शनिबार कर्णाली प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुँदै
What you should know
सुर्खेत — कांग्रेस र नेकपाले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा अडिग रहेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपाका १६ सांसदहरुले असार ३२ मा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । बिहीबार बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमै मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि बुधबार अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सार्ने उल्लेख गरिएको छ । एमालेले भने यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले नेकपाको निर्णयसँगै सरकारको भविष्य एकीन भएको बताए । ‘केन्द्रमा नेकपा र एमालेबीच सहकार्यको हल्ला भइरहेकाले हुँदा नेकपाले केन्द्रको निर्णय कुर्छ कि भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘अब सरकार त नयाँ बन्ने भयो, तर मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् कि अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्छन् भन्नेबारे एमालेले निर्णय गर्ला ।’
दुवै पार्टीको संसदीय दलले निर्णय गरेसँगै मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा सहजै बहुमत पुगेको नागरिक अगुवा दुर्गाप्रसाद सापकोटाले बताए । अविश्वास प्रस्ताव पारित भए मुख्यमन्त्री कँडेल पदमुक्त हुनेछन् र संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४ र नेकपाका १४ र एमालेका १० सांसद छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक र एक स्वतन्त्र सांसद छन् भने नेकपाले एक सांसदलाई पार्टीबाट कारवाही गरेको छ । नेकपाबाट कारवाही गरिएका कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पनि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल र मतदानले अब कर्णाली सरकारको टुंगो लगाउने बताए ।
कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले एमालेमा भने सरकारबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बताए ।
कर्णालीमा एमाले र कांग्रेसबीच २०८१ साउनदेखि सत्ता साझेदारी भएको थियो । असार ३१ मा सरकारमा सहभागी कांग्रेसका चार मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए भने भोलिपल्टै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।
अहिले कर्णाली सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका चार मन्त्री छन् । एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल २०८० चैत २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । कर्णालीमा असार २१ गतेयता प्रदेशसभा बैठक बसेको छैन । सभामुख नन्दा गुरुङले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न शनिबार दिउँसो २ बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको बताइन् ।
