संखुवासभा — पाँचखपन नगरपालिका-७ का पदमबहादुर दर्जी बेपत्ता भएको ३० वर्ष भयो। २०५२ सालमा गाउँबाटै हराएका दर्जी अझै भेटिएका छैनन्। परिवारले उनको खोजीका लागि त्यतिबेला सबैको ढोका घचघच्याएका थिए। बाबु पदमबहादुर हराउँदा उनका छोरा विष्णु २ वर्षका थिए।
'अहिलेसम्म बुबा फर्केर आएका छैनन्,' अहिले २८ वर्ष भइसकेका छोरा विष्णु भन्छन्, 'हामीले धेरै बाटो हेर्यौँ, सबै ठाउँ खोज्यौँ। तर, पत्तो लगाउन सकेनौँ।' राज्यको बेपत्ताको सूचीमा पनि नाम नभएको उनले बताए । तत्कालीन नेकपा माओवादीको १० वर्षे द्वन्द्वमा बेपत्ता भएका परिवार अझै न्याय पाउने आशामा छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका घरपरिवार, आफ्ना हराएका आफन्त फर्किन्छन् कि भनेर कुरेर बसेका छन् । विष्णुको परिवारमा अहिले ३ जना सदस्य छन् । पदमका श्रीमती छुनमाया दर्जी, छोरा विष्णु र जीवनसँग बस्दै आएकी छिन् ।
पाँखपखन नगरपालिका-३ का अमरबहादुर कटुवाल २०५८ साल चैत महिनाबाट बेपत्ता भए। उनलाई सुराकी गरेको आरोप लागेको उनकी छोरी भगवती कटुवालले बताइन्। अमरबहादुरका ५ छोरी छन्। बाबु बेपत्ता भएपछि आमा अर्कैसँग गएको उनले बताइन्। उनको खोजी हालसम्म परिवारकोतर्फबाट मात्र भयो। यसमा अरू कसैले चासो नदिएको उनको भनाइ छ।
'बेपत्ता भएको २४ वर्ष बित्यो,' उनले भनिन्, 'द्वन्द्वका बेला सुराकीको आरोप खेपेका मेरा बुवा अहिलेसम्म फर्केर आउनु भएन।' पाँचखपन नगरपालिका-७ का अर्का अम्बरबहादुर कालिकोटे हराएको पनि २ झन्डै ३ दशक भयो । घरमा कसैलाई केही नभनी हिँडेका कालिकोटेका २ छोरा, २ छोरी र श्रीमती उनी फर्किएर आउने आसमा बसेका छन् ।
हराएका व्यक्तिको आधिकारिक खोजी प्रक्रिया नहुँदा परिवारमा काजकिरिया लगायत विविध काममा समस्या भएको उनीहरूले बताएका छन्। बेपत्ता नागरिकको विषयमा सचेत हुन सरकारलाई पीडित परिवारले आग्रह गरेका छन्। पाँचखपन नगरपालिका-७ वडाले वडाभित्र हराएका नागरिक खोज्न सुरु गरेको वडाध्यक्ष सन्तोष बस्नेतले बताए।
'विभिन्न समयमा वडाबाट बेपत्ता भएकाहरूको ढिला भए पनि खोजी सुरु गरिसकेका छौँ,' उनले भने, 'खोज्ने प्रयास हुनेछ।' विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत द्वन्द्व अन्त्य भएको २० वर्ष लागे पनि अझै पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको उनले बताए ।
बेपत्ता भएका परिवारका आफन्तले भन्दै आएका ‘कि लास कि श्वास’ चाहियो भन्ने जाँगर समेत उनीहरूमा मारिसकेको वडाध्यक्ष बस्नेतले बताए । परिवारलाई बेपत्ता भएकाहरू मरे बाँचेको समेत थाहा छैन । यस्तो अवस्थाका बेपत्ता व्यक्तिका आफन्तले छानबिन आयोगमा कहाँ गएर कसरी उजुरी दिने थाहा नपाउँदा अन्योलमा छन् ।
द्वन्द्वको अन्त्य भएको २० वर्ष बितिसक्दा पनि बेपत्ता परिवारको चित्कार सरकारले सुन्न नसकेकोमा पीडित परिवार आक्रोशित छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्यले बेपत्तासम्बन्धी ऐनमा कार्यसमिति नियुक्त भएको ३ महिनाभित्र उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताए ।
'बेपत्ता आयोगले आगामी भदौ ५ सम्म उजुरी दिने समय तोकेको छ,' उनले भने, 'हामीले १० वटै स्थानीय तहमा खबर गरेका छौँ। यो अवधिमा बेपत्ताको सङ्ख्या थपिन्छ। यहाँ धेरै बेपत्ता परिवारको नाम छुटेको हुनसक्छ।' उजुरी दर्तापछि न्यायपूर्ण ढङ्गले काम गर्ने योजना बेपत्ता आयोगले तयारी गरेपछि जिल्ला समन्वय समितिले पनि सक्रियता बढाएको छ । बेपत्ताहरूको नाम संकलन गर्न राजनीतिक दललाई पनि खबर गरेको उनले बताए ।
संखुवासभामा द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता हुनेको सङ्ख्या ७ जना मात्रै रहेको तथ्यांक नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसंग छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले प्रथम चरणको छानबिन कार्य सुरू गरेसँगै उजुरी दिन नपाएका र छुटेका पीडितबाट उजुरी आह्वान गरेको उनले बताए ।
'अघिल्ला आयोगमा समेत उजुरी दिन नपाएर छुटेका पीडितले अहिले पनि कहाँ, कहिले र कसरी उजुरी दिने थाहा पाउन सकेका छैनन्,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा फेरि पनि धेरै पीडितहरू छुट्ने र न्याय पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ।'
बेपत्ता आयोगले जेठ ६ गते सूचना प्रकाशित गरी सशस्त्र विद्रोहका बेला राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र उनीहरूका आफन्त तथा पीडितबाट उजुरी माग गरेको उनले बताए । 'अहिलेसम्म धेरै पीडितहरूले सूचना थाहा पाउन सकेका छैनन्,' उनले भने, 'त्यहीँ भएर हामीले सबै स्थानीय तहलाई खबर गरिदिएका हौ, दूर दराजमा अधिकांशलाई पत्तै छैन ।'
'सबै पालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई सहजीकरण गर्न उजुरीको ढाँचासहित सूचना पठाएको आएको छ,' उनले भने, 'सकेसम्म हामीले प्रचारप्रसार गरिरहेका छौँ। अघिल्लो पटक छुटेका बेपत्ता व्यक्तिका आफन्तले यस पटक उजुरी दिनबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो।' आयोगले उजुरीका लागि तीन महिनाको सीमा अवधि अर्थात् भदौ ५ सम्म तोकेको छ ।
