चिनियाँ नाकाको सकस

कोरोना महामारीपछि चीनले उत्तरी नाका बन्द गर्दा हिमाली जीवनको लय भत्किएको छ
जगबहादुर बुढा

सीमा क्षेत्रमा चीनले तीव्र विकास गरेको छ । विकासकै कारण हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा रोजगारीका लागि चीनकै भर पर्थे । सीमापारि गएर मजदुरी र व्यापार व्यवसाय सिर्जना गर्ने क्रम बढको थियो । तर, २०१९ को कोभिडपछि उत्तरी नाका बन्द हुँदा हिमाली नेपालीको दैनिकी अस्तव्यस्त छ । अझै नाका खुल्न सकेका छैनन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रका समुदायलाई परेको छ । भौगोलिक विकटता, पूर्वाधारबाट बन्चित, नेपालतिरबाट सडक सञ्जाल नहुँदा दैनिक जीवनयापनमा ठूलो संकट देखापरेको छ ।

चिनियाँ नाकाको सकस

नेपालको उत्तरी सीमामा पर्ने चीन विश्वको दोस्रो उदयमान शक्ति देश पनि हो । हिमालय शृंखला, भञ्ज्याङ, देउराली, हिमचुचुरो, कठिन भौगोलिक बनावटले दुई देशलाई छुट्याएको छ । नेपाल–चीनबीच ७९ मुख्य र २० सहायक सीमास्तम्भ छन् । नेपाल–चीन नाका रसुवागढी, रसुवा–केरुङ (ग्याइरोङ) काउन्टी, तातोपानी (कोदारी) सिन्धुपाल्चोक–झाङ्मु काउन्टी, हिल्सा, हुम्ला–बुराङ, बुराङ काउन्टी, (कोरला) लो मान्थाङ, मुस्ताङ–

जोङ्बा काउन्टी, किमाथांका, संखुवासभा–झेन्टाङ, डिङग्ने काउन्टी र ओलाङचुङगोला, ताप्लेजुङ–रिवा काउन्टी, गोरखालार्के, मुगु (नाग्चा), लामाबगर नाका कोभिड–१९ अघि सञ्चालनमा थिए ।

समुद्री सतहदेखि २,२४८ मिटर उचाइमा रहेको किमाथांका पूर्वी नेपालको प्रदेश नम्बर १ संखुवासभाको विकट क्षेत्रमा अवस्थित महत्त्वपूर्ण नाका हो । किमाथांकामुनि चीनतिरबाट उद्गम भएर आउने मन्द गतिमा बग्ने अरुण नदीले दुई देशको सीमा छुट्याएको छ । किमाथांकामा ८८ घरधुरी छन् । त्यहाँका बासिन्दा कृषिमा निर्भर छन् । र, कतिचाहिँ पारि (चीन) गएर ज्याला–मजदुरी गर्छन् ।

सोलु स्थायी घर भएका परिमाण राई किमाथांका आएको चार वर्ष पुग्यो । खाडीभन्दा किमाथांका राम्रो होला भनेर आएका उनलाई किमाथांका फापेन । नफाप्नुको कारण कोभिड र चीनले नाका नखोल्नु हो भन्ने उनले बुझेका छन् । सुरुवाती दुई वर्ष राम्रै कमाइ गरे, घरतिर पैसा पनि पठाइरहे । जब कोभिड–१९ सुरु भयो उनको अवस्था सुखद रहेन । ‘लकडाउनको सुरुको वर्ष यस्तै हो, बिस्तारै खुल्ला भनेर बसेको दुई वर्ष बितिगयो । हुँदाहुँदा ऋण पनि लाग्यो । अब ऋण नतिरी जानु पनि भएन,’ उनले लामो गुनासो गरे, ‘कहिले नाका खुल्ला र काम गर्न जाउँला । दुई वर्ष त बसेर खाने काम भयो, ऋण लाग्यो र अब ऋण तिरेर मात्र सोलु फर्किन्छु ।’

किमाथांकाका पासाङ छिरिङ भोटेको पीडा पनि उस्तै छ । तीन सन्तानका पिता उनको पेसा चीन गएर सिकर्मी काम गर्नु हो । दुई वर्षदेखि उनले रोजगारी गुमाएका छन् । ‘काम नभएकाले छोराछोरीलाई खाँदबारीबाट ल्याएर पढाइरहेको छु । रोजगारी गुमेसँगै खर्च जुटाउन मुस्किल छ,’ उनले सुनाए, ‘कोभिडभन्दा अगाडि पारि गएर दिनको २०० देखि २५० युवान अर्थात् ३२ सयदेखि चार हजारसम्म कमाउँथे । सीमा खुलेन भने त भोकै रहने अवस्था आउन सक्छ ।’ उनको कामना थियो– सीमा चाँडै खुलोस् ।

यहाँका भोटे जातिका सबै जना पारि काम गर्न जान्छन् । अहिले पारि बन्द भएकाले सबै सामान तल हटियागोलाबाट खच्चरलाई बोकाएर ल्याउनुपर्छ । भाडा महँगो छ । काम घट्यो, तर महँगी बढ्यो ।

किमाथांकाबाट ८–१० जना चेलीहरूले चिनियाँसँग विवाह गरेका छन् । विवाहपछि बालबच्चा भए पनि उनीहरूले उताको नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । अझ कोभिडको समयमा बच्चासहित नेपाली चेलीलाई नेपालै फर्काइएको रहेछ । उनीहरूलाई अझै पनि चिनियाँ पक्षले उता जान दिएको छैन । पतिलाई फोन गर्दा पनि कल ट्र्याकिङ गर्ने गरेको उनीहरूको दुःखेसो थियो । यसरी चीनले नाका नखोल्दा आफ्नो परिवारसँग वारिपारि छुटेर बस्नुपर्दाको पीडा कस्तो होला ?

ओलाङचुङगोलाबाट पापुङ घर–ज्वाइँ आएका र याक–चौंरीपालक पासाङ लामाको पनि त्यस्तै गुनासो थियो । चीनको नाका नखोल्दा याक–चौंरी र वाराङ बेच्न नपाएको उनले बताए । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका अन्तर्गत सबैभन्दा विकट थुदाम गाउँ हो । आदिवासी जनजाति सूचीकरणमा ‘थुदाम’ उल्लेख भए पनि आफूलाई भोटे भन्न रुचाउँछन् । थुदामकी फुदाक भोटेको २० वटा याक र चौंरी छन् । त्यसमध्ये १२ वटा दुहुना मात्रै । दूध दुहुनु, दूधबाट घिउ र छुर्पी बनाउनु उनको दैनिकी हो । तर, नाका बन्दले दूध, घिउ बेच्न पाएकी छैनन् । खाद्यान्न ल्याउन पनि समस्या छ ।

हिमाली जिल्ला हुम्लाका बासिन्दाको जीवन पनि सुखद छैन । हिल्सा कर्णाली प्रदेशको एउटा प्रमुख नाका हो । हिल्सा हुँदै तिब्बतको पुरानो बजार ताक्लाकोट पुगिन्छ । मानसरोवर तीर्थ र रोजगारीका लागि हुम्ली ताक्लाकोट जान्छन् । तर, कोभिड महामारीयता बन्द नाका अझैसम्म नखुल्दा उनीहरूको जीवन लय भत्किएको छ । हुम्लाको लिमी निवासी कुन्छोक लामाका अनुसार, चीनको ताक्लाकोटमा केही हुम्ली अड्किएका छन् । चामल र मैदा राहतबाहेक आवतजावत बन्द छ ।

दार्चुला नेपालको त्रिदेशीय नाका हो । दार्चुला भारत र चीन दुवैसँग जोडिएको छ । विशेष व्यास–१ का तिंकर र छाङरुका सौकाहरू व्यापारको सिलसिलामा ६ महिना ताक्लाकोट र ६ महिना दार्चुला खलंगा बस्छन् । एकातिर नाका बन्द, अर्कातिर ताक्लाकोटमा रहेको सामान उतै रोकिनुले उनीहरू चिन्तामा छन् ।

नेपालतिरबाट बाटो नभएको र भारतबाट जानुपर्ने हुँदा सरसामान नेपाल र भारतभन्दा पनि चीनतिरबाट ल्याउन निकै सजिलो छ । तिंकरका कृष्ण तिंकारीका अनुसार, नेपालबाट नुन लैजाँदा एक किलोको १५० सम्म, भारतबाट लैजाँदा ६० र चीनबाट ल्याउँदा १० रुपैयाँ पर्छ ।

स्थानीय विमल बोहोरा (तिंकारी) का अनुसार, फागुन–चैत्रमा छाङरु, तिङकरको ६ महिने व्यापार हुन्छ । तिब्बतमा पहिलेदेखिकै पारम्पारिक व्यापार वस्तु विनिमय थियो । ‘व्यापारका लागी हामी वैशाखतिर ताक्लाकोट जान्छौं । गर्मी लागेपछि याक, जोपा, घोडा, खच्चर नेपालको बाटो नभई महाकाली तरेर पारिबाट जानुपर्ने हुन्छ । हाम्रो पसल तिब्बतमा छ । नाका नखोलेकाले ताक्लाकोट जान पाएका छैनौं,’ उनको आग्रह थियो, ‘नेपाल सरकारले चीनसँग वार्ता गरी चाडो नाका खोल्न पहल गरोस् ।’

आर्थिक रूपमा धेरै समस्या परेपछि बैंकबाट ऋण लिएर काम गरिरहेको दीपक तिंकरीको गुनासो थियो । ३ वर्ष सामान रोकिँदा पुँजी, आयस्रोत ठप्प भएको उनी बताउँछन् । ‘ताक्लाकोटमा चाइना सरकारले सिमानाको बासिन्दालाई एउटा ठाउँ तोकेको छ । हामी छ महिना ताक्लाकोटमा व्यापार गरेर यहाँ आएर चलाउने हो,’ उनले भने, ‘कोभिड सुरु भएदेखि नै ताक्लाकोट जान पाइएन । सीमा नाका नखोल्नाले सबैलाई आर्थिक रूपमा असर गर्‍यो ।’

चामल, नुन, तेल, भोटे चिया, घिउ र निर्माण सामग्री काठमाडौंबाट केरुङ नाका हुँदै चीनको तिब्बत मार्ग भएर उपल्लो डोल्पाको मरिम र क्याटोसम्म लैजाने गरिएको थियो । नाका नखुल्नाले उपल्लो डोल्पाका जनता पनि मारमा छन् । डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका

धो–तारापका वडाध्यक्ष ज्ञाल्पो थापा भोटेका अनुसार, नाका नखुल्दा सदरमुकाम दुनैबाट खाद्यान्न महँगो ढुवानी गरेर ल्याउनुपरेको छ । समयमै काम गर्न नसक्दा गाउँपालिकामा आएको बजेट पनि फ्रिज भएको उनले सुनाए ।

कोभिडका कारण समस्या पैदा भएको अवस्थामा मित्रराष्ट्रले अझ बढी खुलेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहे पनि त्यसो हुन सकेन । नाकामा भएको झनै कडाइले सीमामा बस्ने हिमाली समुदायलगायत समग्रमा नेपालीलाई नै अप्ठ्यारो परेको छ ।

(लेखक मानवशास्त्री हुन्)

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?