संस्कृत भाषाले उब्जाएका प्रश्नहरू

एकातिर यो भाषाको महत्त्व पुष्टि गर्न नासालगायत विभिन्न विश्वविद्यालयमा पठनपाठन र अनुसन्धान भएका सन्दर्भ जोडिएका छन् । यो भाषालाई ‘पूर्वीय दर्शनको आधारस्तम्भ’ र ‘ज्ञानको स्रोत’ को रूपमा व्याख्या गरिएको छ । अर्कोतिर राज्यको लगानीमा छुट्टै संस्कृत विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू हुँदाहुँदै संस्कृत भाषा किन साधारण शिक्षामा लागू गर्ने ? कतै पाविकेको यो कदम संविधान र राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले निर्दिष्ट गरेको मातृभाषा शिक्षाको सिद्धान्तविपरीत त छैन ?

यसैबीच पाविकेको यो कदमले संस्कृत भाषाको महत्त्वलाई अवमूल्यन गर्ने भएकाले ‘शिक्षामा भाषा सरोकार समूह’ को तर्फबाट टीका भट्टराई र अमृत योन्जनले शिक्षामन्त्रीलाई संस्कृत भाषा कक्षा १ देखि नै पढाउने निर्णय थाती राख्न र सरोकारवालासँग यथाशीघ्र छलफल गर्न स्मरण गराएका छन् । विभिन्न भाषिक समुदाय, शिक्षाविद्, भाषाविद्, विश्लेषक र आदिवासी जनजाति महासंघले पनि यसरी प्रारम्भिक कक्षादेखि नै एउटा शास्त्रीय भाषा पढाउन नहुने तर्क अघि सारेका छन् ।

इतिहास के भन्छ ?

संस्कृत एउटा शास्त्रीय भाषा हो । यसको पठन-पाठन अनौपचारिक रूपमा प्राचीनकालदेखि गुरुकुलहरूमा हुन्थ्यो । गुरुकुलमा भाषा र व्याकरण, धर्म, संस्कृति र अनुशासन संस्कृत शिक्षाका मुख्य विषय हुन्थे । सेवा, दान-दक्षिणा र नैतिकता संस्कृत शिक्षाका मुख्य सिद्धान्त हुन् । संस्थागत रूपमा १९३२ सालमा भोजपुरको दिङ्ला र काठमाडौंमा संस्कृत स्कुलहरू खुलेका थिए । १९४२ सालमा खुलेको तीनधारा संस्कृत छात्रावास र त्यसपछि विभिन्न जिल्लामा खुलेका विद्यालयहरूले तथा राणाकालका भाषा पाठशालाहरूले संस्कृत शिक्षाको आधार स्थापना गरे ।

संस्कृत भाषाको अध्ययन-अनुसन्धानका लागि २००८ मा राजकीय संस्कृत र पिण्डेश्वर महाविद्यालयको स्थापना गरियो भने २०११ मा दाङ र त्यसपछि जनकपुर र मटिहानीमा संस्कृत महाविद्यालयहरू खोलिए । २०३० मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत संस्कृत भाषाका लागि छुट्टै अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने संस्थाको स्थापना भयो, जसलाई अहिले वाल्मीकि क्याम्पसको नामले चिनिन्छ्र । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८-२०३२) ले नेपालमा विद्यालयहरूलाई साधारण र संस्कृत गरी विभाजन गर्‍यो । यसले साधारण विद्यालयबाट ‘अनिवार्य संस्कृत’ हटाई त्यो विषय संस्कृत विद्यालयमै पठन-पाठन हुने व्यवस्था गर्‍यो ।

पञ्चायतकालमा पनि संस्कृतलाई अनिवार्य विषयका रूपमा साधारण शिक्षाको कक्षा ४-७ मा राखियो । २०४३ मा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय खोलियो र यसको केन्द्रीय कार्यालय दाङको बेलझुन्डीमा राखियो । गुल्मीको रिडी, जनकपुर र महेन्द्रनगरमा पनि संस्कृत विद्यापीठ खोलिए । अहिले महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको नाम परिर्वतन गरी ‘नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय’ बनाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा यस विश्वविद्यालयअन्तर्गत आंगिक (१४), सामुदायिक (२) र निजी (२) गरी जम्मा १८ वटा क्याम्पस छन् । तर, विद्यार्थी संख्या भने जम्मा १४ सय ७१ मात्रै छ । पञ्चायतकालमै साधारण शिक्षातर्फको उच्चशिक्षाअन्तर्गत मानविकी र सामाजिकशास्त्रमा संस्कृतलाई ऐच्छिक विषयको रूपमा समावेश गरियो । तर, सोचेजस्तो विकास हुन सकेन संस्कृत शिक्षाको । संस्कृत शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्नुमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले २०४९ मा यस्तो निचोड निकालेको थियो- भाषाभन्दा विषयवस्तुको ज्ञानमा बढी जोड दिइनु, शिक्षकलाई प्रशिक्षण नहुनु र नियमित अनुगमनमा कमी हुनु । साथै उच्च शिक्षामा पनि संस्कृत शिक्षाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्राभावकारी ढंगले अनुसन्धान गर्न नसकेको निचोड आयोगको थियो ।

संस्कृत भाषाको विवाद

प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि संस्कृत शिक्षाको मुद्दा विवादित बन्यो । विशेषगरी आदिवासी समुदायले आफ्ना मातृभाषाहरूलाई शिक्षा, सरकारी कार्यालय तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा ठाउँ दिनुपर्ने आवाज उठाए, मातृभाषामा शिक्षालाई अधिकारको रूपमा स्थापित गराउन विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरू गरे । फलस्वरूप २०४७ को संविधानले मातृभाषामा प्राथमिक तहसम्म स्कुल खोल्न पाउने र प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि र संस्कृतिको विकास गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको थियो । संविधानले खस नेपाली भाषालाई ‘राष्ट्र भाषा’ र सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा परिभाषित गरिदियो । यसले आदिवासी जनजातिहरूले उठाएका भाषिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न सकेन । त्यही बेला विश्वहिन्दु महासंघले संस्कृत भाषालाई साधारण शिक्षामा अनिवार्य विषयको रूपमा समावेश गराउन हस्ताक्षर संकलन गरी तत्कालीन सरकार र राष्ट्रिय शिक्षा आयोग (२०४९) लाई प्रेसर दियो ।

संस्कृत भाषा स्वयम् ब्राह्मणहरूले पनि मातृभाषाका रूपमा प्रयोग नगर्ने र गैरखस-नेपाली मातृभाषी बालबालिका भाषाका कारण सिकाइमा पछि परेको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सरकार र राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई संयुक्त रूपमा संस्कृत विषयलाई जबर्जस्ती अनिवार्य नगर्न र त्रैभाषिक शिक्षा नीति अपनाउन ध्यानाकर्षण गरायो । फलस्वरूप: मातृभाषा र संस्कृत दुवैलाई ऐच्छिकको रूपमा पाठ्यक्रममा समावेश गरियो । तर, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले संस्कृत शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको स्थापना, संस्कृत शिक्षा निरीक्षण एकाइको व्यवस्था र महिला तथा विभिन्न जातजातिका विद्यार्थीलाई संस्कृत शिक्षाप्रति आकर्षित गर्न विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दियो । आयोगले संस्कृत शिक्षालाई उच्चमाध्यमिक, विद्यावारिधि, एमफिल र एकवर्षे अनुसन्धान प्रविधिको कार्यक्रममा पनि लागू गर्न सुझाव दिएको थियो ।

पाठ्यक्रम के भन्छ ?

अहिले साधारण, प्राविधिक र संस्कृत-परम्परागत गरी तीन प्रकारका विद्यालय विद्यमान छन् । विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउने र लागू गर्ने निकाय पाविके हो । यसले समयसमयमा पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन र सुधार गर्छ । केन्द्रले निर्माण गरेका पाठ्यक्रमहरूको राष्ट्रिय प्रारूप, विषयगत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकबीच तालमेल देखिन्न । २०६३ को राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले भाषा (मातृभाषा, नेपाली र अंग्रेजी), गणित, सिर्जनात्मक कला, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित शिक्षा आधारभूत तहका सिकाइ क्षेत्र हुन् भनेको थियो । यिनै क्षेत्रलाई आधार मानी पहिलो चरणमा (१-३) तहका विद्यार्थीलाई आधारभूत साक्षरता, गणित, स्वास्थ्यसम्बन्धी, मातृभाषा सिक्ने र प्रयोग गर्ने अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । दोस्रो चरणमा नेपाली, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययनलाई अनिवार्य र अरू थप २ विषय विद्यालयले आवश्यकताअनुसार मातृभाषा, स्थानीय विषय, पेसा-व्यवसायसम्बद्ध विषय वा ‘अन्य’ ‘छनोट’ गर्न सकिने व्यवस्था छ । तेस्रो चरणमा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञानलाई अनिवार्य गरी मातृभाषा, संस्कृत, अन्य र स्थानीय विषयलाई ऐच्छिक विषयको रूपमा राखिएको छ ।

२०७६ सालमा आइपुग्दा पाठ्यक्रममा धेरै अस्पष्टता देखिए । २०७६ को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले कक्षा १-३ मा भाषिक सीप (नेपाली र अंग्रेजी), गणित, सेरोफेरो (विज्ञान, स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा), सामाजिक अध्ययन (चारित्रिक विकास र सिर्जनात्मक कला पनि) र मातृभाषिक सीप र स्थानीय विषयवस्तुलाई सिकाइको मुख्य क्षेत्रको रूपमा लिएको छ । यसले २०६३ मा व्यवस्था गरिएको भाषिक क्षेत्रमा पर्ने मातृभाषिक सीपलाई अलग्याएर स्थानीय विषयसँग राखेको छ । त्यसैगरी दोस्रो चरणको कक्षा ४-५ मा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा प्रविधि, सामाजिक अध्ययन तथा मानवमूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला र मातृभाषा-स्थानीय विषय भनी जम्मा सात विषयलाई राखिएको छ ।

अहिले पाविकेले संस्कृतलाई स्थानीय विषयको रूपमा लागू गर्न सकिने तर्क गरेको छ । पहिलो, साधारण र संस्कृत शिक्षाका लागि छुट्टा-छुट्टै पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ । संस्कृत शिक्षाका नेपाली र गणित मात्र साधारण शिक्षासँग मिल्छ । अंग्रेजीको सट्टा संस्कृत रचना, विज्ञान तथा प्रविधिको सट्टा संस्कृत व्याकरण र सामाजिक अध्ययनको सट्टा कर्मकाण्ड पढाउन सकिने व्यवस्था छ । यसरी छुट्टै पाठ्यक्रम र विद्यालयको व्यवस्था हुँदा पनि संस्कृतलाई साधारण शिक्षाको कक्षा ६-८ मा पनि समावेश गरिएको छ । सातौं विषयको रूपमा मातृभाषा वा स्थानीय विषय वा संस्कृत भाषा भनी राखिएको छ । यसको अर्थ मातृभाषा र स्थानीय विषयको ठाउँमा संस्कृत भाषा पढाउन सकिन्छ । यति मात्रै होइन गोम्पा तथा विहार र मदरसा शिक्षामा पनि एउटा ऐच्छिक विषयको रूपमा संस्कृत पढाउन सकिन्छ । साधारण शिक्षाको कक्षा ९-१० को ऐच्छिक प्रथमपत्रको रूपमा संस्कृत पढाउन सकिने व्यवस्था छ । साथै कक्षा ११-१२ मा पनि तेस्रो ऐच्छिक पत्रको रूपमा संस्कृतलाई राखिएको छ । संस्कृत शिक्षातर्फ भने नेपाली, सामाजिक अध्ययन र गणितबाहेक प्राय: सबै विषय संस्कृतसँग सम्बन्धित छन् ।

संस्कृत स्थानीय विषय हो ?

पाविकेले भनेअनुसार संस्कृत भाषालाई कसरी स्थानीय विषय हुन सक्छ ? स्थानीय विषयको अवधारणाले संस्कृत विषयलाई समेट्न सक्छ ? राष्ट्रिय शिक्षा आयोग- २०४९ का अनुसार, विद्यालय शिक्षालाई ‘स्थानीय आवश्यकता सुहाउँदो’, ‘ग्रामीण परिवेशसँग सान्दर्भिक’ र ‘जातीय जीवनका विविध पक्ष’ हरूमा जोड दिन स्थानीय पाठ्यक्रम आवश्यक छ । पाविकेकै स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ अनुसार, यस्ता पाठ्यक्रमले स्थानीय पेसा, व्यवसाय, ज्ञान, सीप, कला, संस्कृति, सौन्दर्य, आदर्श र प्रविधिहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ ।

साथै स्थानीय पाठ्यक्रमले बालबालिकाहरूलाई मातृभाषामा कुराकानी गर्न र लेख्न, परम्परागत सीप हासिल गर्न, स्थानीय सांकृतिक पर्व र परम्पराको प्रवर्द्धन गर्न तथा जनजाति र वेशभूषाको पहिचान गर्न सक्ने बनाउने उद्देश्य लिएको छ । साथै यसले स्थानीय भूगोल तथा प्राकृतिक सम्पदा, जडीबुटी र औषधिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमाथि जोड दिएको छ । पाविकेले स्थानीय ठाउँ-स्थल, संस्कृति, नदीनाला र मठमन्दिरलाई स्थानीय पाठ्यक्रमको मुख्य विषयवस्तुको रूपमा राखेको छ । स्थानीय पाठ्यक्रमको जोड भनेको विषयवस्तुमा हुनुपर्छ, भाषामा होइन । सिद्धान्तत: स्थानीय पाठ्यक्रमले स्थानीय आवश्यकताअनुसारका विषयवस्तु, ज्ञान र सीपहरूको सिकाइमा जोड दिनुपर्छ । यस्ता विषयवस्तुको सिकाइको माध्यम बालबालिकाको मातृभाषा हुनुपर्छ । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय सरोकारवालाको सहभागिता र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ ।

विषय

सैद्धान्तिक रूपमा संस्कृत भाषालाई स्थानीय विषयको रूपमा राख्न मिल्दैन । यो एउटा भाषा विषय हो । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले मातृभाषा, स्थानीय ज्ञान, सीप, कला र प्रविधिलाई स्थानीय पाठ्यक्रमको विषयवस्तुको रूपमा स्पष्ट पारेको छ । तर, शिक्षामन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको सो पाठ्यक्रमको प्रारूपको आधारमा बन्नुपर्ने आधारभूत तहको कक्षा (१-३) को कक्षागत पाठ्यक्रममा भने स्थानीय विषयअन्तर्गत ‘संस्कृत भाषा’ लाई पनि घुसाइएको छ । स्थानीय विषयको विशिष्टीकरणमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप र तहगत पाठ्यक्रममा फरक हुनु हुँदैन । यसले जबर्जस्ती लाद्न खोजिएको विषयको रूपमा संस्कृत भाषा चित्रित हुन्छ ।

आधारभूत तहको पाठ्यक्रमलाई एकीकृत पाठ्यक्रमको रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि फरकफरक विषयको सिकाइ क्षेत्र निर्धारण भएका छन् । ‘विभिन्न मातृभाषाका पाठ्यक्रम’ हरूलाई भाषा विषय क्षेत्रअन्तर्गत समावेश गर्नुपर्ने भए पनि अनिवार्य विषयका नेपाली र अंग्रेजीलाई मात्रै राखिएको पाविकेले स्वीकार गरेको छ । मातृभाषालाई ‘स्थानीय विषय’ का रूपमा राख्दै यसको पाठ्यक्रम निर्माण र लागू गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

अबको बाटो

संस्कृत भाषाको भाषिक, दार्शनिक र ज्ञानात्मक पक्ष धनी छ । यहाँका आदिवासीले बोल्ने भाषाले रैथाने ज्ञान, सीप, कला र संस्कृति बोकेका छन् । भाषा शिक्षामा गरिएका अध्ययनले बालबालिकाले आफूले बोल्न, बुझ्न, प्रश्न गर्न र विश्लेषण गर्न सक्ने मातृभाषामा शिक्षण-सिकाइ गर्दा प्रभावकारी रूपमा सिक्ने देखाएका छन् । मातृभाषा शिक्षा गुणस्तरीय सिकाइका लागि झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आफूले बोल्न र बुझ्न नसक्ने भाषामा शिक्षा लिनुपर्दा बालबालिकाको साक्षरता, प्राज्ञिक, भाषिक र संज्ञानात्मक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । त्यसैले आधारभूत तहका कक्षामा मातृभाषा शिक्षाको महत्त्व अझ बढी छ । यही कारण राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ अनुसार, आधारभूत तहमा मातृभाषा शिक्षालाई जोड दिँदै विद्यालय शिक्षाका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा स्थानीय मातृभाषालाई उचित स्थान दिनुपर्छ । संविधानले पनि मातृभाषा शिक्षालाई नागरिकको अधिकारको रूपमा राखेको छ । साथै मातृभाषाको ज्ञान-सीपले अरू नयाँ विषय र भाषा सिक्न टेवा पुग्छ । तर, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका ज्यादै थोरै नीति-निर्माताले मात्रै भाषा शिक्षासम्बन्धी अध्ययनको जानकारी राख्छन् ।

संस्कृत न कुनै निश्चित समुदायले बोल्ने मातृभाषा हो न यो कुनै स्थानीय पाठ्यक्रमले समेट्ने विषयवस्तु । यो भाषा अहिले हिन्दु धर्म, संस्कार र कर्मकाण्डमा मात्र प्रयोग गरिन्छ । लोपोन्मुख भइसकेको यो भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । राज्यको पूर्ण लगानीमा छुट्टै विद्यालय र विश्वविद्यालय विद्यमान हुँदा पनि संस्कृत भाषाको विकास किन हुन सकेन ? यी विद्यालय-विश्वविद्यालयले संस्कृत भाषा, ज्ञान, सीप र मान्यताको प्रवर्द्धन गर्न के भूमिका खेले ? साधारण शिक्षामा संस्कृत भाषा लागू गर्नुपहिले यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ । कुनै आधारबिना नयाँ भाषाको शिक्षण सिकाइ बोझ मात्रै हुन्छ ।

यहाँ धेरै बालबालिकाले भाषाकै कारण नेपाली र अन्य विषय प्रभावकारी रूपले सिक्न सकेका छैनन् । संस्कृतको वकालत गर्दा शिक्षामा मातृभाषाको महत्त्व बिर्सनु हुँदैन । मातृभाषा शिक्षा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार मात्रै होइन, यो समग्र गुणस्तरीय र समतामूलक शिक्षाको मुख्य आधार हो । राज्यले मातृभाषा शिक्षाको महत्त्व बुझाउन र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेको छैन ।

मातृभाषालाई स्थानीय विषयअन्तर्गत राख्नु सैद्धान्तिक रूपले गलत छ । मातृभाषा शिक्षालाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको छ । स्थानीय विषय र मातृभाषामध्ये एउटा छान्नुपर्ने भएको धेरै विद्यालय र स्थानीय निकायले स्थानीय विषय नै छानेका छन् । प्राय: स्कुलले गलत ढंगले मातृभाषाको सट्टा अतिरिक्त अंग्रेजी र कम्प्युटरलाई पनि स्थानीय विषयको रूपमा लागू गरेका छन् । तर, सम्बन्धित निकायले यसमा कुनै नियमन गर्दैन । यस्तो स्थितिमा संस्कृत भाषालाई स्थानीय विषयको रूपमा लागू गर्न खोज्दा यसको सान्दर्भिकता र उद्देश्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । यस्ता प्रश्नको सम्बोधन गर्न राज्यले आधारभूत कक्षामा मातृभाषालाई माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।