संस्कृत भाषाले उब्जाएका प्रश्नहरू

राज्यको लगानीमा छुट्टै संस्कृत विद्यालय र विश्वविद्यालय हुँदाहुँदै संस्कृत भाषा किन साधारण शिक्षामा लागू गर्ने ? कतै यो कदम संविधान र राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले निर्दिष्ट गरेको मातृभाषा शिक्षाको सिद्धान्तविपरीत त छैन ?
प्रेम फ्याक

नेपालमा संस्कृत भाषा शिक्षाबारे फेरि बहस सुरु भएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (पाविके) ले साधारण शिक्षाअन्तर्गत आधारभूत तहमा लागू गर्न सकिने भन्दै कक्षा १ को संस्कृत विषयको पाठ्यपुस्तक तयार पारेपछि यो विषयले चर्चा पाएको छ ।

एकातिर यो भाषाको महत्त्व पुष्टि गर्न नासालगायत विभिन्न विश्वविद्यालयमा पठनपाठन र अनुसन्धान भएका सन्दर्भ जोडिएका छन् । यो भाषालाई ‘पूर्वीय दर्शनको आधारस्तम्भ’ र ‘ज्ञानको स्रोत’ को रूपमा व्याख्या गरिएको छ । अर्कोतिर राज्यको लगानीमा छुट्टै संस्कृत विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू हुँदाहुँदै संस्कृत भाषा किन साधारण शिक्षामा लागू गर्ने ? कतै पाविकेको यो कदम संविधान र राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले निर्दिष्ट गरेको मातृभाषा शिक्षाको सिद्धान्तविपरीत त छैन ?

यसैबीच पाविकेको यो कदमले संस्कृत भाषाको महत्त्वलाई अवमूल्यन गर्ने भएकाले ‘शिक्षामा भाषा सरोकार समूह’ को तर्फबाट टीका भट्टराई र अमृत योन्जनले शिक्षामन्त्रीलाई संस्कृत भाषा कक्षा १ देखि नै पढाउने निर्णय थाती राख्न र सरोकारवालासँग यथाशीघ्र छलफल गर्न स्मरण गराएका छन् । विभिन्न भाषिक समुदाय, शिक्षाविद्, भाषाविद्, विश्लेषक र आदिवासी जनजाति महासंघले पनि यसरी प्रारम्भिक कक्षादेखि नै एउटा शास्त्रीय भाषा पढाउन नहुने तर्क अघि सारेका छन् ।

इतिहास के भन्छ ?

संस्कृत एउटा शास्त्रीय भाषा हो । यसको पठन-पाठन अनौपचारिक रूपमा प्राचीनकालदेखि गुरुकुलहरूमा हुन्थ्यो । गुरुकुलमा भाषा र व्याकरण, धर्म, संस्कृति र अनुशासन संस्कृत शिक्षाका मुख्य विषय हुन्थे । सेवा, दान-दक्षिणा र नैतिकता संस्कृत शिक्षाका मुख्य सिद्धान्त हुन् । संस्थागत रूपमा १९३२ सालमा भोजपुरको दिङ्ला र काठमाडौंमा संस्कृत स्कुलहरू खुलेका थिए । १९४२ सालमा खुलेको तीनधारा संस्कृत छात्रावास र त्यसपछि विभिन्न जिल्लामा खुलेका विद्यालयहरूले तथा राणाकालका भाषा पाठशालाहरूले संस्कृत शिक्षाको आधार स्थापना गरे ।

संस्कृत भाषाको अध्ययन-अनुसन्धानका लागि २००८ मा राजकीय संस्कृत र पिण्डेश्वर महाविद्यालयको स्थापना गरियो भने २०११ मा दाङ र त्यसपछि जनकपुर र मटिहानीमा संस्कृत महाविद्यालयहरू खोलिए । २०३० मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत संस्कृत भाषाका लागि छुट्टै अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने संस्थाको स्थापना भयो, जसलाई अहिले वाल्मीकि क्याम्पसको नामले चिनिन्छ्र । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८-२०३२) ले नेपालमा विद्यालयहरूलाई साधारण र संस्कृत गरी विभाजन गर्‍यो । यसले साधारण विद्यालयबाट ‘अनिवार्य संस्कृत’ हटाई त्यो विषय संस्कृत विद्यालयमै पठन-पाठन हुने व्यवस्था गर्‍यो ।

पञ्चायतकालमा पनि संस्कृतलाई अनिवार्य विषयका रूपमा साधारण शिक्षाको कक्षा ४-७ मा राखियो । २०४३ मा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय खोलियो र यसको केन्द्रीय कार्यालय दाङको बेलझुन्डीमा राखियो । गुल्मीको रिडी, जनकपुर र महेन्द्रनगरमा पनि संस्कृत विद्यापीठ खोलिए । अहिले महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको नाम परिर्वतन गरी ‘नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय’ बनाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा यस विश्वविद्यालयअन्तर्गत आंगिक (१४), सामुदायिक (२) र निजी (२) गरी जम्मा १८ वटा क्याम्पस छन् । तर, विद्यार्थी संख्या भने जम्मा १४ सय ७१ मात्रै छ । पञ्चायतकालमै साधारण शिक्षातर्फको उच्चशिक्षाअन्तर्गत मानविकी र सामाजिकशास्त्रमा संस्कृतलाई ऐच्छिक विषयको रूपमा समावेश गरियो । तर, सोचेजस्तो विकास हुन सकेन संस्कृत शिक्षाको । संस्कृत शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्नुमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले २०४९ मा यस्तो निचोड निकालेको थियो- भाषाभन्दा विषयवस्तुको ज्ञानमा बढी जोड दिइनु, शिक्षकलाई प्रशिक्षण नहुनु र नियमित अनुगमनमा कमी हुनु । साथै उच्च शिक्षामा पनि संस्कृत शिक्षाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्राभावकारी ढंगले अनुसन्धान गर्न नसकेको निचोड आयोगको थियो ।

संस्कृत भाषाको विवाद

प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि संस्कृत शिक्षाको मुद्दा विवादित बन्यो । विशेषगरी आदिवासी समुदायले आफ्ना मातृभाषाहरूलाई शिक्षा, सरकारी कार्यालय तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा ठाउँ दिनुपर्ने आवाज उठाए, मातृभाषामा शिक्षालाई अधिकारको रूपमा स्थापित गराउन विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरू गरे । फलस्वरूप २०४७ को संविधानले मातृभाषामा प्राथमिक तहसम्म स्कुल खोल्न पाउने र प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि र संस्कृतिको विकास गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको थियो । संविधानले खस नेपाली भाषालाई ‘राष्ट्र भाषा’ र सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा परिभाषित गरिदियो । यसले आदिवासी जनजातिहरूले उठाएका भाषिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न सकेन । त्यही बेला विश्वहिन्दु महासंघले संस्कृत भाषालाई साधारण शिक्षामा अनिवार्य विषयको रूपमा समावेश गराउन हस्ताक्षर संकलन गरी तत्कालीन सरकार र राष्ट्रिय शिक्षा आयोग (२०४९) लाई प्रेसर दियो ।

संस्कृत भाषा स्वयम् ब्राह्मणहरूले पनि मातृभाषाका रूपमा प्रयोग नगर्ने र गैरखस-नेपाली मातृभाषी बालबालिका भाषाका कारण सिकाइमा पछि परेको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सरकार र राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई संयुक्त रूपमा संस्कृत विषयलाई जबर्जस्ती अनिवार्य नगर्न र त्रैभाषिक शिक्षा नीति अपनाउन ध्यानाकर्षण गरायो । फलस्वरूप: मातृभाषा र संस्कृत दुवैलाई ऐच्छिकको रूपमा पाठ्यक्रममा समावेश गरियो । तर, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले संस्कृत शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको स्थापना, संस्कृत शिक्षा निरीक्षण एकाइको व्यवस्था र महिला तथा विभिन्न जातजातिका विद्यार्थीलाई संस्कृत शिक्षाप्रति आकर्षित गर्न विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दियो । आयोगले संस्कृत शिक्षालाई उच्चमाध्यमिक, विद्यावारिधि, एमफिल र एकवर्षे अनुसन्धान प्रविधिको कार्यक्रममा पनि लागू गर्न सुझाव दिएको थियो ।

पाठ्यक्रम के भन्छ ?

अहिले साधारण, प्राविधिक र संस्कृत-परम्परागत गरी तीन प्रकारका विद्यालय विद्यमान छन् । विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउने र लागू गर्ने निकाय पाविके हो । यसले समयसमयमा पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन र सुधार गर्छ । केन्द्रले निर्माण गरेका पाठ्यक्रमहरूको राष्ट्रिय प्रारूप, विषयगत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकबीच तालमेल देखिन्न । २०६३ को राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले भाषा (मातृभाषा, नेपाली र अंग्रेजी), गणित, सिर्जनात्मक कला, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित शिक्षा आधारभूत तहका सिकाइ क्षेत्र हुन् भनेको थियो । यिनै क्षेत्रलाई आधार मानी पहिलो चरणमा (१-३) तहका विद्यार्थीलाई आधारभूत साक्षरता, गणित, स्वास्थ्यसम्बन्धी, मातृभाषा सिक्ने र प्रयोग गर्ने अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । दोस्रो चरणमा नेपाली, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययनलाई अनिवार्य र अरू थप २ विषय विद्यालयले आवश्यकताअनुसार मातृभाषा, स्थानीय विषय, पेसा-व्यवसायसम्बद्ध विषय वा ‘अन्य’ ‘छनोट’ गर्न सकिने व्यवस्था छ । तेस्रो चरणमा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञानलाई अनिवार्य गरी मातृभाषा, संस्कृत, अन्य र स्थानीय विषयलाई ऐच्छिक विषयको रूपमा राखिएको छ ।

२०७६ सालमा आइपुग्दा पाठ्यक्रममा धेरै अस्पष्टता देखिए । २०७६ को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले कक्षा १-३ मा भाषिक सीप (नेपाली र अंग्रेजी), गणित, सेरोफेरो (विज्ञान, स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा), सामाजिक अध्ययन (चारित्रिक विकास र सिर्जनात्मक कला पनि) र मातृभाषिक सीप र स्थानीय विषयवस्तुलाई सिकाइको मुख्य क्षेत्रको रूपमा लिएको छ । यसले २०६३ मा व्यवस्था गरिएको भाषिक क्षेत्रमा पर्ने मातृभाषिक सीपलाई अलग्याएर स्थानीय विषयसँग राखेको छ । त्यसैगरी दोस्रो चरणको कक्षा ४-५ मा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा प्रविधि, सामाजिक अध्ययन तथा मानवमूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला र मातृभाषा-स्थानीय विषय भनी जम्मा सात विषयलाई राखिएको छ ।

अहिले पाविकेले संस्कृतलाई स्थानीय विषयको रूपमा लागू गर्न सकिने तर्क गरेको छ । पहिलो, साधारण र संस्कृत शिक्षाका लागि छुट्टा-छुट्टै पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ । संस्कृत शिक्षाका नेपाली र गणित मात्र साधारण शिक्षासँग मिल्छ । अंग्रेजीको सट्टा संस्कृत रचना, विज्ञान तथा प्रविधिको सट्टा संस्कृत व्याकरण र सामाजिक अध्ययनको सट्टा कर्मकाण्ड पढाउन सकिने व्यवस्था छ । यसरी छुट्टै पाठ्यक्रम र विद्यालयको व्यवस्था हुँदा पनि संस्कृतलाई साधारण शिक्षाको कक्षा ६-८ मा पनि समावेश गरिएको छ । सातौं विषयको रूपमा मातृभाषा वा स्थानीय विषय वा संस्कृत भाषा भनी राखिएको छ । यसको अर्थ मातृभाषा र स्थानीय विषयको ठाउँमा संस्कृत भाषा पढाउन सकिन्छ । यति मात्रै होइन गोम्पा तथा विहार र मदरसा शिक्षामा पनि एउटा ऐच्छिक विषयको रूपमा संस्कृत पढाउन सकिन्छ । साधारण शिक्षाको कक्षा ९-१० को ऐच्छिक प्रथमपत्रको रूपमा संस्कृत पढाउन सकिने व्यवस्था छ । साथै कक्षा ११-१२ मा पनि तेस्रो ऐच्छिक पत्रको रूपमा संस्कृतलाई राखिएको छ । संस्कृत शिक्षातर्फ भने नेपाली, सामाजिक अध्ययन र गणितबाहेक प्राय: सबै विषय संस्कृतसँग सम्बन्धित छन् ।

संस्कृत स्थानीय विषय हो ?

पाविकेले भनेअनुसार संस्कृत भाषालाई कसरी स्थानीय विषय हुन सक्छ ? स्थानीय विषयको अवधारणाले संस्कृत विषयलाई समेट्न सक्छ ? राष्ट्रिय शिक्षा आयोग- २०४९ का अनुसार, विद्यालय शिक्षालाई ‘स्थानीय आवश्यकता सुहाउँदो’, ‘ग्रामीण परिवेशसँग सान्दर्भिक’ र ‘जातीय जीवनका विविध पक्ष’ हरूमा जोड दिन स्थानीय पाठ्यक्रम आवश्यक छ । पाविकेकै स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ अनुसार, यस्ता पाठ्यक्रमले स्थानीय पेसा, व्यवसाय, ज्ञान, सीप, कला, संस्कृति, सौन्दर्य, आदर्श र प्रविधिहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ ।

साथै स्थानीय पाठ्यक्रमले बालबालिकाहरूलाई मातृभाषामा कुराकानी गर्न र लेख्न, परम्परागत सीप हासिल गर्न, स्थानीय सांकृतिक पर्व र परम्पराको प्रवर्द्धन गर्न तथा जनजाति र वेशभूषाको पहिचान गर्न सक्ने बनाउने उद्देश्य लिएको छ । साथै यसले स्थानीय भूगोल तथा प्राकृतिक सम्पदा, जडीबुटी र औषधिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमाथि जोड दिएको छ । पाविकेले स्थानीय ठाउँ-स्थल, संस्कृति, नदीनाला र मठमन्दिरलाई स्थानीय पाठ्यक्रमको मुख्य विषयवस्तुको रूपमा राखेको छ । स्थानीय पाठ्यक्रमको जोड भनेको विषयवस्तुमा हुनुपर्छ, भाषामा होइन । सिद्धान्तत: स्थानीय पाठ्यक्रमले स्थानीय आवश्यकताअनुसारका विषयवस्तु, ज्ञान र सीपहरूको सिकाइमा जोड दिनुपर्छ । यस्ता विषयवस्तुको सिकाइको माध्यम बालबालिकाको मातृभाषा हुनुपर्छ । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय सरोकारवालाको सहभागिता र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ ।

विषय

सैद्धान्तिक रूपमा संस्कृत भाषालाई स्थानीय विषयको रूपमा राख्न मिल्दैन । यो एउटा भाषा विषय हो । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले मातृभाषा, स्थानीय ज्ञान, सीप, कला र प्रविधिलाई स्थानीय पाठ्यक्रमको विषयवस्तुको रूपमा स्पष्ट पारेको छ । तर, शिक्षामन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको सो पाठ्यक्रमको प्रारूपको आधारमा बन्नुपर्ने आधारभूत तहको कक्षा (१-३) को कक्षागत पाठ्यक्रममा भने स्थानीय विषयअन्तर्गत ‘संस्कृत भाषा’ लाई पनि घुसाइएको छ । स्थानीय विषयको विशिष्टीकरणमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप र तहगत पाठ्यक्रममा फरक हुनु हुँदैन । यसले जबर्जस्ती लाद्न खोजिएको विषयको रूपमा संस्कृत भाषा चित्रित हुन्छ ।

आधारभूत तहको पाठ्यक्रमलाई एकीकृत पाठ्यक्रमको रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि फरकफरक विषयको सिकाइ क्षेत्र निर्धारण भएका छन् । ‘विभिन्न मातृभाषाका पाठ्यक्रम’ हरूलाई भाषा विषय क्षेत्रअन्तर्गत समावेश गर्नुपर्ने भए पनि अनिवार्य विषयका नेपाली र अंग्रेजीलाई मात्रै राखिएको पाविकेले स्वीकार गरेको छ । मातृभाषालाई ‘स्थानीय विषय’ का रूपमा राख्दै यसको पाठ्यक्रम निर्माण र लागू गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

अबको बाटो

संस्कृत भाषाको भाषिक, दार्शनिक र ज्ञानात्मक पक्ष धनी छ । यहाँका आदिवासीले बोल्ने भाषाले रैथाने ज्ञान, सीप, कला र संस्कृति बोकेका छन् । भाषा शिक्षामा गरिएका अध्ययनले बालबालिकाले आफूले बोल्न, बुझ्न, प्रश्न गर्न र विश्लेषण गर्न सक्ने मातृभाषामा शिक्षण-सिकाइ गर्दा प्रभावकारी रूपमा सिक्ने देखाएका छन् । मातृभाषा शिक्षा गुणस्तरीय सिकाइका लागि झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आफूले बोल्न र बुझ्न नसक्ने भाषामा शिक्षा लिनुपर्दा बालबालिकाको साक्षरता, प्राज्ञिक, भाषिक र संज्ञानात्मक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । त्यसैले आधारभूत तहका कक्षामा मातृभाषा शिक्षाको महत्त्व अझ बढी छ । यही कारण राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ अनुसार, आधारभूत तहमा मातृभाषा शिक्षालाई जोड दिँदै विद्यालय शिक्षाका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा स्थानीय मातृभाषालाई उचित स्थान दिनुपर्छ । संविधानले पनि मातृभाषा शिक्षालाई नागरिकको अधिकारको रूपमा राखेको छ । साथै मातृभाषाको ज्ञान-सीपले अरू नयाँ विषय र भाषा सिक्न टेवा पुग्छ । तर, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका ज्यादै थोरै नीति-निर्माताले मात्रै भाषा शिक्षासम्बन्धी अध्ययनको जानकारी राख्छन् ।

संस्कृत न कुनै निश्चित समुदायले बोल्ने मातृभाषा हो न यो कुनै स्थानीय पाठ्यक्रमले समेट्ने विषयवस्तु । यो भाषा अहिले हिन्दु धर्म, संस्कार र कर्मकाण्डमा मात्र प्रयोग गरिन्छ । लोपोन्मुख भइसकेको यो भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । राज्यको पूर्ण लगानीमा छुट्टै विद्यालय र विश्वविद्यालय विद्यमान हुँदा पनि संस्कृत भाषाको विकास किन हुन सकेन ? यी विद्यालय-विश्वविद्यालयले संस्कृत भाषा, ज्ञान, सीप र मान्यताको प्रवर्द्धन गर्न के भूमिका खेले ? साधारण शिक्षामा संस्कृत भाषा लागू गर्नुपहिले यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ । कुनै आधारबिना नयाँ भाषाको शिक्षण सिकाइ बोझ मात्रै हुन्छ ।

यहाँ धेरै बालबालिकाले भाषाकै कारण नेपाली र अन्य विषय प्रभावकारी रूपले सिक्न सकेका छैनन् । संस्कृतको वकालत गर्दा शिक्षामा मातृभाषाको महत्त्व बिर्सनु हुँदैन । मातृभाषा शिक्षा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार मात्रै होइन, यो समग्र गुणस्तरीय र समतामूलक शिक्षाको मुख्य आधार हो । राज्यले मातृभाषा शिक्षाको महत्त्व बुझाउन र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेको छैन ।

मातृभाषालाई स्थानीय विषयअन्तर्गत राख्नु सैद्धान्तिक रूपले गलत छ । मातृभाषा शिक्षालाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको छ । स्थानीय विषय र मातृभाषामध्ये एउटा छान्नुपर्ने भएको धेरै विद्यालय र स्थानीय निकायले स्थानीय विषय नै छानेका छन् । प्राय: स्कुलले गलत ढंगले मातृभाषाको सट्टा अतिरिक्त अंग्रेजी र कम्प्युटरलाई पनि स्थानीय विषयको रूपमा लागू गरेका छन् । तर, सम्बन्धित निकायले यसमा कुनै नियमन गर्दैन । यस्तो स्थितिमा संस्कृत भाषालाई स्थानीय विषयको रूपमा लागू गर्न खोज्दा यसको सान्दर्भिकता र उद्देश्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । यस्ता प्रश्नको सम्बोधन गर्न राज्यले आधारभूत कक्षामा मातृभाषालाई माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ १२:२९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असहिष्णु मिडियाका विपक्षमा

भारतका मिडिया आजको ग्लोबल नागरिकको अवधारणा, दोहोरो नागरिकको वैचारिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक राष्ट्रवादबारे प्रस्ट छैनन् । सिमानामाथि छलफल गर्न उनीहरु असक्षम छन् ।
अरुण गुप्तो

मनीषा कोइरालाले नेपालको सिमानामाथि बोल्नासाथ भारतका हिन्दीभाषी टेलिभिजन च्यानलले दक्षिण एसियाको प्रसिद्ध अभिनेत्रीमाथि आक्षेप लगाए, ‘भारतका खाओगी, चीनका गाना गाओगी !’

संसारका कुनै पनि जानकार वर्गले सांस्कृतिक व्यापकताको परिवेशमा मनिषाको अभिव्यक्तिलाई बुझ्न सक्नेछ । संकुचित सांस्कृतिक धारणा बोकेका मानिस यस्ता स्वतन्त्र विचारलाई सम्मान गर्न सक्दैनन् । मनीषा त नेपाली हुन् र भारतीय संस्कृतिमा योगदान गरेकी अभिनेत्री, जहाँ उनको बहुसांस्कृतिक योगदान छ ।

हामी ब्रिटेनमा भएको क्रिकेट प्रतियोगिताका दृश्यहरू याद गरौँ । भारत र ब्रिटेनबीचका खेलमा ब्रिटेनमा बस्ने भारतका हजारौँ आप्रवासी बेलायती नागरिक भारतको विजयमा भारतकै झन्डा बोक्दै खुसी हुन्छन् । उनीहरू अनेकौँ भाव प्रदर्शन गर्छन्, जुन विषयलाई भारतीय मिडियाले पटाका बनाएर विस्फोट गर्छ । कुनै पनि भारतीय रिपोर्टरले तिनलाई भन्दैन, ‘खाते हो ब्रिटेन कि और गाते हो भारत कि १’ मनीषामाथिको आरोप मिडियाको मानसिक दरिद्रता हो । अशिक्षा हो । राजनीतिक राष्ट्रवाद र सांस्कृतिक राष्ट्रवादबारे पछि कुरा गरूँला । अहिले केही दृष्टान्त हेरौँ ।

अमेरिकामा भएको फुटबल विश्वकपमा कुनै पनि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूको संयुक्त राज्य अमेरिकासँग खेल हुँदा आफूले छोडेको देशको समर्थन गरेको देखिन्छ । अस्ट्रेलियामा बसेका धेरै भारतीयले त्यही गर्छन् । हजारौँ लेटिनोहरू आफ्नो देशकै समर्थन गर्छन् । झन्डा बोक्दै क्रिकेट मैदानमा आफ्नो देशको गीत गाउँदै नृत्य गर्दा आफ्नो देशप्रति प्रेम, अन्य देशप्रतिको रिस, उल्लास, गर्जन आदि अनेकौँ भाव प्रकट हुन्छन् । अस्ट्रेलियामा बसेर भारत हारेपछि प्रवासी भारतीयहरू रुन्छन् र जितेपछि नाच्छन् । मनीषाले त सभ्य भाषामा आफ्नो विचार मात्रै राखेकी हुन् ।

नेपालका मिडियाले यस्तो भड्काउने परम्परा कहिल्यै नसिकून् । भारत त दृष्टान्त राख्ने भाषा र विचारको थलो हो । यति धेरै द्वेष किन ? एकपटक बंगलादेशले क्रिकेटमा भारतलाई हराउँदा भारतीय च्यानलका एक एङ्कर रिसले पागल बने । भारतका नामी क्रिकेट उद्घोषक हर्ष भोग्लेले अङ्ग्रेजी कमेन्टरीमा भारतको विरोधी देशबारे बोल्दा हिन्दी फिल्म जगत्का महानायक अमिताभ बच्चनले ट्विट गर्दै त्यस कमेन्टरीलाई पूर्वाग्रही भनेका थिए । तर, उनीहरूले भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ पनि हुन्छ भन्ने बुझेनन् । बच्चनले भोग्लेमाथि व्यङ्ग्य गरेपछि उक्त कमेन्टरी हटाइएको थियो । हिन्दी कमेन्टरीको स्वरूप भारतमुखी हुन्छ । भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहलीले एक पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘भारतीय ब्याट्सम्यान मन पर्दैन भने भारतमा नबस ।’ यस्तै कुरा मलाई एक शिक्षकले सोधेका थिए, ‘नेपाली क्रिकेट खेल हेर्दैनौ ?’ ‘हेर्दिनँ । नेपाली फुटबल पनि हेर्दिनँ ।’ अनि उनले भने, ‘तिमी कस्तो नेपाली ?’

यो उनको राष्ट्रियताले भरिएको औसत टिप्पणी थियो । मलाई ब्राजिलको खेल हेर्न मन पर्छ । पाकिस्तानका खेलाडी मन पर्छ । टैगोरका गीत र सिद्धिचरणका कविता मन पर्छन् । नेपाली क्रिकेट हेर्दिनँ । माथि उल्लिखित एङ्कर, कोहली, बच्चन र शिक्षक एउटै स्केलमा पर्छन्- असहिष्णु । कोही हिंसात्मक । कोही क्षुद्र । कोही कुण्ठित । मिडियामा असभ्य भाषा, उत्तेजनाले भरिएको अशान्त स्वर बोकेका अशिक्षित एङ्करले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा भारतको हास्यास्पद चरित्र देखिएको छ । यिनीहरू आजको ग्लोबल नागरिकको अवधारणा, दोहोरो नागरिकको वैचारिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक राष्ट्रवादबारे प्रस्ट हुन सकेका छैनन् । त्यसबारे पारदर्शी छैनन् । सिमानाबारे छलफल गर्न अक्षम छन् ।

मनीषाको भाषा असाध्यै सभ्य र बौद्धिक छ । उनी रिसाएर बोले पनि उनीसँग वाक् स्वतन्त्रता हुन्थ्यो । राष्ट्रलाई कसले के दिएको छ भन्ने विषय एक प्रतिगामी विचारधारा हो । यसबारे पछि छलफल गर्न सकिन्छ । एक छिनका लागि मानौँ एउटा राष्ट्रले एउटी अभिनेत्रीलाई धेरै धन-मान दिएको छ तर त्यसका लागि मनीषाले पनि आफ्ना रचनात्मक गतिविधि, बौद्धिक शक्ति, कला-कौशल, अभिनय आदि दिएकी छन् । उनी बलिउडमा एक विचारकका रूपमा स्थापित छिन् । भारतीय धरातलमा उनको बहुसांस्कृतिक योगदान आफैंमा कदरयोग्य छ । नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, इरान, अमेरिका, बेलायतका कलाकारको संलग्नताले कुनै देशको कला-संस्कृतिलाई प्रतिष्ठा प्राप्त हुन्छ । हलिउडको विश्वव्यापी प्रभाव विदेशी कलाकारको बहुसांस्कृतिक सम्मान गर्नाले पनि हुन जान्छ । कलाकारको योगदानको सम्मान गर्नु सभ्य शत्रुको पनि सांस्कृतिक कर्तव्य हो । भारत त नेपालको पुरानो मित्र मात्रै होइन, मिथकीय धरातलका सहभागी पनि हो ।

अन्त्यमा सांस्कृतिक राष्ट्रवादको तथ्य बुझ्नु रुचिकर हुन्छ होला । उत्तरऔपनिवेशिक लेखकहरूमा होमी भाभाजस्ताले सांस्कृतिक राष्ट्रवादबारे गम्भिर छलफल गरेका छन् । संस्कृतिसँगको सम्बन्ध राजनीतिक र नागरिकताको निकायबाट मात्रै हुँदैन । देशप्रतिको प्रेम र भावना त्यस देशको नागरिक नभए पनि सम्भव हुन्छ । स्मृति, इतिहास र भावनाले पनि राष्ट्रियता ल्याउँछ । मेरो तर्क के हो भने एकजना बेलायती-भारतीय बेलायतविरुद्ध भारतको जितमा खुसी हुँदैमा ऊ बेलायतविरोधी हुन जाँदैन । यति सांस्कृतिक साक्षरता भइदिएको भए भारतीय मिडियाले मनीषा कोइरालाको अपमान सायद गर्दैनथे । ती मिडियाको सांस्कृतिक र शैक्षिक पतन डरलाग्दो छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ ११:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×