योजना छनोटका लागि सांसदहरू गृह जिल्लामा
सुर्खेत — कर्णालीमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि योजना छनोटको काम सुरू भएको छ । प्रदेश सरकारले योजना प्रस्तावका लागि गत साउनमै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । जसअनुसार स्थानीय तहहरूले मंसिर मसान्तसम्म सभ्भावित योजनाहरूको सूची जिल्लाका विषयगत कार्यालयमा पेस गरेका थिए ।
बजेटमा समावेश हुने योजनाहरू छनोटका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले वैशाख १५ गतेसम्म प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा योजनाहरूको नाम सिफारिस गरी पठाउनेछ ।
योजना छनोटका लागि अहिले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरू गृहजिल्लामा पुगेका छन् । समितिमा अन्य प्रदेशसभा सदस्यसहित जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिको सदस्यसचिवमा विषयगत कार्यालयका प्रमुखलाई राखिएको छ ।
समितिले स्थानीय तहहरूले विषयगत कार्यालयहरूमा पेस गरेका योजनाहरूको प्राथमिकीकरण, मूल्यांकन र विश्लेषण गर्नेछ । जिल्लास्तरीय छनोट समितिले पठाएका योजनाहरू वैशाख १५ गतेभित्र सबै मन्त्रालयमा आइपुग्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता चेतनकुमार तिमिल्सेनाले बताए । ‘मन्त्रालयमा आएका योजनामाथि सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्छ र मन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश योजना आयोगमा पठाउछ,’ उनले भने, ‘आयोगले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी मन्त्रालयमा पठाउँछ र ती योजना बजेटमा समावेश हुन्छन् ।’
संघीय सरकारले भने प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माणका लागि अझैसम्म पनि ‘सिलिङ’ पठाएको छैन । जसका कारण प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई ‘सिलिङ’ नदिएरै योजना छनोटको काम सुरू गरेको उनले जानकारी दिए ।
समपूरक र विशेष अनुदानका योजनाहरुका लागि पनि स्थानीय तहहरूबाट प्रस्ताव माग गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तिमिल्सेनाले बताए । उनका अनुसार ती योजनाका लागि फागुन १ गते एक महिने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । चैत १ गतेभित्र स्थानीय तहहरूले पठाएका योजनामाथि छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले आगामी वर्ष सडक र भवन पूर्वाधारका लागि ५० लाख र अन्यका लागि २० लाखभन्दा कम बजेटका योजना समावेश नहुने नीति लिएको छ । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारमार्फत छनोट हुने सबै योजना ‘आयोजना बैंक’मा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका सचिव लीलाप्रसाद शर्माले बताए ।
