मूल्यवृद्धिका कारण कर्णालीमा विकास निर्माण प्रभावित

शुक्रबार कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले मूल्यवृद्धिको असर कर्णालीसहित देशभरका विकास आयोजनामा परेको बताए ।

जेष्ठ २, २०८३

ज्योति कटुवाल

Development and construction in Karnali affected due to price hike

What you should know

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले विकास निर्माणमा असर पारेको भन्दै त्यसको प्रभाव कम गर्न संघीय सरकारसँग तत्काल कदम चाल्न माग गरेका छन् । 

शुक्रबार कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले मूल्यवृद्धिको असर कर्णालीसहित देशभरका विकास आयोजनामा परेको बताए । उनले यो समस्या प्रदेश सरकारको मात्र नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँग जोडिएको विषय भएकाले संघीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । 

‘यो अन्तर्राष्ट्रिय कारणले सिर्जना भएको राष्ट्रिय समस्या हो,’ उनले भने, ‘यदि संघीय सरकारले समयमै उपयुक्त निर्णय नगर्ने हो भने विकास निर्माणका धेरै काम प्रभावित हुन्छन् ।’ मुख्यमन्त्री कँडेलले हालै प्रधानमन्त्रीसँग सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेटका क्रममा पनि आफूहरूले यही विषय उठाएको जानकारी दिए । 

इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायी मात्र नभई प्रदेश सरकारका विकास आयोजना पनि प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले आफ्नै तहबाट निर्णय गर्न खोज्दा पनि संघीय कानुनका कारण सीमित हुनुपरेको उनले बताए । ‘हामीलाई निर्देशित गर्ने कानुन संघीय कानुन भएकाले प्रदेश सरकारले एक्लै निर्णय गर्न अप्ठ्यारो छ,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा प्रदेशका व्यवसायीका समस्या सुनेर निर्णय गर्न नसकिने होइन, तर कानुनी जटिलता छ ।’

 मुख्यमन्त्री कँडेलले पछिल्ला केही वर्षयता देखिएका विभिन्न घटनाले प्रदेश सरकारको खर्च र विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पारेको बताए । बाह्य कारणले सिर्जना भएका समस्यालाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारको क्षमता र योग्यतामाथि प्रश्न उठाउने प्रयास भइरहेको उनको टिप्पणी थियो । 

निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले आवश्यक परे केही निर्णय गर्न सकिने संकेत गरे । तर, लामो समयसम्म काम नगर्ने र ठेक्का अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीप्रति भने सरकार कठोर बन्ने चेतावनी दिए ।

‘पाँच वर्षसम्म ठेक्का लिएर पनि १०–१५ प्रतिशत मात्रै काम गर्ने रुग्ण ठेक्कामा सरकार कठोर निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री कँडेलले वर्तमान परिस्थितिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूलाई अयोग्य ठहर गर्ने वा तत्काल कानुनी कारबाहीतर्फ नजाने स्पष्ट पार्दै प्रदेश सरकार व्यवसायीका समस्याप्रति संवेदनशील रहेको बताए ।

ज्योति कटुवाल कान्तिपुरकी सुर्खेत संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully