काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका महत्वपूर्ण माग सम्बोधन गरेको मोरङ उद्योग व्यापार संघले जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बैंकले विगतमा प्रस्तुत सुझाव मनन गर्दै नीति लचिलो र यथार्थपरक बनाएको भन्दै स्वागत गरे । ‘मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै कर्जाको पहुँच र गुणस्तरमा सुधार ल्याउने, निजी पुँजी निर्माणमा टेवा पुर्याउने र आर्थिक गतिशीलता बढाउने अपेक्षा गरेका छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संघले व्यक्तिगत तथा पारिवारिक लगानीकर्ताको हकमा सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याइएको व्यवस्था सकारात्मक भएको बताएको छ । यसले सेयर बजारमा उत्साह थप्ने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ । संघले निजी आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड पुर्याइनु र घर मूल्यांकनको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले सुस्त रहेको रियल इस्टेट कारोबारमा गति आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
साना तथा मझौला उद्योगको कर्जा सीमा २ करोडबाट ३ करोड पुर्याइनु, २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्थाले यस्तो वर्गका व्यवसायीलाई राहत मिल्ने संघको भनाइ छ । संघका अनुसार कृषिजन्य फसल, जमिन तथा व्यवसायको धितोमा १० लाखसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने, ग्रेस अवधि तोक्ने, न्यूनतम नोक्सानी व्यवस्था गर्ने र चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा सुधार गर्ने प्रावधान स्वागतयोग्य छन् ।
त्यस्तै, लघुवित्त कर्जामा ३ प्रतिशत प्रिमियम दरको सीमा तोकिएको व्यवस्था लघु तथा घरेलु उद्यमहरूका लागि उत्साहजनक भएको संघको ठहर छ । संघले मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित सहुलियतपूर्ण कर्जाका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा टेवा पुर्याउने र सरकारद्वारा अपेक्षित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहजीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
