कर्णालीका विद्यार्थीले यस वर्ष भर्ना अभियानमै पाउलान् त किताब ?

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये अझै १० वटाले पाठ्यपुस्तकबापतको रकम निकासा दिएका छैनन् । जसका कारण भर्ना अभियानकै बेला सबै विद्यार्थीले किताब नपाउने देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत बलवीर सुनारले बताए ।

वैशाख १४, २०८३

कृष्णप्रसाद गौतम

Will Karnali students get books during this year's admission campaign?

What you should know

सुर्खेत — मुगुको सोरु गाउँपालिकामा ३९ सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमा गत वर्ष ५ हजार ५ सय ३५ विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । मंगलबारदेखि सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रमा पनि त्यही हाराहारीमा विद्यार्थी भर्ना हुने अनुमान छ । तर विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तकवापतको झण्डै २० लाख रुपैयाँ निकासा नहुँदा भर्ना अभियानकै बेला पाठ्यपुस्तक नपाउने चिन्ता छ ।

‘उधारोमा व्यवसायीले दिँदैनन्,’ आधारभूत विद्यालय सोरुकोटका शिक्षक गोविन्द शाहीले भने, ‘पालिकाले किताबको रकम दिएको छैन, भर्ना अभियानकै बेला विद्यार्थीको हातमा किताब दिन मुस्किल भयो ।’

दुई साताअघि सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुशल बराल पालिकामा हाजिर भएका छैनन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेर लेखापाल निलम्बनमा परेपछि पाठ्यपुस्तकको रकम निकासा हुन नसकेको हो । ‘विद्यालयहरूले माग फाराम भरी पठाएको त चैतमै हो,’ गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख वीरेन्द्र मल्लले भने, ‘रकम कहिले निकासा हुने हो, केही थाहा छैन ।’

दैलेखको ठाँटीकाध गाउँपालिकामा पनि पाठ्यपुस्तकको रकम निकासा भएको छैन । पालिकामा ४० वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा अध्ययनरत झण्डै ५ हजार २ सय विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक खरिद गर्न १८ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । तर रकम निकासा नहुँदा व्यवसायीले विद्यालयलाई किताब दिएका छैनन् ।

‘लेखापाल बिदामा हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले केही ढिलो भयो,’ पालिकाका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत नेत्रबहादुर थापाले भने, ‘मंगलबार विद्यालयको खातामा पैसा पठाउने कुरा छ ।’ गाउँपालिकाले मंगलबार रकम निकासा दिए पनि विद्यार्थीको हातमा किताब पुग्न कम्तीमा एक साता लाग्ने शिक्षकहरू बताउँछन् । ‘त्यसबेला त भर्ना अभियान पनि सकिन्छ होला,’ स्थानीय शिक्षक विवेक बुढाले भने, ‘सकभर भर्नाकै बेला विद्यार्थीलाई किताब दिन पाए हुन्थ्यो ।’

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये अझै १० वटाले पाठ्यपुस्तकबापतको रकम निकासा दिएका छैनन् । जसका कारण भर्ना अभियानकै बेला सबै विद्यार्थीले किताब नपाउने देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत बलवीर सुनारले बताए । ‘माध्यमिक विद्यालयसम्मको सबै पैसा स्थानीय तहमै जान्छ,’ उनले भने, ‘तर स्थानीय तहले बर्सेनि रकम निकासा गर्न ढिलाइ गर्ने गरेको छ ।’

कर्णालीमा ३ हजार २६ सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमा गत वर्ष ५ लाख ९५ हजार ५ सय ९९ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । यस वर्ष पनि त्यति नै संख्यामा विद्यार्थी भर्ना हुने अनुमानसहित झण्डै १ लाख २० हजार सेट किताब आवश्यक पर्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ । ‘विद्यालय र स्टेसनरीहरूमा पनि गत वर्षका केही किताब मौज्दात हुन्छन्,’ केन्द्रकी प्रादेशिक प्रमुख जमुना ढकालले भनिन्, ‘केही कक्षाका किताब निजी क्षेत्रले छाप्ने हो, उनीहरूमार्फत पनि वितरण हुन्छ ।’

केन्द्रका अनुसार ८० हजार ८ सय ६८ सेट किताब विभिन्न जिल्लामा पुगिसकेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै १७ हजार ९ सय ८४ थान किताब दैलेखमा र सबैभन्दा कम जाजरकोटमा ५ हजार ६ सय ६६ थान गइसकेका छन् । ‘व्यवसायीहरूले पहिलो चरणमा सबै जिल्लामा किताब पुर्‍याइसक्नुभएको छ,’ केन्द्रकी प्रादेशिक प्रमुख ढकालले भनिन्, ‘बिक्रीका आधारमा फेरि बाँकी किताब लैजानुहुन्छ ।’

एक दशकयता भर्ना अभियान सुरु नहुँदै सबैभन्दा बढी किताब यस वर्ष गएको उनको दाबी छ । गत वर्ष भर्ना अभियानका बेला पहाडी र हिमाली जिल्लामा करिब ४० प्रतिशत किताब गएको थियो भने २०८१ मा झण्डै ५० प्रतिशत किताब पुगेका थिए । ‘यसपालि वार्षिक परीक्षा सकिएर ग्याप पनि धेरै भयो,’ उनले भनिन्, ‘कोर्स पनि चेन्ज नभएकाले किताब छाप्न पनि समयमै सकियो, हामीले पनि छिटो गरी पठायौं ।’ उनले सोमबार पनि केही किताब गएकाले झण्डै ७० प्रतिशत किताब गएको जानकारी दिइन् ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सोमबारसम्म ७ करोड ६९ लाख रुपैयाँका किताब बिक्री गरिसकेको जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार कक्षा ३ र ५ देखि १० कक्षाका किताब जनक शिक्षाले वितरण गर्छ भने कक्षा १, २ र ४ कक्षाका पाठ्यपुस्तक प्रकाशन र वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ । केन्द्रले प्रदेशभरि पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न ८९ वटा पुस्तक पसललाई सूचीकृत गरेको छ ।

पाठ्यपुस्तकका लागि स्थानीय तहहरूले विद्यालयको खातामा रकम नपठाउँदा केही व्यवसायीले भने पुस्तक पसलमै थन्क्याउनुपरेको गुनासो गरेका छन् । सुर्खेतस्थित नविन बुक्स एण्ड स्टेसनरीका प्रोपाइटर चेतन कँडेलले स्थानीय तहमार्फत विद्यालय हुँदै आफूहरूले रकम पाएपछि जनक शिक्षाबाट किताब लिने गरेको बताए ।

‘स्थानीय तहहरूले अझै विद्यालयलाई पैसा दिएका छैनन्, विद्यालयले हामीलाई विद्यार्थीको तथ्यांकसहित रकम दिए मात्र किताब लिन सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘लगानी डुब्ने भएपछि हामीले पनि आफैं लगानी गरेर किताब ल्याउन सकिँदैन, तर किताबको दोषजति हामी व्यवसायीलाई मात्र दिने गरिएको छ ।’ उनले ९ प्रतिशत कमिसनको लोभमा ठूलो रकम जोखिममा राखेर लगानी गर्न नसकिने बताए । कालीकोटका पुस्तक व्यवसायी अमर पाण्डेले विद्यालयहरूले आफूहरूलाई रकम नदिँदासम्म किताब किन्न नसकिने बताए ।

जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकास्थित भैरव माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक कमल नेपालीले गत वर्षसम्म कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीले वर्षौंदेखि पुराना पुस्तक पढ्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए । ‘एक त विद्यार्थी संख्याअनुसार पाठ्यपुस्तकको रकम आउँदैन, आए पनि १/२ महिना बितेपछि मात्र आउँछ,’ उनले भने, ‘पुस्तक समयमै नपुग्दा विद्यार्थीहरू वर्षौंदेखि पुरानो किताबबाटै पठनपाठन गर्न बाध्य छन् ।’

समयमै किताब नपुग्दा बर्सेनि विद्यार्थीहरू पुराना पुस्तकको भरमा हुने गरेको हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकास्थित बालकल्याण प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुरेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष विद्यालयमा झण्डै ५ सय विद्यार्थी भर्ना भएकामा १ सय हाराहारी विद्यार्थीले पुराना पुस्तक प्रयोग गरेका थिए ।

शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशकी निमित्त निर्देशक दीपा हमालले सबै विद्यार्थीको हातहातमा भर्ना अभियानकै बेला पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन आवश्यक पहल भइरहेको बताइन् । ‘यो वर्ष जनक शिक्षामा किताबको अपर्याप्तता छैन,’ उनले भनिन्, ‘व्यवसायीले पनि जिल्लामा धमाधम किताब पुर्‍याइरहेका छन् ।’

कृष्णप्रसाद गौतम कान्तिपुरका सुर्खेत संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully