काठमाडौँ — कोशी प्रदेश सरकारले साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा लगानीमा जमानत प्रदान गर्न प्रादेशिक कर्जा सुरक्षण कोष र उदय चुनौती कोष सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । कोशीमा सञ्चालित साना तथा मझौला उद्यमीले यस्तो कोषबाट फाइदा लिन सक्नेछन् ।
सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिन्त्री दामोदर भण्डारी, कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर र नेपालका लागि स्विट्जरल्यान्डकी राजदूत डेनयिल म्युलीले कोषको शुभारम्भ गरे ।
उद्योगमन्त्री भण्डारीले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा साना तथा मझौला उद्यमीको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै यस्तो कोषले धिताेकाे अभावमा पुँजीको लगानी बढाउन नसकरिहेका उद्यमीलाई सहयोग पुग्ने र यस्तो अभ्यास अन्य प्रदेशका निम्तिसमेत उदाहरणीय हुने बताए ।
मन्त्री मगरले प्रादेशिक कर्जा सुरक्षण कोष र उदय चुनौती कोष दुवै सञ्चालनमा आएसँगै साना तथा मझौला उद्यमीले यथेष्ट लाभ लिन सक्ने बताए । उनले भने, 'अब प्रदेशमा लगानीको वातावरण बढ्दै गएको छ, स्वदेशमै केही नयाँ उद्यम गरेर आम्दानी र रोजगारी हासिल गर्न यो कार्यक्रम एउटा महत्वपूर्ण पहल हुनेछ ।’
स्वीस राजदूत म्युलीले साना तथा मझौला उद्यमीको वृद्धि र विकासका लागि उदय परियाेजनामार्फत कोशी प्रदेश सरकारले अघि सारेको कर्जा सुरक्षण कोष तथा उदय चुनौती कोष दिगो आर्थिक वृद्धि र रुपान्तरणका लागि नमुना बन्ने बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कोशी प्रदेशका सचिव शंकर नेपालले सुरक्षण कोषले उद्यमीलाई लगानीका प्रोत्साहित गर्न सघाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे । परियाेजना कार्यान्वयन इकाइका कोवदि ढकालले कार्यक्रमबाट तीन हजारभन्दा बढी उद्यमी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बताए ।
यस्तो कोषले लक्षित जोखिम सुरक्षण योजना तर्जुमा गरी उद्यमीलाई साझेदार बैंकले गर्ने कर्जा प्रवाहमा जोखिमको आधारमा आंशिक जमानत प्रदान गर्नेछ । यसका लागि कोशी प्रदेश सरकार र स्वीस विकास सहयोगको ५०-५० प्रतिशत योगदान रहने गरी ६० करोड रुपैयाँसम्मको प्रादेशिक जमानत कोष खडा गरी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत कार्यान्वयन गरिने योजना अघि सारिएकाे छ ।
