मोरङ — प्रदेश १ मा राप्रपाले प्रत्यक्षमा दुई र समानुपातिकमा चार गरी ६ जना मात्रै प्रदेश सांसद हुँदा पनि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका कारण प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेको छ । राप्रपाका प्रदेश सांसदहरूले एकातिर मन्त्रीसमेत भएर प्रदेशको सेवासुविधा उपभोग गर्न थालेका छन् भने अर्कोतिर प्रदेश संरचना आवश्यक नभएको भन्दै विरोध पनि सुरु गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारमा सहभागी भएर सेवासुविधा उपभोग गर्दै प्रदेश संरचना आवश्यक नभएको अभिव्यक्ति दिई द्वैध चरित्र देखाएको भन्दै राप्रपाका प्रदेश सांसदहरूको चर्को आलोचन भइरहेको छ ।

प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको दोस्रो बैठकमा राप्रपाका तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य दिने क्रममा प्रदेश सांसद अम्बरबहादुर बिष्टले प्रदेश संरचना आवश्यक नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । ‘देशको आर्थिक अवस्था डामाडोल रहेको अवस्थामा प्रदेश संरचना आवश्यक हो कि होइन भन्नेबारे प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई विचार गर्न आग्रह छ,’ उनले भनेका थिए, ‘मुलुकमा ऋणको भार बढ्दै गएको अवस्थामा खर्चिलो प्रदेश संरचनाको अर्को बोझ थपिएको छ ।’

राप्रपा संसदीय दलका नेता तथा बिना विभागीयमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले आर्थिक रूपमा भार पर्ने भएकाले प्रदेश संरचना चाहिँदैन भन्ने मुद्दा लिएरै प्रदेशसभामा निर्वाचित भएर आएको बताए । ‘प्रदेश चाहिँदैन र महँगो हो तर यसको सडकमा वा बाहिर बसेर भन्दा पनि प्रदेशसभामा सहभागी भएरै प्रदेश संरचनाको औचित्य नभएको पुष्टि गर्न लक्ष्यसाथ आएका छौं,’ उनले भने, ‘संविधानमा भएको खर्चिलो व्यवस्था सच्याउनका लागि मन्त्री पदको सदुपयोग गर्छौं ।’

राप्रपाका प्रदेश सांसद वा मन्त्री भएर नभई प्रदेश सांसद र प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई सेवासुविधा लिने र दिने व्यवस्था रहेकाले आफूहरूले पनि लिने सिटौलाको भनाइ थियो । आफूहरू प्रदेश सांसद वा मन्त्री नहुँदाको अवस्थामा पनि अन्य कसैले त्यो सुविधा लिने नै भएकाले आफूहरूले पनि लिएरै यो संरचनाको विरोध गर्ने रणनीति रहेको उनले प्रस्ट पारे । राज्यको हितमा स्वयंसेवक रूपमा नभई प्रदेशसको सेवासुविधा लिएरै संघीयता खारेज गर्न आवाज उठाइरहने सिटौलाले बताए ।

अन्य सत्तासाझेदार दलहरू एमाले, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताहरूले संघीय संरचनाको संस्थागत विकास गर्दै बलियो प्रदेश संरचनाको विकास गर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जनहितमा आवश्यक प्रदेश संरचनाको संस्थागत विकासका लागि सबै किसिमको आलोचनात्मक टिप्पणीलाई जवाफ दिने गरी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘प्रदेश संरचनाप्रति अहिले भइरहेको टिकाटिप्पणी विगतमा हामीले खेलेको भूमिकाको नै उपज हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा भएको कमीकमजोरी र सेवा प्रवाहमा चुकेकाले आलोचनात्मक टिप्पणी भइरहेकाले यस्तो गल्ती दोहोरिन नदिने गरी काम गर्छौं ।’

उनले देश विकास र सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले प्रदेश संरचना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको बताए । उनले ५ वर्षे कार्यकालमा प्रदेश सरकारले गरेको खर्चको बेरुजु र संघीय सरकारको बेरुजुलाई तुलना गरेर पनि प्रदेश संरचनाको आवश्यकता भए/नभएको टिप्पणी गर्दा उचित हुने कार्कीको भनाइ थियो ।

‘प्रदेश सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण नै नभएको र सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेर कामै सुरु गर्न नसकेको अवस्थामा आलोचना हुनु अनुचित हो,’ उनले भने, ‘शान्ति, सुरक्षाको दायित्व प्रदेश सरकारको हुँदाहुँदै पनि ५ वर्षमा पनि संघीय सरकारले प्रहरी समायोजना प्रक्रिया अघि नबढाउनेलाई राम्रो र प्रदेशलाई आवश्यक छैन भन्न मिल्छ ?’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता उद्धव थापाले देशको विकास र जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन प्रदेश संरचना अतिआवश्यक भएको भन्दै संघीयताको प्रतिरक्षा गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश संरचना कसैको असन्तुष्टि र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नभई देशको आवश्यकता र जनभावनाअनुसार आएको विषय विरोध गर्नेले बुझ्नु आवश्यक भन्दै राप्रपाका प्रदेश सांसदको प्रतिरोध गरे । ‘प्रदेशलाई सम्पूर्ण अधिकार हस्तान्तरण भएर पूर्णक्षमतामा काम सुरु नहुन्जेल प्रश्न उठाउन मिल्छ ?’ उनले भने, ‘निजामती सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत ऐन संघीय सरकारले नबनाएको प्रति प्रश्न नउठ्ने तर यो अधिकारै उपभोग गर्न नपाएको प्रदेश संरचनाप्रति प्रश्न उठाउनु गलत हो ।’