सुर्खेत — कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बुधबार बिहान ९ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेका थिए । कांग्रेसबाट सहभागी मन्त्रीहरूले बिहान ८ः१५ बजेतिरै सामूहिक राजीनामा दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेल र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह मात्र सहभागी भए । 

कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री बनेका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढाले बुधबार राजीनामा दिएका हुन् । कांग्रेसले अब आफैं नेतृत्व लिने वा नयाँ मन्त्री पठाउने भन्नेबारे केही निर्णय गरेको छैन । ‘पूर्वसहमतिअनुसार त सरकारको नेतृत्व अब कांग्रेसले लिनुपर्ने हो अथवा त्यो नभए नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त होलान्,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले भने, ‘यो निर्णय यहाँभन्दा पनि पार्टीको केन्द्रबाटै आउला तर तत्कालै अरू गठबन्धन नहोला ।’ 

एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले भने तत्काल सत्ता गठबन्धन नफेरिने दाबी गरे । ‘उहाँहरूले राजीनामा मात्रै दिनुभएको हो,’ उनले भने, ‘समर्थन फिर्ता लिनुभएको होइन, त्यसैले कांग्रेसबाट १/२ दिनमा नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त हुनुहुन्छ होला ।’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकाल अब कर्णालीमा कांग्रेससँग तीन वटा विकल्प रहेको बताउँछन् । ‘कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने या यही सरकारमा नयाँ मन्त्री पठाउने,’ उनले भने, ‘त्यो नभए नेकपासँग सत्ता साझेदारी गरी एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने ।’ 

राजनीतिक विश्लेषक दुर्गाप्रसाद सापकोटाले अब कांग्रेसले एमाले वा नेकपा दुवैसँग सत्ता गठबन्धन गर्न सक्ने बाटो खुला भएको बताए । ‘कर्णालीमा ठूलो दल भएकाले पनि उसँग बार्गेनिङ पावर बढी छ,’ उनले भने, ‘आफैंले नेतृत्व गर्ने गरी उसले दुवै दलसँग सत्ता समीकरण गर्न सक्छ ।’

एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल २७ चैत २०८० मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सुरुमा तत्कालीन माओवादीसँग सत्ता गठबन्धन गरेको एमालेले साउन २०८१ देखि कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरेको थियो । त्यसबेला दुवै दलबीच बाँकी कार्यकालमा आधा–आधा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । 

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग १५ सांसद छन् । एमालेका सभामुखसहित १०, नेकपाका १३ र राप्रपाका १ सांसद छन् । एक सांसदलाई नेकपाले कारबाही गरेको छ । कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले सरकार या मन्त्री परिवर्तनको कुरा प्रदेशस्तरीय निर्णयबाट नहुने बताए । ‘केन्द्रकै सहमतिअनुसार अहिलेको गठबन्धन भएको हो, अब पनि जे हुन्छ केन्द्रकै निर्णयका आधारमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘सकभर अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायम राख्न प्रयास हुनेछ ।’