मोरङ — कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेशसभाको चालु दोस्रो तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । प्रदेश सरकारले बुधबार गरेको सिफारिसअनुसार प्रदेश प्रमुख खापुङले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । 

वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अल्पमतमा परेका एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई अध्यादेशबाट आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट ल्याउन बाटो खुलेको छ । 

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष चालु वर्षे अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त सिफारिसको आधारमा प्रदेश प्रमुख खापुङ्ले प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी अन्त्य गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

संविधान र कानुनअनुसार असार १ गतेसम्ममा प्रदेशसभामा सरकारले बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरेर प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, उद्योग, रोजगारी क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । रोजगारी उल्लेख्य वृद्धि गर्न स्थानीय तहसँगको साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइने, प्रदेश गौरवको आयोजना पहिचान गरिने, गरिबी निवारणका उपायाको अध्ययन अनुसन्धान गरिनेलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै कार्यक्रममा प्रदेशको लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, कानुन कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिने, प्रदेश लोकसेवा आयोगको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने, आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याएका सुझावलाई कर्यान्वयन गरिनेलगायत विषय उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई र प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अल्पमतमा परिसकेको प्रदेश सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने जिकिर गरे । संबिधानको धारा २०७ मा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले संवैधानिक व्यवस्थालाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ । कानुनविद्समेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीतको कार्य गरेर गलत अभ्यास गर्न नमिल्ने उनीहरुको भनाइ थियो । 

संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) अनुसार प्रदेशसभा चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । एमालेका प्रदेश सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीले संविधानको धारा २०२ ले प्रदेशसभा नचलेको अवस्थामा सरकारलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्दा अध्यादेश ल्याउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने अभ्यास संघीय सरकारले संसद्‌मा गरिसकेकाले यो विषयमा धेरै तर्क आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत असार १ गते बजेट ल्याए पनि असार १५ गतेसम्ममा नै प्रदेशसभाबाट अस्वीकृत हुने अवस्था छ । उनले असार १५ गतेभित्र प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आहृवान गरेर विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । संविधानको धारा २०२ को उपधार (२) को (क) मा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गरिने र प्रदेशसभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट अस्वीकृत हुन्छ । 

कानुन व्यवसायीसमेत रहेका प्रदेश सांसद अधिकारीले प्रदेशसभाको बैठक बसेपछि अध्यादेश पेस गर्नैपर्ने भए पनि बहुमत प्राप्त नहुने अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले किन प्रदेशसभा बैठकको झन्झट फस्ने, त्यस्तो अवस्थामा राजिनामा दिएर हिड्ने सहज विकल्प रहेको बताए । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अर्को सरकार बन्न र प्रदेशसभा बैठक बस्न समय लाग्ने हुँदा अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा गइसक्ने अधिकारीको तर्क थियो ।