विपद्बाट घर क्षति भएर लाभग्राही कायम भएका ४९ घरलाई यहाँको जिल्ला प्रशासनले ९३ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिने भएको छ ।
What you should know
कालिकोट — विपद्बाट घर क्षति भएर लाभग्राही कायम भएका ४९ घरलाई यहाँको जिल्ला प्रशासनले ९३ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिने भएको छ ।
विगतमा बाढी–पहिरोलगायतका विपद्बाट घर क्षति भएर लाभग्राही कायम भएका पीडितलाई घर निर्माणका लागि जिल्ला प्रशासनमार्फत रकम भुक्तानी दिने निर्णय भएको हो ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णराज सुयलको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले विपद्मा घर क्षति भएर लाभग्राही कायम भएका सान्नीत्रिवेणी, शुभकालिका, महावै र तिलागुफाका ४९ जना पीडितको खातामा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
'धेरैजसो पीडितलाई अन्तिम किस्तावापतको रकम दिने हो,' प्रजिअ सुयलले भने, 'एक/दुई जनालाई पहिलो र दोस्रो किस्तावापत पनि दिनुपर्ने छ ।' उनका अनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा सम्बन्धित स्थानीय तहले २० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र गृह मन्त्रालयमार्फत संघीय सरकारले ५० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने मापदण्ड छ ।
यसपटक घर निर्माण सम्पन्न गरेका सान्नीत्रिवेणीका २७ जनाले अन्तिम किस्तावापत प्रति व्यक्ति २ लाखका दरले रकम पाउने भएका छन् भने शुभकालिकाका १४ र तिलागुफाका ४ जना छन् ।
त्यस्तै, सान्नी त्रिवेणीकी गोरिकला सार्कीलाई नयाँ घर निर्माणका लागि पहिलो किस्तावापत २ लाख ५० हजार रुपैयाँ र पूर्ण घर क्षति भएका महावै गाउँपालिकाका कन्ना उपाध्याय र जयकौरा शाहीलाई ५० हजारका दरले रकम दिने निर्णय भएको प्रशासनले जनाएको छ ।
यस वर्ष मात्र कालीकोटमा ८० जनालाई विपद्को रकम दिइएको जनाउँदै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक शर्माले स्थानीय तहबाट फाइल आउन बाँकी करिब ५० जना रहेको अनुमान गरिएको बताए ।
विपद्बाट पूर्ण घर क्षति भएका पीडितलाई नयाँ घर निर्माणका लागि ५ लाख र आंशिक क्षति भएकालाई ५० हजार रुपैयाँ हजार नगद दिने सरकारको मापदण्ड छ । मापदण्डअनुसार स्थानीय तहको सिफारिसमा सबै कागजात पूरा भएपछि मात्र लाभग्राही कायम हुने प्रावधान छ ।
सुरुमा गाउँपालिकाले १० र नगरपालिकाले १५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३५ र संघीय सरकारले ५५ प्रतिशत व्यहोर्ने मापदण्ड हुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आंशिक क्षति भएकालाई पनि पूर्ण क्षतिमा सिफारिस गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि सरकारले मापदण्ड परिवर्तन गरेर स्थानीय तहले २० प्रतिशत व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
त्यसपछि वास्तविक पीडितको मात्र तथ्यांक आउन थालेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका सदस्य एवं जिल्ला प्रहरी प्रमुख हिमबहादुर खत्रीले बताए । उनले स्थानीय प्रहरीलाई दबाब र प्रभावमा पारेर क्षति बढी देखाउने प्रवृत्तिमा पनि सुधार आएको दाबी गरे ।
स्थानीय तहको पूर्वाग्रह र बेवास्ताका कारण आफ्नो घर आगलागीमा जलेर क्षतिग्रस्त भए पनि राज्यबाट सहयोग नपाएको खाडाचक्र–३ का गोवी पाण्डेले गुनासो गरे । उनका अनुसार निगाल छाड्नास्थित सिलेटले बनेको घर तीन वर्षअघि आगलागी भएर जलेको थियो । घर जलेपछि आधा बनाएर छाडेका उनले अहिले घर पूरा गर्न लागेका छन् ।
'मेरो घरमा आगलागी भएर सबै जलेर नष्ट भयो,' उनले भने, 'कतैबाट सहयोग नपाएपछि भारत गएर ज्याला मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले घर बनाउन लागेको छु ।'
उनका तीन छोरा हाल पनि भारतमै छन् भने दुई छोरा गाउँमै नयाँ घर बनाउन सक्रिय छन् । उनी गाउँमै मिहिनेती कृषकका रूपमा चिनिन्छन् ।
