विराटनगर — कोशी प्रदेशसभाका सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दलित सशक्तीकरण विधेयक तत्काल ‘टेबल’ गर्न माग गरेका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयको आयोजना र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सहयोगमा रिडेफ नेपालले व्यवस्थापन गरेको अन्तरक्रियामा जनप्रतिनिधिले यस्तो माग गरेका हुन् ।
दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि २०७७ सालमा निर्माण थालिएको विधेयक चार वर्ष बितिसक्दा अवधारणामै सीमित छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले केही महिनाअघि सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मस्यौदा मुख्यमन्त्री कार्यालय पठाएको थियो ।
माओवादी सचेतक सपना परियारले दलित सशसक्तीकरण विधेयक तत्काल टेबल गर्न आग्रह गर्दै सरकारले नगरे गैरसरकारी विधेयकका रूपमा आफैले टेबल गर्ने बताइन् । ‘यत्रो समय बितिसक्दा पनि दलितको ऐन बनाउन सरकारले चासो नदेखाएको देख्दा दुःख लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘ऐन नबनाउने सरकारको नियत हो भने प्रस्ट भन्नुपर्यो । हामीलाई गुमराहमा राख्न जरुरी छैन ।’
राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्य गोपालबहादुर गजमेरले विधेयक अघि बढाउन बारम्बार आवाज उठाइए पनि सरकार गम्भीर नबनेको बताए । ‘विधेयक अहिले पनि मन्त्रालयमै थन्किरहेको बुझिएको छ,' उनले भने, ‘पाँच वर्षदेखि विधेयक अघि नबढ्नु सिंगो दलित समुदायमाथिकै हितविपरीत काम हो ।’
एमाले सांसद मीना श्रेष्ठले दलित सशक्तीकरण विधेयक चाँडो टेबल गर्न आफ्नो पार्टीका नेतृत्व र सांसदहरुलाई दबाब दिने बताइन् । ‘दलित समुदायको हक र हितका लागि यो विधेयक तत्काल टेबल गरेर पारित गर्न जरुरी देखियो,’ उनले भनिन् ।
कांग्रेस सांसद गयानन्द मण्डलले दलित विधेयक तत्काल पेस गरेर बहुमतबाट पारित गर्न आफ्नो पार्टीबाट भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । विधेयक पेस गर्न सरकारले ढिलो गरे दलितहरुले आन्दोलन गरेर दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘आफूनो हकअधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ,’ प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य मण्डलले भने ।
इटहरी उपमहानगरका कार्यपालिका सदस्य दिनेश रसाइली, वीरेन्द्र दर्नाल, शोभा बराइली, रेखा विश्वकर्मा, लीलादेवी दास, हिरालाल परियार लगायतका जनप्रतिनिधिले अन्य प्रदेशमा धमाधम दलित विधेयक पास भइसकेको बताउँदै कोशी प्रदेशमा किन ढिलाइ भएको हो भनी प्रश्न गरेका थिए ।
सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले आगामी वर्षे अधिवेशनको सुरुमै विधेयक टेबल हुने र पास गरिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘यस विषयमा मुख्यमन्त्री र कानुनमन्त्रीसँग समन्वय गरिरहेका छौं । आशा छ, आगामी अधिवेशनमा विधेयक पास हुन सक्छ ।’
उपसभामुख सृृजना दनुवारले चाँडो विधेयक पास गर्न दलहरुसँग समन्वयन गरिने जनाइन् ।
विधेयक निर्माणका लागि २०७७ मा गठित विज्ञ टोलीले पाँचथर, खोटाङ, उदयपुर र सुनसरीका चार सयभन्दा बढी सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरेको थियो । सुझाव संकलन, त्यसपछिको अन्तरक्रिया र छलफलका क्रममा मन्त्रालयले ३० लाखभन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको जनाएको छ । तर, विधेयक भने अलपत्र छ ।
कोशी प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ९ दशमलव ७ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ । दलित अधिकारकर्मीले प्रदेश सरकारको यस्तो उदासीनताले संघीयताको अनुभूति दिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले भने, ‘पाँच वर्षसम्म दलितको विधेयक थन्काएर राख्नु दलितमाथिको गम्भीर अन्याय हो ।’
