काठमाडौँ — तीन दशकअघिदेखि अर्थतन्त्र, राजनीति र परराष्ट्र मामिलामा कलम चलाउँदै र बहस गर्दै आएका अर्थशास्त्री हरि रोका नेपालबारे चासो राख्ने दक्षिण एसियाका पाठकका निम्तिसमेत नौलो नाम होइन ।

मार्क्सवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट समाज र राजनीतिको मिहीन विश्लेषण गर्ने, हरेक घटनाको कारण र परिणामको सूक्ष्म विवेचना गर्ने, आमजनता र मानवताकै पक्षमा सदा नीतिगत पैरवी गर्ने रोकाको ‘वैकल्पिक अर्थतन्त्र’ नामक गम्भीर र शोधमूलक पुस्तक बेला पब्लिकेसन्सले हालै बजारमा ल्याएको छ । 

वैकल्पिक आर्थिक नीति, राज्य र अर्थतन्त्र, वित्तीय संकट : कारण र परिणाम, कोरोनापछिको अर्थतन्त्रलगायत बाह्र विषयमाथि राजनीतिक–आर्थिक विश्लेषणको दृष्टिकोणबाट लेखिएको यो पुस्तक रोकाका पूर्वप्रकाशित लेख वा कार्यपत्रहरूको तुलनामा धेरै परिष्कृत, परिपक्व विचार र तथ्यगत प्रमाणसहित पाठकसमक्ष आएको छ । 

विषयवस्तुलाई प्राविधिक ढंगबाट प्रस्तुत गर्ने, समस्या समाधानको अर्को विकल्प नखोज्ने, आफ्नो सोचको कहिल्यै आत्मसमीक्षा नगर्ने र दशकौंसम्म लक्ष्य प्राप्ति नभए पनि उही नीति र कार्यक्रमको वकालत गर्ने मूलधारका लेखक, नीतिनिर्माता र राजनीतिज्ञभन्दा भिन्न रोका फरक धारको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनको यो पुस्तकले त्यही फरक दृष्टिकोण र चेत उजागर गरेको छ । विभिन्न विद्वान्–विदुषीको पुस्तक, आलेख, शोधनिष्कर्ष तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रतिवेदनलाई सन्दर्भसामग्री बनाएर रोकाले पुस्तकलाई शोधमूलक स्वरूप प्रदान गरेका छन् ।

नेपालमा गरिएको नवउदारवादको प्रयोग, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव र नेपाली राजनीतिको मूलचरित्रमा यसले ल्याएको बदलाव तथा वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता र त्यसको नीतिगत हस्तक्षेप बुझ््न र कसरी अत्यधिक परनिर्भरताले नेपालले आफ्नो शक्ति गुमाउँदै गइरहेको छ, चेपुवामा पर्दै गइरहेको छ भन्ने बुझ्न किताबले धेरै हदसम्म मद्दत गर्छ । 

परिचय खण्डबाट सुरु हुने पुस्तकका बाह्रवटै निबन्धमा रोकाले नेपालको समकालीन राजनीतिलाई आर्थिक इतिहासको विकासक्रमसँग जोडेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वैचारिक संघर्ष र बलिया देशहरूद्वारा सम्प्रेषित, निर्देशित तथा थोपरिने आर्थिक–राजनीतिक दर्शन–दृष्टिकोणले नेपाल कसरी प्रभावित भइरहेको छ ? 

आफ्नो समाज–मुलुकका निम्ति उपयुक्त विकास पद्धति पहिचान गर्न नसकेर कसरी नेपाल दिनप्रतिदिन अरू देशभन्दा पछाडि धकेलिँदै छ ? परनिर्भर बन्दै छ ? भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै छ ? ऋणमा डुब्दै छ ? र, उजाड बस्तीमा रूपान्तरित हुँदै छ ? यस विषयमाथि विश्लेषण गरेका छन् लेखकले । साथै किन गणतन्त्रका नायकहरूको सिद्धान्त र व्यवहारमा तादात्म्यता छैन ? किन भ्रष्टीकरण भइरहेको छ ? र, किन जनताको नेतृत्वमाथि भरोसा टुट्दै गएको छ ? भन्ने विषयमा पनि तर्कपूर्ण विचार प्रस्तुत गर्छन् । 

पहिलो निबन्ध ‘वैकल्पिक आर्थिक नीति’ मा दोस्रो विश्वयुद्धपछि युद्धरत जापानले अपनाएको आर्थिक नीतिलाई आफ्नो परिवेशमा दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान र हङकङले प्रयोगमा ल्याएर विकास गर्न सफल भएको, ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा 

बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण जीवन कष्टकर बनेकाले शास्त्रीय तथा नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रीय विचारसँग असन्तुष्टि बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा मिश्रित आर्थिक प्रणालीतर्फ तेस्रो विश्व आकर्षित भएको उल्लेख छ । तर, १९७० को दशकमा उत्पादकत्व घट्नु, बेरोजगारी र मुद्रास्फीति बढ्नु आदि कारणले १९८० को दशकदेखि नवउदारवादतर्फ अमेरिका–बेलायतजस्ता मुलुक अघि बढे, जसको फलस्वरूप तेस्रो मुलुकमा पनि विकासका निम्ति व्यापार उदारीकरण, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलाई प्रोत्साहन, निजीकरण र अनियमनमा जोड दिन थालियो । 

लेखकका अनुसार, उदारीकरणका कारण देखिएको प्रगतिशील कर, रोजगारी केन्द्रित विकास, अनुदान र सामजिक सुरक्षाप्रतिको उपेक्षाभाव, व्यक्तिवाद र नाफाखोरी प्रवृत्तिले विश्वमा एकपछि अर्को आर्थिक, राजनीतिक र मानवीय संकट देखिन पुग्यो ।

नेपालको आर्थिक ढाँचाबारे समीक्षा गर्दै रोका लेख्छन्, ‘नेपालमा अस्तित्वमा रहेका प्रभावशाली हुन् वा कमजोर, नाममा कम्युनिस्ट लेखिएका हुन वा लोकतान्त्रिक कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग लोकप्रिय नारा लगाउनुभन्दा बढी गम्भीर भएर पुरातन आर्थिक नीतिको विकल्पमा नयाँ वैकल्पिक आर्थिक नीति तयार पार्नुपर्छ भन्ने सोचसम्म देखिन्न ।’ लेखकले वैकल्पिक आर्थिक ढाँचाको आधारको अवधारणा स्पष्ट पार्दै आर्थिक विकासका सामाजिक–राजनीतिक पक्ष र योजनाबद्ध आर्थिक विकासका चुनौती प्रस्तुत गरेका छन् । उनले वैकल्पिक आर्थिक नीतिका केही संकेत उल्लेख गरेका छन्, तर स्पष्ट रूपमा नेपाली आर्थिक विकासको ढाँचा यही हो भनेका छैनन् । 

दोस्रो निबन्धमा उदारवादी, नवउदारवादी र समाजवादउन्मुख मूलतः तीनवटा राज्यबारे चर्चा गरेका छन् । उदारवादी राज्यलाई उनले कानुनी राज्य, जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने, सुरक्षा बलमार्फत जनताको जिउधनको रक्षा गर्ने, बाह्य हस्तक्षेपबाट देश बचाउने, नगरिकता दिने, सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने, राजस्व उठाउने राज्यको रूपमा परिभाषित गरेका छन् भने नवउदारवादी राज्यलाई बजार, व्यापार र पुँजी हावी हुने राज्य भनेका छन् । 

यसको साथसाथै सामाजिक सहुलियत नदिने तथा लोककल्याणकारी खर्चको बजेटमा कटौती गर्ने, बाह्य लगानी र व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्ने, निजीकरण गर्ने तथा प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष करमा जोड दिने राज्यका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । नवउदारवादी राज्यको नकारात्मक प्रभावबारेमा उनी भन्छन् : यसले श्रमिक वर्गको बाँच्ने अधिकार कमजोर पारेको छ, वित्तीय पुँजीका मालिकहरूलाई ठूलो फाइदा दिएको छ, सामाजिक र सार्वजनिक क्षेत्रहरूको लगानी कटौतीले कमजोर वर्गको जीवन कष्टकर बनाएको छ, बहुसंख्यक जनतालाई मूलधारबाट बाहिर फालेको छ ।

त्यस्तै, समाजवादउन्मुख राज्यको विशेषताका बारेमा लेख्छन्, यसले रोजगारीको प्रत्याभूति, लगानीमा क्षेत्रीय र प्रादेशिक सन्तुलन, सबैको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण तथा उत्पादनमा यन्त्रीकरण र रोबोटीकरण गर्छ ।

कृषिको रूपान्तरण तथा खाद्य सुरक्षा निबन्धमा लेखकले सन्दर्भग्रन्थहरूका आधारमा कृषिको उत्पत्तिदेखि आजसम्मको कृषिप्रणाली, भूमिव्यवस्था, देशीय अनुभवहरू, किसानको अवस्था, कृषिनीति, कृषिको रूपान्तरण, कर्जामा पहुँच र विभिन्न कालखण्डमा भएको किसानहरूको शोषणबारेमा चर्चा गरेका छन् । लेखकले नेपालको कृषि विकासका निम्ति विगतभन्दा वर्तमानमा वातावरण प्रतिकूल हुँदै गएको बताएका छन् । 

चौथो निबन्धमा रोकाले लेखेका छन्– नेपालमा ‘जसको जोत उसको पोत’ को नारासहित भूमिसुधार कार्यक्रम अगाडि ल्याइए पनि पछि यो एजेन्डालाई न नेपाली कांग्रेसको सरकारले न कम्युनिस्टहरूले नेतृत्व गरेको सरकारले बढाउन चाहे । क्रान्तिकारी, भूमिसुधार, वैज्ञानिक भूमिसुधार जे भने पनि भूमिको न्यायोचित वितरण हुन सकेन, जसको फलस्वरूप २०४८ देखि २०७८ सालसम्म नौ वटा आयोग बने पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सकेन ।

त्यस्तै, सहकारी र कृषि सहकारीबारे स्थलगत अध्ययनसमेतका आधारमा गरिएको अनुसन्धानबाट लेखकले सहकारिताको सिद्धान्त, नेपालमा सहकारीका प्रकारहरू, कृषि सहकारीका समस्याहरू र कृषि सहकारीको विकासका निम्ति चालिनुपर्ने कदमबारे चर्चा गरेका छन् । साना किसानहरूको आर्थिक उन्नतिको आशाको दियोका रूपमा कृषि सहकारीलाई हेरिएको तर संरचनात्मक एवं अन्य समस्यामा जेलिएको कारण यसले उद्देश्य प्राप्त गर्न नसकेको उनको ठम्याइ छ । 

औद्योगिक नीति र मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा लेखिएका निबन्धहरूमा लेखकले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाहरूले कसरी नवउदारवादको विस्तारमा सहयोगी भूमिका खेलेका छन् र विकासोन्मुख देशका बुद्धिजीवीवर्गको मनोविज्ञानलाई समेत प्रभावित गरिरहेका छन् भन्नेबारे पनि उल्लेख गरेका छन् । नेपालको औद्योगिक विकासका लागि राष्ट्रिय सहमति, सम्पत्तिको पुनर्वितरण, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्योगहरूको विकास, राज्यद्वारा औद्योगिक पूर्वाधारको निर्माण, रुग्ण उद्योगहरूको पुनःसञ्चालनजस्ता सुझाउ दिइएको छ ।

लेखकले विश्वमा विभिन्न कालखण्डमा स्वामित्व, नेतृत्व, प्रविधि र विकास ढाँचामा देखिएका सैद्धान्तिक र नीतिगत विवाद र पक्षधरताबारे चर्चा गर्दै नेपालले विभिन्न योजनामा लिएका नीतिहरू र २०४६ पछिको नवउदारवादी रणनीतिबारे उल्लेख गर्दै लेखकले नेपालले औद्योगिक विकासको सन्दर्भमा उद्योगहरू राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने, रोजगारीमूलक हुनुपर्ने, कार्बन उत्सर्जनरहित हुनुपर्ने र औद्योगिक विकास समन्यायिक हुनुपर्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै, वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरणले कसरी विकासोन्मुख देशहरूको स्रोतसाधनमाथि वैधानिक रूपमा कब्जा जमाएको छ र राष्ट्रको आत्मनिर्णयको स्वतन्त्रतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका कडा सर्तहरूले खुम्च्याएका छन् भनेर व्याख्या गरेका छन् । 

पुस्तकमा वित्तीय संकट, यसका दुष्परिणाम, सन् २००८ को वित्तीय संकट र त्यस संकटले नवउदारवादी सोचमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था ल्याएकोबारे पनि चर्चा छ । राज्यको नियमनकारी मात्रै होइन, संरक्षकीय भूमिका किन चाहिन्छ भन्नेबारे यस सन्दर्भमा सटिक व्याख्या गरिएको छ । साथै यस्तो संकट आउन नदिन वा न्यूनीकरण गर्न राज्यले वित्तीय क्षेत्रको नियमनमा कडाइ गर्नुपर्ने, वित्तीय भ्रष्टीकरणलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

कोरोना महामारीपछिको अर्थतन्त्रको विश्लेषणले पनि पुस्तकमा महत्त्वपूर्ण स्थान पाएको छ । रोकाले कोरोना महामारीजस्ता महामारीको उत्पत्ति, विस्तार तथा घातक प्रभावलाई वित्तीय भूमण्डलीकरण, निजीकरण र नाफाखोरीका निम्ति मरिहत्ते गर्ने वर्तमान नवउदारवादी विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेरेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा तिथि भट्टाचार्यलाई साभार गर्दै लेख्छन्– पुँजीवादले जीवनलाई निजीकरण गर्‍यो र सँगसँगै मृत्युको सामाजीकरण पनि । कोरोना भाइरसको उत्पत्ति, विकास र तत्जन्य विनाश विश्व आर्थिक प्रणालीसँग जोडिएकाले कोरोनापछिको विश्व अर्थतन्त्रले मन्दी, चुँडिएको आपूर्ति शृंखला, बेरोजगारी, उपभोगमा कमीजस्ता समस्या बेहोर्न पर्‍यो भने सहुलियत प्याकेजमा धेरै धनराशी खर्च हुँदा लगानी प्रभावित भयो । विकासशील देशहरूको ऋण ह्वात्तै बढ्यो । कोरोनाले थिलोथिलो पारेको अर्थतन्त्र ठीक गर्न राज्य–पुँजीवाद स्थापित हुँदै गयो । 

सार्वजनिक प्रशासन, बैंकिङ, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटलिजेसन हुन थाल्यो । नेपालमा बाह्र हजारको जीवन क्षति र तीन सय बाइस अर्ब बराबरको उत्पादनको क्षति भयो । लेखकले कोरोनापछिको आर्थिक उत्थानका निम्ति रोजगारी र उत्पादन बढाउने खालका कतिपय सुझावहरू पनि अगाडि सारेका छन् ।

पुस्तकमा प्रस्तुत बाह्रवटै निबन्ध रचनाका दृष्टिले उत्कृष्ट छन् । विषय क्षेत्रको विस्तृति, चोटिलो प्रस्तुति र गहिरो विश्लेषण कारण एउटा निबन्ध एउटा सिंगो पुस्तक बराबर छ । हरेक निबन्ध अनगिन्ती सन्दर्भग्रन्थको उद्धरणसहित विश्वसन्दर्भ, क्षेत्रीय सन्दर्भ र नेपाली सन्दर्भ जोडेर लेखिएको छ ।