पारिएको गुनासो गरिन् । 

‘महिला, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका, दलित सबैलाई एउटै खालको बजेट सगालोमा राखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर दलितलेभन्दा अरू समूहले वढी लाभ लिन्छन् ।’ 

भेलामा सहभागी महिला नेतृहरूका अनुसार संविधानले समावेशी शासन, समान पहुँच, र दलित अधिकारको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा तिनको कार्यान्वयन निकै कमजोर देखिएको छ । बजेट प्रक्रियामा दलित जनप्रतिनिधिको आवाज सुन्ने वातावरण निर्माण नभएको, निर्णयमा पहुँच नदिइएको र सामुदायिक मागहरूलाई संस्थागत रूपले बेवास्ता गरिएको उनीहरूको साझा बुझाइ थियो ।

‘दलित महिला जनप्रतिनिधि भएर निर्वाचित हुँदा समुदायले आशा गरेका थिए,’ कानेपोखरी गाउँपालिकाकी सदस्य दुर्गा नेपालीले भनिन्, ‘तर आफैं निर्णय प्रक्रियाबाट पर धकेलिनुपर्दा समुदायसँग आँखा जुधाउन पनि गाह्रो हुन्छ ।’

दलितमाथिको विभेद कायमै

लामो राजनीतिक परिवर्तनपछि देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । छुवाछुत उन्मूलनको कानुनी घोषणा भएको पनि १५ वर्ष पुगिसकेको छ । तर, व्यवहारमा दलित समुदाय अझै पनि अपमान, उपेक्षा र विभेदको सिकार व्यहोरिरहेका छन् । 

फेडोकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोवले भनिन्, ‘राजतन्त्र, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र हुादै देशमा ठूला परिवर्तनहरू आए । तर दलितमाथिको विभेद जस्ताको तस्तै छ ।’

उनका अनुसार छुवाछुतको अन्त्य भएको घोषणा दस्तावेजमा मात्र सीमित छ, मान्छेको चेतनामा खासै परिवर्तन आएको छैन । ‘हाम्रो देश छुवाछुतमुक्त भएको घोषणा भएको १५ वर्ष भइसक्यो,’ उनले भनिन्, “तर व्यवहारमा त्यो अझै कायमै छ ।’

जातीय र लैंगिक कारणले दलित महिला बढी पीडित हुँदै आएका छन् । मधेश क्षेत्रका दलित महिलाहरू त्योभन्दा बढी पीडामा छन् । ‘डिजिटल युगमासमेत दलितमाथि विभेद हुनु लज्जास्पद हो,’ उनले भनिन्, ‘जरा गाडेर बसेको छुवाछुत हटाउन समाजका सबै तह र तप्काको एकजुटता आवश्यक छ ।’

मोरङका दलित जनप्रतिनिधिहरुको ‘साझा मञ्च’

दलित महिला संघ मोरङकी अध्यक्ष सर्मिला परियारका अनुसार मोरङका दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुको भेलाले ‘साझा मञ्च’ गठन गरिएको छ । दुर्गा नेपाली (कानेपाखरी) को संयोजकत्वमा गठित १४ सदस्यीय समितिमा कल्पना रोका (उर्लाबारी), पवित्रा विश्वकर्मा (मिक्लाजुङ), अन्जना दर्जी (पथरी), ज्योति परियार (रतुवामाई), टुनाकुमारी विश्वकर्मा (सुन्दरहरैचा), डिल्लीमाया मग्रान्ती (सुनवर्षी) र सुश्वु विश्वकर्मा (विराटनगर) सदस्य छन् । त्यस्तै, रेखा विश्वकर्मा (केराबारी), रेखाकुमारी सरदार (बुढीगंगा), मन्दाकुमारी सरदार (धनपालथान), मायाकुमारी नेपाली (लेटाङ), ममतादेवी सरदार (कटहरी) र सुरजादेवी पासवान (जहदा) सदस्य बनेका छन् ।