What you should know
ताप्लेजुङ — कोसी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिदिङवा गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नं. ५ लिम्बुदिनमा सार्ने निर्णयका लागि सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने लिखित निर्णय गर्यो। प्रदेश सरकारको यो निर्णयले यहाँका नागरिक अचम्मित भए।
नहोऊन् पनि किन ? प्रदेश सरकारले जहाँ सार्न निर्णयसहितको सिफारिस गरेको छ गाउँपालिकाको केन्द्र अहिले पनि त्यही स्थानमा छ। तर, कागजी स्रेस्तामा वडा नं. ५ साब्लाखु भन्ज्याङ रहेकाले यस्तो निर्णयका लागि दौडधुप गर्नुपरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका गरी नौ वटा स्थानीय तह रहेको ताप्लेजुङका सबैजसो पालिकाले आफ्नै नाममा जग्गा व्यवस्थापन गरी भवन बनाएका छन्। फुङलिङ नगरपालिका सहित मेरिङदेन, सिरिजङ्गा, पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाले भवन निर्माणको काम सम्पन्न गरी आफ्नै भवनबाट कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् ।
मैवाखोला, मिक्वाखोला, फक्ताङलुङ, आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । सिलिङवाले भने अहिलेसम्म भवन निर्माणको काम सुरु गरेको छैन । कागजी स्रेस्तामै अलमलिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर राईका अनुसार सरकारले गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्दा वडा नं. ४ साब्लाखु भन्ज्याङको सिंहदेवी वडा कार्यालयमा तोकेको थियो । २०७४ को निर्वाचनबाट नरबहादुर कडरिया अध्यक्ष, जीवन ताम्लिङ उपाध्यक्ष रहेको स्थानीय तह निर्वाचित भएपछि पालिकाको केन्द्र सबैका लागि पायक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्ने आवाज उठ्यो ।
पालिकाको केन्द्र अपायक भएको भन्दै स्थानीयले कुर्सी टेबल बोकेर अहिले रहेको वडा नं. ५ को लिम्बुदिनमा सारे । यहाँ एउटा सामुदायिक भवन रहेको थियो । त्यही भवनलाई पालिकाको केन्द्र बनाए । यसले केही समय विवाद सिर्जना गर्यो । अन्ततः अहिले रहेकै स्थान सबैका लागि केन्द्र पर्ने भन्दै जनप्रतिनिधिले यहीबाट कार्य सम्पादन गर्न थाले ।
कार्यालय वडा नं. ५ मा भए पनि राजपत्रमा वडा नं. ४ साब्लाखु भन्ज्याङ उल्लेख भएकाले कागजी भाषा यही प्रयोग हुँदै आएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष बन्दना कडरियाका अनुसार नरबहादुर नेतृत्वको गाउँपालिकाले हाल कार्यालय रहेको स्थान छेउमै सात रोपनी जग्गा पालिकाको संरचनाका लागि व्यवस्थापन गरेका छन् ।
तर, यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । मुद्दाका कारण काम गर्न नमिल्ने भएपछि निर्माण लगायतका प्रक्रियाको काम अगाडि बढ्न सकेन । अहिले अदालतले फैसला गरिसकेको छ । निर्माण कार्य कालागि बाटो खुलेकाले अब मन्त्रिपरिषद्बाट कागजी स्रेस्ता मिलाउनु परेको उनले बताइन्।
सङ्घीय सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिम्बूदिनमा सार्ने निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि पालिका भवन निर्माणको काम बढाउने पालिका अध्यक्ष राई बताउँछन् । ‘नयाँ ठाउँमा जान पनि पाइएन, भएको ठाउँमा संरचना बनाउनपनि मिलेन,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘अहिलेसम्म चार तिर कार्यालय राखेर दुखसुख चलायौँ, अब सङ्घीय सरकारले वडा नं. ४ मा राख्ने निर्णय गरेपछि निर्माणको काम थाल्छौँ ।’
स्रेस्तामा भएको वडा नं. ४ र कार्यालय बसिरहेको वडा नं. ५ लाई एउटा गोरेटो बाटोले मात्रै छुट्याएको छ । ‘पहिला राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भए गाउँ सभाले निर्णय गर्दा पनि हुने रहेछ,’ उपाध्यक्ष कडरीयाले भनिन्, ‘राजपत्रमा परिवर्तन हुन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिएको हो ।’
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय प्रदेशमा र प्रदेश मन्त्री परिषद्ले संघमा सिफारिस गरेर संघले निर्णय गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने कानुनी प्रावधान रहेको छ । त्यही अनुसारको प्रक्रिया बढिरहेको पालिकाले जनाएको छ ।
