खोटाङ — दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मृत्यु भइसकेकाको नाममा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी भएको पाइएको छ । मृत्यु भइसकेका विभिन्न १६ जनाको नाममा तीन लाख बढी रकम निकासा भएको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार वडा न १ मा तीन जना, २ मा चार जना, ३ मा एक जना, ४ मा दुई जना, ५ मा दुई जना, ६ मा एक जना र ७ मा तीन जना गरी १६ जनाको तीन लाख सात हजार ६ सय २५ रुपैयाँ निकासा भएको औंल्याएको छ । उक्त रकम फिर्ता लिई संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने उल्लेख प्रतिवेदनमा गरिएको छ । 

त्यस्तै, पेट्रोल खरिदमा नेपाल आयल निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण अनुमति नपाएको फर्मसँग ढुवानी दरभन्दा बढीमा खरिद गरिएको औंल्याइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले प्रकाशन गरेको दर रेटमा ढुवानी भाडा पाँच रुपैयाँ ६१ पैसा तोकेकोमा नेपाल आयल निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण अनुमति नपाएको लिम्चुङहाङ स्टेसनरी एन्ड सप्लायर्ससँग सम्झौता गरी दरभन्दा तीस रुपैयाँ ६० पैसा थपेर भुक्तानी गरेको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा तीन लाख ४९ हजार तीन सय ६३ रुपैयाँको पेट्रोलमा भुक्तानी गरेको देखिन्छ । इन्धन खर्च अन्तरगत सवारी लगबुक, सवारी प्रयोगकर्ताको नाम, सवारी चढ्नेको नाम र सवारी चलेको दूरी उल्लेख नगरी इन्धनमा २८ लाख दस हजार खर्च गरेको पाइएकाले वास्तविक यकिन नभएको औंल्याएको छ । 

औषधी तथा अन्य सामान खरिदमा समेत नियम विपरीत देखिएको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बोलपत्रमार्फत खरिद गर्नुपर्ने औषधी विभिन्न ठाउँबाट सिधै पटक–पटक खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार नियम विपरीत खरिद गरिएको औषधी बापत ५३ लाख ११ हजार चार सय ७१ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत दरभाउपत्रबाट खरिद गर्नुपर्नेमा सीमाभन्दा बढीको खरिद गरिएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार चालुतर्फ ७४ लाख ९६ हजार तीन सय ११ रुपैयाँ बराबरको वस्तु वा सेवा खरिद गरेकोमा प्रतिस्पर्धात्मक विधि नअपनाई सिधै गरिद गरेको देखिएको छ । 

गाउँपालिकाले विभिन्न निर्माण योजनाका लागि आह्वान गरेको बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा एउटै योजनाको बोलपत्रको मूल्यांकन बापत २५ वटा बैठक बसी भत्ता लिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार राम्चे निकेतन माविको भवन निर्माणको बोलपत्र मूल्यांकन गर्न २५ बैठकमा १६ जनाले एक लाख ५३ हजार आठ सय ५० रुपैयाँ भत्ता लिएको उल्लेख छ । 

त्यस्तै, रमाइलो पञ्चमीबजार छितापोखरी कल्सिङ खोलाको बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्न २२ वटा बैठक बसी १८ जनाले एक लाख ६४ हजार छ सय, रेग्मीटार पञ्चमीबजार सडक स्तरोन्नतिको बोलपत्र मूल्यांकनमा २० वटा बैठक बसी १५ जनाले एक लाख ३० हजार एक सय र फर्निचर खरिदको बोलपत्र मूल्यांकनमा १३ वटा बैठक बसी ९ जनाले ९४ हजार आठ सय भत्ता लिएको उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४७ मा बोलपत्रको मूल्यांकनका लागि ५ सदस्यीय समिति गठन गर्ने र आवश्यक परेमा विषय विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि १८ जनासम्मले भत्ता लिएको पाइएकाले मितव्ययी नअपनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सवारी गुडेको किलोमिटर उल्लेख गरी सवारी लकबुक नराखेको, भ्रमण गर्नुको कारण र उद्देश्य उल्लेख गरी भ्रमण प्रतिवेदन तयार नगरेको, अनुगमन समिति बनाई अनुगमन मूल्यांकन नगरेको तथा एउटै काममा दोहोरो हुने गरी अनुगमन गरेको प्रतिवेदनमा देखिएको उल्लेख छ । चालुतर्फ ३१ करोड ४१ लख २६ हजार खर्च भएकोमा कर्मचारी तथा पदाधिकारी बैठक भत्ता, अनुगमन तथा भ्रमणभत्ता खर्च, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा इन्धन र विविध कार्यक्रममा एक करोड २४ लाख ८१ खर्च भएकोमध्ये खाना तथा खाजामा मात्र १६ लाख ३६ हजार सात सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि मस्यौदा समितिको बैठक, मस्यौदा तयारी, मस्यौदा निर्माण, मस्यौदा टाइपिङ तथा प्रिन्टिङ र खाना खाजा बापत चार लाख ६८ हजार ३० रुपैयाँ तथा विद्यालयहरूका लागि शैक्षिक पात्रो प्रकाशनका लागि बैठक, खाका निर्माण, अन्तिम खाका तयारी, तथ्यांक तथा सुझाव संकलन, छपाई स्टेसनरी र खाना बापत दुई लाख ७८ हजार आठ सय रुपैयाँगरी सात लाख ४६ हजार आठ सय ३० रुपैयाँ नियम विपरीत भुक्तानी भएको औंल्याएको छ । खर्चको मापदण्ड बेगर बिल विजक पेस गर्नुपर्नेमा भरपाईका आधारमा भुक्तानी गरिएकाले नियमसंगत नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको हो ।