विराटनगर — कोशी प्रदेशका वन अधिकृतहरू विराटनगरमा सूचना संकलन तथा सुराकी परिचालनसम्बन्धी तालिम दिइएको छ । दुई दिनसम्म चल्ने यो तालिममा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा सघाउन पुर्याउने उद्देश्यले तालिम सुरू गरिएको हो ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले कोशी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँगको समन्वयमा वन क्षेत्रका अधिकृतलाई विराटनगरमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सुराकी परिचालन तथा सूचना संकलनसम्बन्धी तालिम सुरू गरेको हो ।
वन अधिकृतलाई चोरी सिकारी हुन नदिन कस्तो किसिमको सूचना आवश्यक पर्ने, सुराकी परिचालन गरेर तस्करहरूलाई कसरी नियन्त्रण लिने, वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण गर्न खेल्न सक्ने भूमिका र प्राप्त सूचनाको सही सदुपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिइएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष कोशी संरक्षण केन्द्रका प्रमुख वीरेन्द्र गौतम जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका वन निर्देशक डा इन्द्रप्रसाद सापकोटाले विश्वको चौथो ठूलो अपराधमा वन्यजन्तु अपराध रहेको उल्लेख गर्दै अपराध नियन्त्रणमा सबै जुट्नुपर्ने बताए । उनले सूचना संकलन तथा सुराकी परिचालन सम्बन्धीको तालिमबाट प्राप्त सिकाइले अपराध नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । वन निर्देशक डाक्टर सापकोटाले वन्यजन्तुको अवैध व्यापार आतंकवादसँग पनि जोडिने विषय भएकाले सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले अमेरिकी सरकारको ब्युरो अफ इन्टरनेसलन नार्कोटिक्स एन्ड ल इन्फोर्समेन्ट एफियर्स (आईएनएल) को सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेको ‘कम्ब्याट वाइल्ड लाइफ ट्राफिङ इन नेपाल’ परियोजनाअन्तर्गत सातवटै प्रदेशका वन तथा संरक्षण अधिकृतलाई हाल तालिम दिइरहेको छ । हालसम्म सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी,वाग्मती र कोशी प्रदेशमा तालिम सम्पन्न भएको कोषका संरक्षण अधिकृत गोविन्दप्रसाद पोखरेलले बताए ।
नेपाल सेनाका पूर्वबिग्रेडियर जनरल एवं सुरक्षाविज्ञ दिलीपजंग रायमाझी, प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक प्रवीण पोखरेल र पूर्वकर्नेल वसन्तकुमार रायमाझीले वन अधिकृतहरुलाई सूचना संकलन र सुराकी परिचालन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सहजीकरण गरेका थिए । सहभागीलाई सूचना संकलन विधि, सुराकी परिचालन, कसरी सुराकी परिचालन गरेर अपराध हुन नदिने जस्ता सिकाइ विधिहरू सिकाइएको पूर्वजर्नेल रायमाझीले बताए । तालिममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी प्रवीण पोखरेलले सुराकी परिचालन गरेर वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण तथा अपराधीहरू कसरी पक्राउ गर्न सकिन्छ भन्ने आफ्नो अनुभव सहभागीहरूलाई सिकाएका थिए ।
वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश–२०८० अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा केन्द्रीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइ, प्रदेशमा वन क्षेत्र हेर्ने सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयका प्रदेश सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेश वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइ र जिल्ला वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइको व्यवस्था रहेको संरक्षण अधिकृत पोखरेलले जानकारी दिए ।
जिल्ला स्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइको संयोजकमा निकुञ्ज क्षेत्र भएको जिल्लामा निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत संयोजक र निकुञ्ज नभएको जिल्लामा डिभिजन वन अधिकृत संयोजक हुने व्यवस्था छ ।
कोषले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, सम्बन्धित प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालय, साझेदारी संरक्षण संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्दै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अम्बिकाप्रसाद खतिवडाले बताए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले वन्यजन्तु अपराध हेर्नका लागि छुट्टै शाखा स्थापना गरेको छ । निकुञ्ज तथा वन कार्यालयहरूमा पनि वन तथा वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित अपराध हेर्न छट्टै अधिकारी खटाउने गरेका खतिवडाले जानकारी दिए ।
