स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आय व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण पुस मसान्त भित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको, आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण कार्तिक मसान्तमा सार्वजनिक गरे/नगरेको, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरे/नगरेको नियमन गर्ने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको विनियोजित रकम अनुसार खर्चको अवस्था, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणबाट औँल्याएको बेरुजुको अवस्था, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग, स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गरे नगरेको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ ।

शिक्षा तर्फ, १ देखि ८ सम्म ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहको भर्ना दर, कक्षा ८ को तुलनामा ९ मा विद्यार्थी टिकाउको अवस्था, अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा सामुदायिक विद्यालयबाट सहभागी भई एसइई मा ल्याएको जिपिएको अवस्थालाई मूल्याङ्कनको सूचीमा राखेर अंक दिने गरेको छ । स्वास्थ्य तर्फ गर्भवती महिलाको गर्भ जाँचको अनुपात, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिला, खोप लगाउने बालबालिका, पूर्ण खोपको अवस्था नियाल्ने गरेको छ ।

आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्य सम्पादन सूचक सम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्ट गरे नगरेको हेर्ने र अंक दिने गरिएको छ । आयोगले ७ सय ५३ स्थानीय तहकै विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले दिएको अंकको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउँछ । आयोगले अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्नु अघि गत माघ ३० गते प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । पुनरावलोकनका लागि सात दिने म्याद दिएको आयोगले अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।