खोटाङ — दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा रासायनिक मल अभाव भएको छ । डिलरले मल उपलब्ध गराउन नसक्दा डिएपी मल अभाव भएको हो । उक्त गाउँपालिकाका लागि सुसेली सप्लायर्सले रासायनिक मल ढुवानीको डिलर लिएको थियो । तर आवश्यक डिएपी मल ल्याउन नसक्दा अभाव भएको सुसेली सप्लायर्स सम्वध दिनेश पौडेलले बताए ।

सो पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रासायनिक मल ढुवानीका लागि १२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष अरुणा थापा मगरले बताइन् । उनका अनुसार प्रतिकेजी ७ रुपैयाँ २० पैसाका दरले ढुवानी अनुदान वापतको रकम भुक्तानी भइसकेको छ । 

डिलरले युरिया दुई हजार पाँच सय ५० बोरा, ७ सय बोरा र पोटास ९ बोरा ल्याएको प्रतिवेदन गाउँपालिकालाई बुझाएर भुक्तानी लिएको खुलको छ । डिलर सम्बद्ध पौडेलले असार अन्तिममा साल्ट ट्रेनिङले डिएपी मल दिएको र वर्षाका कारण ढुवानी गर्न नसकेकाले अभाव भएको बताएका छन् । 

ल्याएको मल पनि गाउँपालिकाका मान्यगन्यको आसेपासेले मात्र ढुवानी अनुदानको पाएको स्थानीयको गुनासो छ । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कर्मचारीको वरिपरिकाले आवश्यकता भन्दा बढी ढुवानी अनुदानको मल पाएको र अन्यले भने नपाएको गुनासो गरेका छन् । विश्लेषक हरि रोकाले समेत आफूले मल नपाएको गुनासो गरेका छन् । ‘मैजत्तिको मान्छेले मल पाइनँ, अरु निम्न पहुँच भएका किसानले कसरी पाउँलान् ?’ उनले भने, ‘मैले सुरुमै मल चाहिन्छ भनेको थिएँ, हुन्छ पनि भनेको थियो, तर अहिले मल लगाउने बेला छैन ।’

स्थानीयले भने उक्त पालिकामा डिएपी मल ब्ल्याकमा किनबेच भइरहेको गुनासो गरेका छन् । डिएपी मल प्रतिकेजी ४५–४६ रुपैयाँसम्ममा किनबेच भइरहेको गुनासो गरेका छन् । कृषि सामाग्री संस्थान र साल्ट टेडिङको डिएपी मलको मुल्य भने दुई हजार दुई सय ७२ रुपैयाँ ५० पैसा छ । 

धेरै–धेरै मल लैजानेहरूले बाहिर बिक्री गरेको हुन सक्ने डिलर सम्वद्ध पौडेलले सुनाए । ‘आवश्यकता भन्दा बढी मल लैजानेले ब्ल्याकमा बिक्री गरेका हुलान् या अन्यत्रबाट ल्याएर पनि बिक्री गरेको हुन सक्छ,’ पौडेलले भने, ‘डिलरले त मल लिन आउनेलाई नलैजा भन्न मिल्दैन, कसलाई कति मल दिने भन्ने त गाउँपालिकाले निर्धारण गर्ने हो ।’

उक्त गाउँपालिकामा कृषि सामग्री संस्थानबाट युरिया ८५ मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङबाट ८० मेट्रिकटन गरी एक सय ६५ मेट्रिकटन, युरिया कृषि सामाग्री संस्थानबाट ४२ मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङबाट ८१ मेट्रिकटन तथा डिएपी कृषि सामग्री संस्थानबाट ४२ मेट्रिकटन, साल्ट ट्रेडिङबाट ८१ मेट्रिकटन गरी एक सय २३ मेट्रिकटन र पोटास कृषि सामग्री संस्थानबाट एक मेट्रिकटन ल्याउाने कोटा निर्धारण गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङका प्रमुख हरिनारायण राईले बताए ।