प्रेम बर्जित देशमा...

छुवाछूत
शिवहरि ज्ञवाली

म कामीसँग गएर त चोखिएँ । तैंले यो सार्कीलाई छोड्न सक्दिनस् ? पख तिमीहरूलाई माटोमुनि गए पनि छोड्दिनँ ।’ केटीलाई उसकी फुपूले पुलिस चौकीभित्रै धम्की दिई । केटीले सिन्दूर र पोते लगाएकी थिई । उसले पोते चुँडाई । सिन्दूर पुछिदिई । पुलिसले केही भनेन ।

केटीले जान मानेकी थिइन । जबर्जस्ती तानेर लगे । पर पुग्दासम्म केटी रोइरही । केही हुँदैन म आउँछु भनिरही । तर, त्यसको केही दिनपछि छोराको लास भेटिएको खबर पायौं । हाम्रो संसार डुब्यो ।


२०७३ असार ३० गते धादिङको कुन्पुरस्थित प्रतीक्षालयमा झुन्डिएको अवस्थामा एक युवकको लास भेटियो । मृतकको घुँडाले भुइँ टेकेको र जिब्रो टोकेको अवस्थामा थियो । घटनास्थल नजिकै प्रहरीले चौबीसै घण्टा ड्युटी गर्ने (पिकेट) छ । एक दिनपछि घटनाबारे थाहा पाएपछि आफन्तहरू घटनास्थल पुगे । तर, इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीले पोस्टमार्टम गरेर लास गाडिसकेको बतायो । आफन्तहरूले लास पुनः उत्खनन गरेर सद्गत् गर्ने बताए । स्काभेटर लिएर प्रहरीले आफैं गाडेको लास निकाल्यो ।


पोस्टमार्टम गरिएको भनिएको लासमा कहीँ कतै चिरफार गरिएको थिएन । प्रहरीले गजुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धादिङका इन्चार्ज डा. अमृता श्रेष्ठले गरेको पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखायो । रिपोर्टमा ‘मृत्युको कारण झुन्डिएर भएको’ उल्लेख गरिएको थियो । आफन्तहरूले अजितको लास पुनः पोस्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज ल्याए । त्यसपछि आज चार वर्ष भइसक्दा पनि उसको लास शिक्षण अस्पतालमै छ । पीडकहरू खुलेआम छन् । पीडित मिजार परिवार न्यायका लागि डराई–डराई आवाज उठाउँदै छन् ।


काभ्रे पाँचखाल, शिखरपुरकी काली मिजार चार वर्ष भयो राम्रोसँग सुत्न सकेकी छैनन् । भर्खर अठार पुग्नै आँटेको जवान छोरा गैरदलित युवतीसँग प्रेम गरेकै कारण मारिए । त्यसपछि न्यायका लागि उनी कहाँ मात्रै पुगिनन् ? के मात्रै गरिनन् ? देउता भाकलदेखि सडकमा आन्दोलनसम्म । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, संघ–संस्थाहरूसँग हारगुहार । अहँ ! उनले न्याय पाइनन् ।


अजित मिजार हत्या घटना गैरदलित समुदायसँग प्रेम सम्बन्ध राख्दा मात्र पनि गैरदलित समुदायबाट दलित समुदायमाथि हुने हत्या, अपमान र क्रूर यातनाको प्रतिनिधि घटना हो । यो एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिबीचको सम्बन्धको कुरा मात्र होइन, दलित समुदायमाथि राज्यको दृष्टिकोण र संवेदनहीनताको प्रमाण पनि हो । र, जातीय राज्यको प्रमाण पनि हो ।

जातीय राज्यमा प्रेम
जातीय राज्यमा प्रेम पनि सजातीय हुन्छ । अन्तरजातीय प्रेम बर्जित गरिन्छ । यस्तो राज्यले निश्चित समुदायबीचको प्रेम, वैवाहिक र यौनसम्बन्धलाई मात्र वैधता दिन्छ । र, अन्यबीचको प्रेम सम्बन्धलाई सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा मात्र होइन कानुनी रूपमै गैरकानुनी करार गरिदिन्छ ।


मूलतः राजतन्त्रका कुलीनहरू ऐतिहासिक रूपमै आम सर्वसाधारणहरूको यौनिकतालाई नियन्त्रणमा राख्दै आएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा जयस्थिति मल्लले १४३६ सालको ‘मानवन्यायशास्त्र’ र १९१०को मुलुकी ऐनमार्फत सर्वसाधारणको यौनिकतालाई नियन्त्रणको जग मजबुद बनाए । यी दुवै कानुनी दस्तावेजहरूको मुख्य प्रावधानहरू अन्तरजातीय विवाह, यौन, सहकार्य र सहभागितामूलक सामाजिक सहअस्तित्वलाई जातको आधारमा राज्यले नियमन गर्नेतर्फ केन्द्रित छन् । यी दस्तावेजहरूले जातको आधारमा दण्ड व्यवस्था कायम मात्र गरेन सामाजिक सम्बन्धलाई पनि नियन्त्रित गर्‍यो । र, समाजमा यसलाई बलियोसँग स्थापित गरियो ।


मुलुकी ऐनले बाध्यकारी बनाएको उपाध्याय ब्राह्मणले आफ्नै भात मिल्दा कुटुम्बलाई छोरी दिनुपर्ने र भात नमिल्ने जातकालाई छोरी दिएमा अंश सर्वस्व गरिदिने र पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातले ‘उपल्लो जात’ की छोरी विवाह गरेमा मारिदिनेसम्मको कठोर कानुनी व्यवस्था सजातीय प्रेम, यौन र विवाहको बाध्यकारी संरचना स्थापित गरी एकल जातीय राज्य निर्माणको पहल हो ।

नेपाललाई एकल जातीय राज्य निर्माण गर्ने काम पछिल्लो दुई दशकमा वर्तमान ‘क्रान्तिकारी राजनीतिक दल’हरूले सांस्कृतिक विचलनको आरोपमा आफ्ना सहयोद्धाहरूमाथि लाद्ने कारबाहीको डन्डा बर्साएर गरे । र, यो अभियानलाई २०७४ को मुलुकी संहिताअन्तर्गत देवानीसंहिताको धारा (३७), (७०) र ७२ ले ‘मृत्यु संस्कार, विवाहजस्ता कर्मलाई अन्ततः हिन्दू संस्कार र जातीय परम्पराअनुसार गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना’ गरेर पूरा गरेको छ । संहिताकृत ‘जातीय समुदाय वा कुलमा चलिआएको चलनअनुसार विवाह गर्न–गराउन कुनै बाधा नपर्ने’ उल्लेख गरिनु र यसरी भएको विवाह बदर हुन नसक्ने व्यवस्था गरिनु सजातीय प्रेम र विवाहलाई प्रवर्द्धन गर्नु नै हो ।


२०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा’ गरेको थियो । र, सरकारले यो दिनलाई २०६८ देखि हरेक वर्ष ‘छुवाछूतमुक्त दिवस’ को रूपमा मनाउँदै आएको छ । त्यसैगरी सरकारले २०६८ जेठ १८ देखि लागू हुनेगरी ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ कार्यान्वयनमा ल्यायो । ऐनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई फौजदारी अपराध करार गरेको छ ।


ऐनको कार्यर्न्वयनका लागि नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति, मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति र जिल्ला तहको समन्वय समितिको गठन गरेको छ । र, यसको प्रभावकारी समन्वयका लागि कार्यविधिसमेत जारी गरेको छ । तर, यस्ता कानुनी प्रावधान र संरचनाहरू जात व्यवस्थाको अन्त्यका लागि नभएर त्यसको निरन्तरताका लागि स्थापित एकल जातीय राज्यका अंगहरू मात्र भएको प्रतीत हुन्छ ।


जातीय भेदभावविरुद्धको ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि अन्तरजातीय प्रेमकै कारण दलित समुदायका दुई पुरुष र पाँच महिला गरी सात जनाले ज्यान गुमाए । जसमध्ये तीन जनाको हत्या गरिएको थियो भने चार जनाले आत्महत्या गरेका थिए । यसबीचमा काभ्रेका अजित मिजार, सप्तरीका शिवशंकर दास, दैलेखका सेते दमाई, झापाकी अस्मिता तोलामी सार्की, तनहुँकी संगीता परियार, सिन्धुपाल्चोककी माया तिरुवा र म्याग्दीकी सविता नेपालीले अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण ज्यान गुमाए । गोरखाकी रश्मी गुरुङले अन्तरजातीय प्रेमका कारण जन्मिएकी छोरीलाई दबाबका कारण जिउँदै पुरेर हत्या गरिन् ।


चितवनकी संगीता लामाको विश्वकर्मासँग विवाह गरेका कारण आफ्नै बाबु–आमाले ढुंगाले थिचेर खुट्टा नै भाँचिदिए । नुवाकोटकी रश्मी मगरलाई लखेटी–लखेटी मरणासन्न हुनेगरी कुटियो । धादिङको पीडा, मुलाखर्क र कपिलवस्तुको लवनीमा दलित युवकले गैरदलित युवतीसँग अन्तरजातीय प्रेम गरेकै कारण सिंगो दलित बस्तीमाथि नै आक्रमण गरियो । सुर्खेतका बलबहादुर विकको घरमा आगो लगाइयो र गुल्मी अर्बेनीका लालबहादुर सुनारको घर भत्काइयो ।


पछिल्लो समय उमेरै नपुगी जातीय परम्पराअनुसार विवाह गर्नेलाई कानुनी सजाय नहुने तर अन्तरजातीय विवाहमा उमेर नपुगेको भन्दै करणीको आरोपमा दलित युवालाई आपराधीकरण गर्ने क्रम जारी छ । के यस्तो अमानवीय कार्य जातीय राज्यबाहेक अन्य लोकतान्त्रिक राज्यमा सम्भव छ ?

बर्जित प्रेमको राजनीति
प्रेममाथिको जातीय नियमन सारमा महिलाको यौनिकता र महिलाको शरीरमा पुरुषको स्वामित्व कायम राख्नु मात्र होइन । यो त कुनै सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यतामाथि टेकेर महिला, जातीय समूह र कुनै निश्चित वर्गको जातीय आधारमा मूल्यांकन गरी जातव्यवस्थालाई टिकाउने वैचारिक र सांस्कृतिक हतियार हो । यसले महिला र दलित समुदायमाथि हुने हिंसा र गैरदलित पुरुषहरूको अपराधलाई आँखा चिम्ली दण्डहीनतालाई वैधानिकता दिन्छ ।


सन् २०१५ मा जागरण मिडिया सेन्टरको सहयोगमा म आफैं संलग्न भई सन् २००३ देखि २०१३ सम्म भएका अन्तरजातीय विवाहसम्बन्धी मानवअधिकार उल्लङ्घनका २ सय ४४ घटनाहरू दस्तावेजीकरण गरेको थिएँ । जसमध्ये १५७ दलित र ब्राह्मण, क्षत्री, ६१ दलित र जनजाति र ४ ब्राह्मण, क्षत्री र जनजातिबीच भएका थिए । जसमध्ये १३६ घटनामा विवाहित जोडी विस्थापित भएका थिए (१०२ जोडी, ३० परिवार, ४ बस्ती), १३८ जोडीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गरिएको थियो र १४ जोडीमाथि गम्भीर आक्रमण र ३ जनाको हत्या गरिएको थियो । उल्लिखित कुनै पनि घटनामा पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाएको पाइएन ।


हिन्दू समाजमा सजातीय विवाह अन्तरजातीय विवाहविरुद्ध छ । र, सजातीय विवाहले सजातीय समूहभित्रैका गोत्रहरूबीच मात्र हुने विवाहलाई स्विकार्छ । मानौं कि एक क्षत्री युवकको गोत्र धनञ्जय छ भने उसले क्षत्री समुदाय होस् या ब्राह्मण समुदाय, सोही गोत्र भएकी केटीसँग विवाह गर्न पाएन । उसले अनिवार्य रूपमा क्षत्री समुदायकै वशिष्ठ वा अरू गोत्र भएकी केटीसँग विवाह गर्नुपर्‍यो । सतीप्रथा वा बालविवाह सजातीय विवाहलाई निरन्तरता दिनका लागि तय गरिएको असाधारण रीति हो ।


नेपालमा हिन्दू र हिन्दूत्वमा कोअप्ट भएका समुदायमा समेत सजातीय विवाह प्रचलित छ । जसले अन्तरजातीय विवाह, प्रेम र यौनलाई बर्जित गर्छ ।


उन्नाइसौं शताब्दीका प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री डा. एसभी केतकर ‘हिस्ट्री अफ कास्ट’ मा जन्मका आधारमा मात्र कुनै निश्चित सामाजिक समूहको सदस्य हुन सक्ने र कठोर सामाजिक कानुनद्वारा आफ्नो जातिभन्दा बाहिर विवाह गर्न बर्जित गर्ने समूहलाई जातीय समूहको रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।


उनको यो विश्लेषण जातिप्रथामा आधारित छ, किनकि जातिप्रथा टिकाउन कुनै निश्चित जातिको अस्तित्व अनिवार्य छ । केतकर जातिप्रथामा रोटी–बेटीको सम्बधमा हुने विभेदको कुरा गर्छन् । तर, डा. अम्बेडकर जातिप्रथाको अस्तित्वका लागि रोटी–रोटीबीचको बन्देज र बेटी–बेटीबीचको बन्देज आवश्यक हुने बताउँछन् । उनी भारतमा सजातीय विवाह जातिप्रथाको मूलका रूपमा बहिर्गोत्रीय विवाहसँगै जकडिएर रहेको स्विकार्छन् ।


सन् २०१७ र २०१८ मा इन्सेक र नेपाल प्रहरीको सहयोगमा देशभर भएका यौनजन्य हिंसाका पीडित २ हजार ९ सय ११ जनामध्ये करिब २० प्रतिशत अर्थात् ५८३ जना पीडितहरू दलित समुदायका महिला तथा बालबालिकाहरू थिए । सन् २०१८ मा मात्र बलात्कारपछि धनुषाकी श्रेया सुनार, कैलालीकी माया विक, सर्लाहीकी सम्झनाकुमारी मुसहर, मोरङकी रूपमती दास, धादिङकी लक्ष्मी परियार, बुटवलकी एक पाँच वर्षीया दलित बालिकाको हत्या भएको थियो ।


यी घटनाहरू एकपछि–अर्को मिडियामा आइरहँदा गत वर्ष फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कार्याकाल एक वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रवासीलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए ‘हाम्रो लोकतन्त्र भनेको बोल्ने, लेख्ने राजनीतिक अधिकारमा मात्रै सीमित लोकतन्त्र हैन, सामाजिक न्याय, समानता, सुरक्षा र सम्मानसहितको परिपूर्ण लोकतन्त्र (कम्प्रिहेन्सिभ डिमोक्रेसी) हो ।’


सायद प्रधानमन्त्रीलाई यो देशमा दलित समुदायमाथि राज्य नियन्त्रित अत्याचार छ भन्ने हेक्का भएन वा बुझ्न चाहेनन् । उनको सम्बोधनमा दलित समुदायमाथिको अत्याचारविरुद्ध कुनै शब्द अटाएनन् । जातव्यवस्था रहेसम्म कम्प्रिहेन्सिभ डिमोक्रेसी कसरी हुन सक्छ ? दलित समुदायमाथि अन्तरजातीय विवाहको नाममा अमानवीय व्यवहार र हत्या हुँदासम्म यो राज्य किन मौन रह्यो ? दलित भएकै कारण जातीय भेदभावविरुद्धको ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि ज्यान गुमाउने १८ दलितहरूको परिवारले किन हालसम्म पनि न्यायको महसुस गर्न पाएका छैनन् ?


दलित महिलामाथि निरन्तर भइरहेका बलात्कारका घटना अरू समुदायमाथि भएका बलात्कारका घटनाभन्दा किन फरक छन् ? जातीय राज्यको विशेषता नै हो सीमान्तीकृत समुदायमाथि राज्य नियन्त्रित हिंसालाई आँखा चिम्लिनु, प्रेमलाई बर्जित गर्दै सद्भाव र समृद्धिको नारा लगाइरहनु ।

दलितविरुद्ध प्रतिक्रान्ति
जातीय राज्यमा प्रेमविरुद्ध प्रतिक्रान्ति घृणा र अपमानबाट सुरु हुन्छ । र, सीमान्तीकृत समुदायविरुद्धको प्रतिक्रान्ति पनि त्यहीँबाट । त्यसपछि राज्यले कानुनी संरचना र साधनहरूमार्फत उनीहरूलाई झन् अपमानित गर्दै किनाराकृत पार्छ ।


तपाईं सबैलाई सम्झना हुनुपर्छ २०७४ सालको ५३ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हालका नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले चिन्तक आहुतिलाई नामै लिएर भने ‘हाम्रो पार्टीमा पनि बल्ल बल्ल धेरै दुःख गरेर एउटा बुद्धिजीवीलाई नेतृत्वमा पुर्‍याएको थिएँ, उहाँले धेरै पढ्नुभयो र झन्डै–झन्डै बौलाउनुभयो ।’


आहुतिमाथि प्रचण्डको अपमानजनक शब्द प्रहार एक व्यक्तिमाथिको प्रहारमात्र थिएन । आत्मसम्मान कुनै एक व्यक्तिसँग मात्र होइन ऊ, ऊसको परिवार र समग्र सामाजिक संरचनासँग पनि जोडिएको हुन्छ । आहूतिमाथिको अपमानको राजनीतिको सम्बन्ध जातव्यवस्थासँग जोडिएको छ । यस्तो अपमानको प्रत्यक्ष, सांकेतिक र प्रतिनिधिमूलक अर्थ रहन्छ ।


आहुतिमाथिको अपमान दलित समुदायबाट उठेका यो सत्ताविरुद्ध पौठेजारी खेल्नसक्नेहरूमाथिको अपमान मात्र थिएन, आलोचनात्मक चेतविरुद्धको पनि अपमान थियो । यस्तो अपमानले सांकेतिक रूपमा व्यक्ति वा समुदायलाई क्रमशः आफूमाथि भइरहेको विभेद, अपमान र अन्यायविरुद्ध लड्नका लागि निरुत्साहित गर्छ । त्यसको उदाहरण हो लोकसेवा आयोगमा संविधानकृत समावेशीकरण र आरक्षणको मुद्दालाई लत्याएर खुलाइएको विज्ञापन । संविधानको धारा ४० को प्रावधानविरुद्ध दलितहरूलाई थप भूमिहीन र दीर्घकालीन गरिबीको दुष्चक्रमा धकेल्ने गरी ल्याइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ र भूमिसम्बन्धी (सातौ संसोधन) ऐन, २०२१ ।


व्यक्ति तथा समुदायमाथि हुने यस्तो कानुनी अपमान सामाजिक नियन्त्रणको साधन पनि हो । यसले कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायको पहिचानलाई नजरअन्दाज गर्ने र क्रमशः उनीहरूलाई शक्तिहीन र अमानवीय व्यवहार भोग्नका लागि बाध्य बनाउँदै लैजान्छ । प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ११:४३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपमान स्विकार्नुपर्थ्यो ?

शिवहरि ज्ञवाली

जुन उपन्यासले मानिसहरूलाई रङको आधारमा अमानवीयकरण र वस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरेकामा गर्व गर्छ, त्यसलाई पनि कलाको महान् कार्य भनिनेछ । अहँ ! यो हुनै सक्दैन ।’ –चिनुवा अचिबे, नाइजेरियाली उपन्यासकार ।

गत वैशाख ७ को कोसेलीमा प्रकाशित गुरुङ सुशान्तको ‘कठघरामा कला’ आलेखको आशय थियो ‘बादी समुदायले एक सर्जकलाई अदालतमा उभ्याउनु गलत हो ।’ केही वर्षअघि अन्नपूर्ण पोस्टमा लेख लेखेर आफैंले आफैंलाई ‘प्रगतिशील लेखक’ घोषणा गरेका सुशान्तले आफ्नो यो तर्कलाई प्रमाणित गर्न आहुति र राजन मुकारुङको तर्कलाई उभ्याएका छन् । आहुतिको तर्क छ ‘...कला...आफैंले भौतिक रूपमा प्रहार गर्दैन ।’


बादी समुदायमा आधारित रहेर लेखिएको भनिएका उपन्यास ‘नथिया’ र ‘ऐलानी’ एवं चलचित्र ‘पण्डितबाजेको लौरी’ विरुद्ध बादी समुदायका युवाहरू अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगे । यसमा सर्वोच्चको १५ फागुनको निर्देशनात्मक आदेशपछि लेखक, प्रकाशक र निर्माताहरूको एक समूहले कला र लेखकीय स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने काम भएको जिकिर मात्र गरेन वादी अभियन्ताहरूलाई एनजीओको पैसामा चलखेल गरेको आरोपसमेत लगाए । यसअघि चैत ८ गतेको नेपाल साप्ताहिकमा भाष्कर गौतमले साहित्य, सिनेमा र स्वतन्त्रता शीर्षकको आलेखमा भनेका छन्, ‘कानुनी आडमा बादीमाथि शोषण भएको हो । ...आज फेरि कानुनको सहारामा मुक्ति खोज्दा अभिव्यक्ति नियन्त्रित मात्र हुने हो, निर्बन्ध हुने होइन ।’ उनको ठहर छ, ‘बादी अभियन्ताको अपेक्षा नथिया र ऐलानी बादीका राजनीतिक र सामाजिक मुक्तिलाई सघाउनुपर्थ्यो भन्ने हो ।’


विसं २०६४ सालमा मात्र राज्यले पहिचान गरेको बादी समुदायले वर्णवादी नेपाली राज्यसंरचना र ज्ञान उत्पादनको एकाधिकारमाथि प्रश्न गर्नु गलत थियो ? आमाको नाममा ‘पातर’ जोडिएका रञ्जिताहरू आफ्नो समुदायको आत्मसम्मानमाथि गरिएको प्रहार सहेरै बराजुहरूको भजन गाउनुपर्ने थियो ? बराजुको शोषणसँग पौठेजोरी खेल्दै विद्यावारिधि गर्ने आँट बोकेका गोपाल बादीहरू कानुनी आडमा बादीमाथि शोषण भएको हो । र, कानुनको सहारामा मुक्ति खोज्दा अभिव्यक्ति नियन्त्रित हुन्छ भन्ने ‘अर्ग्यानिक बौद्धिकहरू’ को तर्कलाई स्वीकार गर्नुपर्ने थियो ?


राणाकालमा राणाहरूले, पञ्चायतमा महेन्द्रले, संकटकालमा ज्ञानेन्द्रले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाए । तर, लोकतन्त्रमा सबैभन्दा उपयुक्त सार्वजनिक बहस र कानुनी बहसको बाटो खोजेका बादी युवाहरूको प्रतिरोधलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडियो । यो आम बुद्धिजीवीहरूमा देखिएको बौद्धिक शून्यता मात्र होइन वर्ण/जात, पितृ र वर्गको सत्ताले स्थापना गरेका संकथनहरूलाई कुनै सन्देह, अविश्वास र प्रश्नबिना स्विकार्नु पनि हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सत्ता र शासकहरूको कुकृत्यको विरोधका लागि होइन, सीमान्तीकृत समुदायलाई अपमानित र अमानवीयकरण गर्नका लागि मात्र हो भन्ने वर्णवादी बुझाइविरुद्ध बादी युवाहरूले जे गरे त्यो ‘साहित्यरूपी माल’ उत्पादनसँग गठजोठ भएका साझेदारहरूका निम्ति पाच्य हुने कुरै थिएन ।

अमानवीयकरणको निरन्तरता
अधिकांश हिन्दु धर्मशास्त्र अवर्णहरू (दलितहरू) को दासता र दासत्वपूर्ण शोषण–उत्पीडनको उत्पादन र पुनः उत्पादनका हतियार हुन् । यस्ता शास्त्रहरूले ज्ञानका सबै क्षेत्रबाट अवर्णहरूलाई वञ्चित गर्दै बौद्धिक र सांस्कृतिक अधिकार र ज्ञानमा एकल प्रभुत्व कायम राखेका छन् । यस्तो प्रभुत्व हिंसा र दमनबाट मात्रै सम्भव नहुने भएकाले उनीहरूको छविलाई अमानवीयकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यससँगै पुराना विश्वास र मूल्यमान्यतामाथि सन्देह, प्रश्न र विमर्श गर्ने स्वतन्त्र चिन्तनको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो चिन्तनको अन्त्य पहिले हिन्दु धर्मशास्त्र मार्फत गरिएको थियो भने अहिले साहित्यिक लेखन मार्फत ।


समाजशास्क्री मान्हेमले कुनै व्यत्ति र समूहको ज्ञानलाई उसको सामाजिक अवस्थितिले कसरी निर्धारण गर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका छन् । उनको ज्ञानको समाजशास्त्रसम्बन्धी यो अध्ययन राजनीतिशास्त्र र वैचारिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ । समकालीन ज्ञानको समाजशास्क्र गहिरोसँग शत्ति संरचनासँग जोडिएको छ । मिसेल फुकोको योगदान प्रमुख गरी शक्ति (पावर) को व्याख्यामा घुमेको छ । उनले सामान्य जीवनमा शक्तिले कसरी काम गर्छ, त्यसले ज्ञान (नलेज) र संकथन (डिस्कोर्स) लाई कसरी प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, त्यसले सत्य कसरी निर्माण गर्छ र सामाजिक नियन्त्रण कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने व्याख्या गरेका छन् ।


फुकोले गरेको शक्ति सम्बन्धको व्याख्या नेपाली साहित्यमा देख्न सकिन्छ । राजनीतिले ‘शक्ति’, प्रशासनले ‘प्रणाली’, कर्पोरेट हाउसले ‘धन’, प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूले ‘ज्ञान’ र ग्ल्यामरले ‘सेलिब्रेटी’ माथि वर्चस्व निर्माण गरेका छन् । लेखक सेलिब्रेटी बन्छ र उसलाई समग्र संरचनाले नै सहयोग पुर्‍याउँछ । यी पाँच तत्त्वमाथि प्रभाव जमाउने, आफूलाई ‘हामी’ र सर्वसाधारणलाई ‘तिनीहरू’ ठान्ने मनोसंचरना भएकाको घेरा नै शक्ति–सम्भ्रान्तको घेरा हो ।


बादी समुदायको अदालती प्रक्रियाको सन्दर्भमा पनि उपन्यास र चलचित्रका सेलिब्रेटीहरूलाई यहाँको सम्पूर्ण राज्य संरचनाले मात्र सहयोग गरेन, सिंगो बौद्धिक समुदाय पनि बादी समुदायको पहलको विरुद्ध उभियो । यसको सीधा कारण नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म शक्ति, स्रोत र सत्ता शासक जाति र समूहमा रहँदै आएको छ । सोही समुदायको साहित्यमा पनि लामो समयदेखि सोही किसिमको शक्ति–सम्बन्धको प्रभाव रहनु हो । साहित्य लेखनमा निश्चित जात–जाति वा समूहको मात्रै वर्चस्व रहँदा त्यस्तो साहित्य पनि सोही जाति, वर्ग वा समुदायको स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग हुन सक्ने खतरा रहन्छ । यस्तो साहित्यले कुनै व्यक्ति र समुदायलाई कमजोर र बहिष्कृतका रूपमा लिन्छ । र, तिमी र तिम्रो समुदाय अझै पनि मूलधारमा आएको छैन भन्ने सन्देश दिन्छ ।


यसलाई सैद्धान्तीकरण गर्दै समता फउन्डेसनले प्रकाशित गरेको ‘दलित सौन्दर्यबोध’ पुस्तकमा राजेन्द्र महर्जनले भनेका छन्, ‘कुनै पनि समाज र राज्य कुन वर्ण, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको प्रभुत्वभित्र रहेका छन् भन्ने तथ्य सौन्दर्यशास्त्रभित्र झल्किन्छ । दलित विषयका साहित्यमा पनि दलितलाई नै होच्याउने, उनीहरूका श्रम, सीप, कलालाई अपमानित गर्ने तथा उनीहरूका सङ्घर्ष र जिजीविषालाई भुत्ते बनाउने तथा सवर्ण सौन्दर्यशास्त्रको वर्चस्व रहेको तथ्य जगजाहेर नै छ ।’


दलित समुदायको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी साहित्य र पर्दामा उनीहरूलाई प्रस्तुत गर्ने क्रमको पछिल्लो संस्करण हुन् माथि उल्लेख गरिएका कृति । यो परम्परा नेपाली खस साहित्यमा नौलो होइन । दलित चित्रणको सन्दर्भमा यिनका साथै शरद पौडेलको ‘लिखे’, खगेन्द्र संग्रौलाको ‘जूनकीरीको संगीत’ र केपी ढकालको ‘जुठेको नयाँघर’ मा दलित समुदायलाई जसरी चित्रण गरिएको छ, त्यसले उनीहरूलाई जातव्यवस्थाविरुद्ध लड्न र बोल्न प्रेरित गर्दैन । यद्यपि, ‘जूनकीरीको संगीत’ मा दलित समुदायलाई ‘कुहेको सिनो झिकेर खाने’ समुदायको रूपमा चित्रण गरेका संग्रौलाले यसमा आफ्नो वैचारिक पक्ष कमजोर भएको र बढी भावनामा बहकिएको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेर आफूलाई सच्याउने प्रयास गरेका छन् । जुन सकारात्मक हो ।


भ्रमपूर्ण प्रचार
‘विचारधारा’ लाई विश्लेषण गर्दै मार्क्स–एंगेल्सले ‘शासक वर्गले वैचारिक अवधारणालाई आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि वैचारिक भ्रम सिर्जना गर्छन्’ भनेका छन् । ‘कठघरामा कला’ आलेखको लिंक ट्विट गर्दै बुकहिल पब्लिकेसनका सञ्चालक अर्थात् ‘नथिया’ का प्रकाशक भुपेन्द्र खड्काले लेखे ‘कहिलेकाहीं काला अनुहारहरू सेता हुन खोज्छन् । जब सेता मुखौटा उतारिन्छन्, ती अनुहार फेरि कालै हुन्छन् ।’
एक प्रकाशकको यो अभिव्यक्ति नेपालमा ज्ञान उत्पादनका क्षेक्रमा त्रियाशीलहरूको दलित मुद्दाप्रतिको संवेदनशीलता बुझ्न काफी छ । त्यसमाथि बादी समुदाय अदालत गएको विषयमा जसरी भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको छ, त्यसले ज्ञान उत्पादनमा जातव्यवस्थाको प्रभावलाई स्पष्ट देखाउँछ ।


वैशाख ८ को कान्तिपुरमा वामपन्थी चिन्तक आहुति लेख्छन्, ‘नेपालमा वर्ग निर्माणको मुख्य एवं निर्णायक तत्त्व जात व्यवस्था नै हो ।’ अब प्रश्न उठ्छ, भौतिक रूपमा प्रहार नगर्ने ‘वर्गविरोधि साहित्य’ विरुद्ध आवाज उठाउने विधि र प्रक्रिया के हो ? मौन बस्ने ? सहने वा शान्तिपूर्ण वैचारिक तथा अदालती बहसको बाटो समात्ने ? ‘द पावर एलिट, १९५६’ मा सी. डब्लू मिल्स भन्छन्, ‘पावर एलिट एक अनौपचारिक, अघोषित तर निकटस्थ शक्ति सम्बन्धको गाँठो हो । उनीहरू एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्छन् । एकअर्कासँग व्यवहार गर्न सजिलो मान्छन् । सर्वसाधारणका लागि कानुन भनिने बाध्यकारी प्रावधान निष्क्रिय राख्न एकअर्काको सहजताका लागि आँखा चिम्लिन वा सम्झौता गर्न अभ्यस्त हुन्छन् । अप्ठ्यारामा एकअर्कालाई जोगाउन प्रतिबद्ध हुन्छन् ।


हो ‘नथिया’ फिक्सन हो, कल्पना हो । तर, लेखकले यति लामो यात्रा गरे यहाँ पुगें, यसरी महान् दुःख गरेर फल्ना फल्नालाई भेटेर लेखें भन्ने । यथार्थ र अन्तिम सत्य हो जसरी वार्ता र प्रस्तुति दिने अनि कल्पना हो भनेर पन्छिने ? ‘यो काल्पनिक लेखनी हो, मिल्न गएमा संयोग मात्र हुनेछ’ भनेको भए, कुरा अलिकति छुट्टै पनि हुन सक्थ्यो । लेखक र निर्देशकभन्दा पनि बढी तिनको ब्रान्ड एम्बास्डर भएर वकालतमा लागेका प्रगतिशीलहरूको चिन्तन देखेर अचम्म लाग्छ । बादी अभियन्ताको अपेक्षा न त ‘नथिया’ र ‘ऐलानी’ ले बादीका राजनीतिक र सामाजिक मुक्तिलाई सघाउनुपर्थ्यो भन्ने हो न त कलालाई कठघरामा उभ्याउनु नै । उनीहरूको मुख्य उद्देश्य साहित्य र कलाको नाममा निश्चित समुदायको आत्मसम्मानमा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कार्य नगर्न–नगराउन अदालतको मद्दत लिनु थियो । किताब जलाउनुको विकल्प खोज्ने बादी युवाहरूलाई जति ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको’ बोध सायदै अरूलाई हुन सक्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको फन्डा
राजनीतिक रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भए पनि साहित्यिक क्षेत्र जातव्यवस्थाबारे आलोचनात्मक हुन सकेको छैन । सवर्ण साहित्यकारहरूको दलित समुदायप्रतिको हेराइमा खासै भिन्नता आउन सकेको छैन । अहिले बादी युवाहरूको अदालती कदमविरुद्ध ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको फन्डा’ केवल कर्पोरेट ज्ञान उत्पादन कार्यमा सक्रिय व्यापारीहरूलाई परेको अप्ठ्यारोबाट जोगाउन गरिएको फन्डा माक्र हो ।


बादी समुदायको आत्रोश र प्रतिवादलाई सेन्सरसिप भनेर बुझ्ने लेखक सरस्वती प्रतीक्षा, नयनराज पाण्डे, महेशविक्रम शाहको बहस पोखरामा चार महिनाअघि चलेको सुन्न पाइयो । बादी समुदायलाई फेवा तालको पानीसित तुलना गर्दै मदन पुरस्कार प्राप्त लेखकले भनेका छन्, ‘फेवा तालबारे लेख्न पानीलाई सोध्नु पर्दैन नि, त्यस्तै हो ।’ अरू वक्ता–लेखकले मात्र होइन, दर्शकदीर्घाबाट कसैले असहमति जनाएको देखिएन । सीमान्तीकृत समुदायको आवाजलाई निरंकुश शासकको दमनसित तुलना गरेर सेन्सरसिप–सेल्फ सेन्सरसिप भन्नु ‘बौद्धिक निरक्षरता’ बाहेक के हुन्छ ?


७९.१५ प्रतिशत खस–आर्य बाहुल्य अदालत संरचनाले बादी युवाहरूले आत्मसम्मानको खोजीका खातिर उठाएको आवाजलाई न्याय दिने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैनथ्यो । सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा पनि अदालती संरचनामा विद्यमान वर्चस्वको प्रतिविम्बन हो । यसले कुनै पनि हालतमा बादी समुदायलाई न्याय दिँदैन । यसबाट नेपाली राज्य, त्यसको संरचनामा रहेको एकल जातीय प्रभुत्व बिस्तारै कर्पोरेट साहित्य र मिडियातर्फ फैलिँदै जाने र सीमान्तीकृत समुदायलाई अझ अमानवीयकरण गर्ने खतरा बढेको छ । २०७३ कात्तिक २३ गतेको कान्तिपुरको पेज १८ मा बादी समुदायकी एक ३४ वर्षकी युवती सडकमा टोकरीमा सामान बेच्न राखेको फोटो, नाम, ठेगाना र उनका छोराछोरीको नाम र उनीहरूले पढ्ने विद्यालय र कक्षासमेत उल्लेख गरिएको थियो । र, उनको आधा उमेर यौनकर्मीको रूपमा देह व्यापारमै बितेको उल्लेख गरिनु यसको एउटा उदाहरण हो ।


पक्कै पनि गैरदलितहरूको दलित लेखनमा उपस्थिति बढ्नु सुखद अवस्था हो । यद्यपि, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत समुदायका विपक्षमा बोल्नेहरू नै प्रगतिशील हुनुपर्ने उत्तरआधुनिक समयमा छौं हामी । यो हाम्रो शताब्दीको ठूलो ‘आदित्याइँ’ हो । बादीको विपक्षको यो कस्तो वाद ? वर्णवादी सत्ता–साहित्यको प्रतिवाद गर्नु प्रगतिवाद कि कर्पोरेट साहु–साहित्यको ‘उस्उस्’ गर्नु प्रगतिवाद ?
Twitter@Bankaila

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७६ १०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×