सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले विपदबाट हुने जनधनको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न लागू गरेको 'विपद् जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बिमा' कार्यक्रमको सम्झाैता थप गरेको छ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘विपद् जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडबीच एक वर्षका लागि बिमा सम्झौता गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी बीच यसअघि १ असोज २०७६ मा भएको सम्झौताकै आधारमा नयाँ समझदारी गरिएको जनाइएको छ । यो प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको बिमा सम्झौता ३० वैशाख २०८३ बाट लागू हुने गरी एक वर्ष अवधिका लागि सम्झौता नवीकरण गरिएको हो । सम्झौतामा मुख्यमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट उपसचिव उत्तम गौतम र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीका तर्फबाट सह–व्यवस्थापक डम्बरदेव अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कार्यविधिअनुसार सञ्चालन हुने यो बिमालेखमा कर्णाली प्रदेशका १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ जना समेटिएका छन् । प्रतिव्यक्ति बिमांक २ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति वार्षिक ९ रुपैयाँ ३३ पैसाका दरले बिमा शुल्क तिर्नेछ । यसअनुसार कुल बिमा शुल्क १ करोड ५७ लाख ५२ हजार ९ सय ४ रुपैयाँ लाग्नेछ, जुन रकम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भुक्तानी गर्नेछ ।

सम्झौताअनुसार प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले बिमा दाबी गर्न पाउनेछन् । बिमा दाबीका लागि घटना भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र दाबी गर्न नसकिएमा ढिलाइ हुनुको कारण खुलाएर सम्बन्धित कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहको सिफारिससहित १ सय ८० दिनभित्र दाबी गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

बिमा सुविधा पाउन कर्णाली प्रदेशको स्थायी बासिन्दा वा कर्णाली प्रदेशमा बसोबास रहेकाे हुनुपर्नेछ । साथै देशको जुनसुकै स्थानमा प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएका कर्णालीका स्थायी नागरिक पनि यस योजनाअन्तर्गत समेटिनेछन् । अन्य प्रदेशका नागरिक भए पनि कर्णाली प्रदेशभित्र सरकारी, गैरसरकारी वा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई समेत बिमा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

बिमाले हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, भूकम्प, बाढी तथा जलमग्न, पहिरो, जमिन भासिने, डुबान, हावाहुरी, आँधीबेहरी, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, आगलागी, डढेलो, जंगली जनावरको आक्रमण, भीरबाट लड्ने, ढुंगा खस्ने, खोला वा नदीमा डुब्ने वा बग्ने जस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने मृत्युका घटनालाई समेट्नेछ । यसअघि जंगली जनावरको आक्रमण, भीरबाट लडेर, ढुंगा लागेर, खोला वा नदीमा डुबेर मृत्यु भएमा भन्ने विषय थिएनन् । यी प्रावधान यसपटकदेखि लागू गरिएको हो।

बिमा दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउन कम्पनीले कर्णालीका सबै जिल्लामा एक–एक जना प्रतिनिधि खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।घटनास्थलबाट आवश्यक कागजात संकलन गर्ने जिम्मेवारी ती प्रतिनिधिलाई दिइनेछ। त्यस्तै, बिमा कार्यक्रमबारे जनस्तरसम्म जानकारी पुर्‍याउन कम्पनीले प्रभावकारी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने प्रदेश सरकारले समेत प्रचार–प्रसारमा जोड दिने जनाइएको छ ।

सम्झौतामा बीमितको भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन कम्पनीले कार्यालय, कम्पनी र लाभग्राहीबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बिमा रकम भुक्तानी गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस र कागजातलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।

पूर्ण कागजात पेश भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र हकवालाको बैंक खातामा सिधैं रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भुक्तानी भएको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेछ।