वीरेन्द्रनगर — आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटलाई बालबालिका लक्षित बनाउन समन्वय गरिदिन संसदीय समितिहरूको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । बालबालिकाको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि उनीहरूका मागलाई सम्बोधन गर्न समन्वय गरिदिन भन्दै संसदीय समितिहरूलाई बाल क्लब संजाल कर्णालीले आइतबार समन्वय–पत्र बुझाएको हो ।

कर्णाली प्रदेशका बालबालिकाहरूको संरक्षण र संवर्द्धनका सवाललाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधनका लागि समन्वय गरिदिन कर्णाली प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको हो । प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउन जुटेको छ । 

बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको बाल केन्द्रित नीति, कार्यक्रम तथा बजेटसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति र प्राकृतिक स्रोत समितिलाई प्रदेश महासचिव अस्मिता खड्काले २३ बुँदे समन्वय–पत्र बुझाइन् ।

समन्वय–पत्रमा बालबालिकामा लगानी गर्दा सुनिश्चित भविष्यको थालनी हुने भएकाले संसदीय समितिहरूले आगामी बजेटमा बालबालिका क्षेत्रका विषयमा समन्वय गरी दिन आग्रह गरिएको छ ।

यस्तै बाल बजेट कोड कार्यान्वयन गर्न, अनलाइन बाल सुरक्षा, सरकारका प्रतिबद्धताहरूको स्थानीयकरण गर्न, लागूऔषध नियन्त्रण, बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४) को सुदृढीकरण र गुणस्तरीय तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समन्वय गरिदिन आग्रह गरिएको छ । यसैगरी बालमैत्री स्वास्थ्य सेवा, जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूको संरक्षण, अर्थपूर्ण बाल सहभागिता, बालमैत्री स्थानीय शासन, बाल उद्यान तथा सिर्जनशीलता विकास, बालबालिकाका सवालहरूको सम्बोधनलगायतका सवाललाई समन्वय गरिदिन आग्रह गरिएको बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक टेकराज आचार्यले जानकारी दिए ।

बाल क्लब सञ्जालले पनि १६ बुँदे प्रमुख सवालहरूको उचित सम्बोधनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न संसदीय समितिसँग आग्रह गरेको छ । बाल विवाह अन्त्य गर्न, लागूपदार्थ दुर्व्यसनीको अन्त्य गर्न, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण र सुरक्षा गर्न, समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न, बाल यौन शोषण दुर्व्यवहार र उपेक्षा कम गर्दै अन्त्य गर्न, बालमैत्री र समावेशी पहुँचयुक्त संरचनाहरूको निर्माण गर्न र बालश्रम, बालबालिकाहरूको ओसारपसार तथा बेचविखनको अन्त्य गर्नका लागि बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्न भनिएको छ ।

यस्तै मर्यादित महिनावारीको अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्न, कुपोषण र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्न, बालश्रम, बालबालिकाहरूको ओसारपसार तथा बेचबिखनको अन्त्य गर्न, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक बालबालिकाहरूको पहिचान र सम्मानको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग सञ्जालले राखेको महासचिव खड्काले बताइन् ।

समन्वय–पत्र बुझ्दै कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले आगामी वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा विगतको तुलनामा केही बजेट वृद्धि गर्नेतर्फ आफूहरू सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाए । बालबालिकामाथिको लगानी दीर्घकालीन हुने भएकाले उनीहरूका सवाललाई प्रदेशसभामा पनि सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश मामिला समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि आफूहरू गम्भीर बनेको बताइन् । सरकारले गरेको बजेट लगानीको प्रतिफलको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।