रुकुम पश्चिम — गत २०८० कार्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पपश्चात् घरबारविहीन भएका पीडितको घर पुनःनिर्माणको विषयमा बुधबार बसेको जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । ६ वटा निर्णयमध्ये ४ वटा निर्णय पालिकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका भए पनि उक्त बैठकमा एक जनाबाहेक अन्य पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको सहभागिता रहेन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकमा भूकम्पपश्चात् गरिएको विस्तृत क्षति आकलन (डीडीए)का विषयमा परेका उजुरी र गुनासाबारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशप्रसाद थानीले बताए । 

उनका अनुसार पहिलो निर्णयमा प्राप्त गुनासो र निवेदनको छानबिन गर्न सम्बन्धित वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय टोली डीडीएका लागि खटिने भनिएको छ भने दोस्रो निर्णयमा वास्तविक पीडित छुटेको, गैरपीडित सिफारिस भई लाभग्राही कायम भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत उजुरी परेको एवं व्यापक जनगुनासो देखिएकाले कार्यविधिबमोजिम स्थलगत रुपमा अध्ययन विश्लेषण र प्राविधिक मूल्यांकन गराई लाभग्राही कायम गर्नुपर्ने देखिएकाले सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय प्राविधिक मूल्यांकन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । 

विपत् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि–२०८१ बमोजिम प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा क्रमशः भूकम्पले घर भत्काई मानिसको मृत्यु भएका र पूर्वसम्झौता भएका तथा प्राविधिक मूल्यांकन नगरी लाभग्राही कायम भएका लाभग्राहीलाई प्राथमिकता दिई प्राविधिक मूल्यांकन गराई प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने तेस्रो निर्णयमा उल्लेख छ  भने चौथो निर्णयमा जिल्लाका स्थानीय तहबाट गरिने पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यलाई एकरुपता कायम गर्न आवश्यकताअनुसार अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गर्ने भनिएको छ । 

तर उल्लेखित निर्णयका बखत आठविसकोट नगरपालिकाका उप–प्रमुखबाहेक अन्य पालिकाका प्रमुख अथवा प्रतिनिधि उपस्थित नभएकाले यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । यस विषयमा प्रजिअ थानीले पालिका अध्यक्षहरूलाई समयमै जानकारी गराएको तर सहभागिता नहुँदा बैठक प्रभावकारी नभएको बताए । ‘यो बैठक बस्ने भनेर जानकारी हामीले पत्रमार्फत गत बिहीबार नै सबै पालिकामा पठाएका थियौं । तर पालिका प्रमुखहरू आउनुभएन,’ उनले भने, ‘अब यी निर्णयबारे उहाँहरूलाई जानकारी गराई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।’ 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमका अनुसार यस जिल्लामा कायम भएका जम्मा ३० हजार ८ सय ५० लाभग्राहीको डीडीए गरिएको छ । यसअन्तर्गत हालसम्म जम्मा ११ हजार २ सय ९७ घरको पुनःनिर्माण गर्ने र बाँकी १९ हजार ५ सय ५३ घरको प्रवलीकरण गर्ने निश्चित गरिएको छ । साथै यीमध्ये कोही लाभग्राहीसँग वडाले कार्यविधि अनुसार सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । तर प्रक्रिया यहींनिर आएर रोकिएको छ । 

पालिकाले डीडीए भएका सबै लाभग्राहीको बाँकी काम अघि बढाएर पुनःनिर्माणका लागि काम गरिनुपर्ने बताइरहेका छन् भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस विषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परेकाले पुनः डीडीए गर्नुपर्ने भनेर विषयको उठान गरेको छ । यसकारण स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका बीचमा असमझदारी बढ्दै गइरहेको छ । यसैको परिणामस्वरुप आजको बैठकमा पालिकाहरूको उपस्थिति नभएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । तर यस विषयमा पालिका प्रमुखहरूले स्पष्ट जवाफ भने दिएका छैनन् ।