सन् २०१४ मा भारतको उच्च अदालतले तमिलनाडु राज्यको परम्परागत खेल जल्लीकट्टुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयको सदर गर्‍यो ।

विशेषगरी जनावरप्रति क्रूर व्यवहार र मान्छेसमेत मर्ने तथा घाइते हुने सो खेलको कुनै औचित्य नभएको अदालतको फैसलाको आशय थियो । अदालतको निर्णयको व्यापक विरोध भयो । जनावर अधिकारकर्मीहरूले अदालतको फैसलाको स्वागत गरे पनि तमिलनाडुबासीले आफ्नो सांस्कृतिक अधिकारमा अदालतले अतिक्रमण गरेको भन्दै त्यसको विरोध गर्न थाले । 

गत हप्ता उक्त खेलमाथि अदालतले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ भन्दै चेन्नई र आसपासका क्षेत्रहरूमा ठूला प्रदर्शन भए । तीन–चार दिनसम्म पनि प्रदर्शन कम हुनुको साटो व्यापक जनसहभागिता बढ्दै गएपछि यो विषय केन्द्र र राज्य सरकारका लागि टाउको दु:खाइको विषय बन्यो किनभने त्यो मास कुनै पनि समय अनियन्त्रित हुन सक्थ्यो । स्कुल तथा कलेजहरू बन्द हुन थाले, सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरूले यसमा ऐक्यबद्धता जनाए । स्थानीय संस्कृतिसँग उक्त खेल जोडिएका कारण पनि स्थानीय व्यक्तिहरू सडकमा आउन थाले । चेन्नईमा मात्र होइन दिल्लीमा समेत त्यस संस्कृतिको संरक्षण गर्न भन्दै आन्दोलन सुरु हुन लाग्यो ।
त्यसैले त्यसको तत्काल समाधान खोज्न भन्दै तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री दिल्ली आएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग परामर्श गरे । यो एकाएक राष्ट्रिय विषय बन्यो । राष्ट्रिय अखबारहरूले यसलाई मुख्य हेडलाइन बनाए । मोदी र मुख्यमन्त्रीको बीचमा सहमति नभएको खबर सार्वजनिक भएपछि आन्दोलनमा सहभागी हुने संख्या ह्वात्तै बढेर गयो जसले कुनै न कुनै उपाय खोज्नका लागि दबाब बढ्दै गयो । 
सुरुमा मोदीले यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण आफूले केही समाधान दिन नसक्ने बताए । उता मुख्यमन्त्रीको माग भने अध्यादेश जारी गरेर खेललाई निरन्तरता दिने निर्णय नगरे स्वतस्फूर्त रूपमा सडकमा जम्मा भएका जनतालाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ भन्ने थियो । दिल्लीमा तमिलनाडुका मुख्यमन्त्रीले कुनै न कुनै समाधान नलिई चेन्नई नफर्किने बताए । 
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अध्यादेश जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा दिल्लीको कानुनी क्षेत्र पूरै विभाजित भयो । अदालतले चाहिँ यो खेलको कुनै औचित्य नै नभएको र खेलका कारण मान्छे मर्ने तथा धेरै घाइते हुने गरेकाले प्रतिबन्धको सरकारी निर्णयलाई सदर गरेको थियो । अन्तिममा केन्द्र र राज्य सरकार अध्यादेश ल्याएर भए पनि उक्त खेललाई फुकुवा गर्ने निष्कर्षमा पुगे र त्यसको एक दिनपछि विभिन्न भागहरूमा उक्त खेल पनि भयो । मान्छे र साँढेबीचको यो खेलमा यो वर्ष पनि केही व्यक्तिको मुत्यु भयो र धेरै घाइते भए । 
यो परम्परागत खेलमा साँढेलाई खुला चौरमा छोडिन्छ र २० देखि ३० वर्षसम्मका युवाहरूले साँढेको सिङ तथा अन्य भाग समातेर त्यसलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्छन् । सन् २०१४ मा अदालतले खेल बन्द गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो, जनावरप्रति क्रूरता प्रदर्शन गरेको भन्दै । तर यस खेल पक्षधरहरूले अदालतको आदेश बदर गर्न निवेदन दिएका थिए । 
सन् १९९० देखि नै जनावरहरूको अधिकारक्षेत्रमा काम गर्नेहरूले खेल बन्द गर्न माग गरिरहेका थिए । सन् २०११ मा वातावरण मन्त्रालयले पहिलो पटक खेलमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । गत वर्षको तमिलनाडुको विधानसभाको अगाडि केन्द्रीय सरकारले अदालतले गरेको प्रतिबन्धलाई हटाउन प्रयास गरे पनि अदालतले नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त खेल हुन सकेन । 
जल्लीकट्टु सो खेल झन्डै २००० वर्षदेखिको पुरानो खेल मानिन्छ । यसमा कुनै आकर्षक आर्थिक पुरस्कार छैन । जित्नेले कुर्तालगायतका सामानहरू पुरस्कार पाउँछन् । तर संस्कृतिसँग जोडिएकाले यसमा जनता सहभागी हुने गर्छन् । तर उक्त खेलमा मानिसको ज्यानै जाने भएकाले यसलाई बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको हो । सन् २०१० देखि सन् २०१४ सम्म एक हजारभन्दा बढी सो खेल खेल्दा घाइते भएका थिए भने १७ जनाको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
जल्लीकट्टु फुकुवा गर्न अध्यादेश ल्याइएसँगै नयाँ बहस सुरु भएको छ— कानुन भर्सेज संस्कृति । कुनै खेल तथा कुनै विषय गलत छ भने संस्कृतिको रूपमा त्यसलाई ‘जस्टिफाई’ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? यति बेला दिल्लीको कानुनी तथा बौद्धिक क्षेत्रमा यसबारे तातो बहस सुरु भएको छ ।
यस्तो सांस्कृतिक विषय जहाँ जनताको ‘सेन्टिमेन्ट’ जोडिएको छ, यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी बहस सुरु भएको छ । यसका विरोधीहरूले यो खेल पूर्ण रूपमा पुरुषवादी र संकीर्ण भएको बताएका छन् । उनीहरूले सो खेल हेर्न महिला नआउने र दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई सहभागी नगराउने गरिएको उल्लेख गरेका छन् । जनताको भावनासँग जोडिएका यस्ता संस्कृतिलाई सुधार गर्ने हो कि संस्कृतिको नाममा संरक्षण गरेर नाजायज विषयलाई निरन्तरता दिने हो भन्ने धारमा पनि बहस भइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले भने जल्लीकट्टु खेल संस्कृतिसँग जोडिएकाले कानुनको भन्दा पनि संस्कृतिको पक्ष लिएको देखिन्छ । पछिल्लो प्रदर्शनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनताको सांस्कृतिक भावनाको सम्मान गर्न सबै खाले प्रयास गरिने बताएका थिए । उसो त जनता स्वतस्फूर्त सडकमा आएपछि स्थानीय राजनीतिक दलहरूले समेत आन्दोलनको समर्थन गरेका थिए ।