कर्णाली मन्त्रीपरिषद् बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८२’ पनि स्वीकृत गरेको छ ।
सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कर्णालीका दुई सडक राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा राख्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ नियमावली स्वीकृत गरेको छ ।
मंगलबार बिहान वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८२’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले कालीकोटको महाबै गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडकलाई प्रादेशिक प्राथमिकताको आयोजनामा समावेश गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा राख्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै, जाजरकोटको वडावन–सानाखोला सडकलाई पनि प्रादेशिक प्राथमिकता आयोजनामा राखी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समावेश गर्न आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहका अनुसार बैठकले प्रदेशस्तरका पूर्वाधार आयोजनालाई संघीय तहमा प्राथमिकता दिलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
