सुर्खेत — जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१ राउतगाउँमा सबै राजनीतिक दलले पहिलो चरणको घरदैलो गरिसके । तर स्थानीय धनबहादुर महरलाई यसपालि मतदान नगरौं भन्ने ‘झोक’ चलेको छ ।

‘सधैं चुनावका बेला आश्वासन दिन्छन्, जितेर गएपछि फर्केर हेर्दैनन् । अढाई वर्ष हुन थाल्यो, ७ जनाको परिवार एउटा कोठाजत्रो टहरोमा गुजारा चलाउन बाध्य छौं, टहरामा पानी पसेर अन्नपात, लत्ताकपडा सबै रुझायो,’ उनले भने, ‘नेताहरु आए, घर बनाइदिन्छौं भनेर गए, सधैं झुटो आश्वासन दिनेलाई कति भोट दिने ?’

मंगलबारदेखि परेको झरीले घरभित्रका सामान भिजेपछि थप सास्ती भएको उनले गुनासो गरे । उनका दुई छोराहरु ओमप्रकाश र पंकज मजदुरीका लागि भारत गएका छन् । दुई बुहारी, ३ नातिनातिना र महर दम्पती बस्दै आएको टहरो ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ । 

नलगाड–१ चिउरीका वीरबहादुर बिकको परिवार भने चिसो बढेपछि भूकम्पले भत्किएको घरमा सरेको छ । ‘टहरोमा चिसो खप्नै सकिएन, तुसारोले अन्नपात जोगाउन पनि गाह्रो,’ उनले भने, ‘तत्काल घर बन्ने छाटकाट देखिएन, त्यसैले जोखिमै भए पनि भत्किएको घरमा सर्नुको विकल्प भएन ।’ उनका पनि दुई छोराहरु मन्दिक र मनिष रोजगारीका लागि भारतमै छन् । ‘दुईवटा हिउँद–बर्खा खपियो, अझै घर बन्ने छाँट छैन,’ उनले भने, ‘भोट पनि किन दिने हो र ?’ उनले वारिपारि डाँडामा हिउँ परेपछि चिसोले सास्ती भएको गुनासो गरे ।  

गत साता जाजरकोटका भूकम्पपीडित आन्दोलनमै उत्रिएका थिए । उनीहरुले पुनर्निर्माणको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलमार्फत सरकारलाई मागपत्र बुझाएका छन् । ‘उम्मेदवारहरुले यति समयभित्र पुनर्निर्माणको काम सुरु नगर्ने प्रतिबद्धता नगरेसम्म मतदान नदिने टुंगोमा पुगेका छौं,’ आन्दोलनका अगुवा सुरेन्द्र शाहीले भने, ‘अहिलेसम्म त सबै परिवार नयाँ घरमा सरिसक्नुपर्ने हो, तर अढाई वर्षसम्म एउटा घरको निर्माण पनि सुरु भएको छैन ।’

पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता भएका परिवारलाई तत्काल पहिलो किस्ताको निकासा दिनुपर्ने, प्रक्रिया पूरा गरेका लाभग्राहीको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरी अनुदान निकासा गर्नुपर्ने, विस्तृत क्षतिको आकलन (डीडीए) मा भएको त्रुटि सच्याउनुपर्ने, अव्याहारिक कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्नेलगायत माग राखी ज्ञापनपत्र बुझाइएको उनले बताए । 

भूकम्पका कारण रोजगारी गुमेपछि अहिले जीविकोपार्जनमा समस्या हुन थालेको भूकम्पपीडितको गुनासो छ । १५ वर्षको उमेरदेखि भूकम्प अघिसम्म बर्सेनि भारतमा मजदुरी गर्न जाने नलगाड नगरपालिका-१ का ४२ वर्षीय ज्ञानबहादुर महरले पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइले ऋणको भार थपिँदै गएको बताए । ‘नयाँ घर बनाउन घरमूली नै चाहिन्छ भनेपछि भारततिर जान पनि सकिएन, न घर कहिले बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नै भयो,’ उनले भने, ‘गाउँ वरिपरि काम नै पाइँदैन, छरछिमेकीमा ऋण सापटी गर्दै परिवारको खर्च टारिरहेका छौं ।’

उनले भूकम्पयता मात्रै झण्डै अढाई लाख रुपैयाँ कर्जा थपिएको गुनासो गरे । उनको ८ जनाको परिवारले झण्डै साढे ३ महिना त्रिपालमा बितायो भने अस्थायी टहरोमा बस्न थालेको पनि दुई वर्ष नाघिसक्यो ।

सरकारले पुनर्निर्माणमा बेवास्ता गरेपछि केही भूकम्प प्रभावितले आफै घर निर्माण गर्न थालेका छन् भने अधिकांश भूकम्प प्रभावित भत्किएको घरमा फर्किएको नलगाड–४ का वडाध्यक्ष बद्री पन्तले बताए । ‘वारिपारि डाँडामा हिउँ परेको छ, टहरामा कसरी चिसो छल्ने,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको ढिलाइले पीडितलाई जोखिमयुक्त घरमा सर्नुपर्ने बाध्यता भयो ।’ डीडीए भएका झन्डै ४ सय ५० घरमध्ये करिब ५० परिवारले आफै घर निर्माण गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

मंगलबार रातिको वर्षा र हिमपातले भूकम्प प्रभावित थप समस्यामा परेका छन् । बारेकोट, जुनेचाँदे र कुशे गाउँपालिकाका डाँडाहरुमा हिमपात भएको बारेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले बताए । ‘चिसो छल्न अस्थायी टहरामा आगो बालेर रातभरि जाग्राम बस्न बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘धेरैजसो त पुराना घरमा फर्किसके ।’

भूकम्प प्रभावितमा रुघाखोकी, ज्वरो, झाडापखाला, हातखुट्टा दुख्ने, शरीर थला पर्नेलगायत स्वास्थ्य समस्याका बिरामी बढ्दै गएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. सुनिल पुनले बताए । उनका अनुसार जिल्ला अस्पतालमा दैनिक एक सय ५० जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । उनका अनुसार जिल्लाभरिका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बिरामीको चाप बढेको छ । उनले औषधि र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भने नभएको जानकारी दिए ।  

नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले संघीय सरकारको बेवास्ताले भूकम्पप्रभावित झन्झन् समस्यामा परेको बताए । ‘स्थायी आवास नबन्दा भूकम्प प्रभावितहरु आधारभूत सुविधाबिनै टहरामा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्, उनीहरुलाई जीविकोपार्जनमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘बरु हामीलाई जिम्मा दिएको भए यति बेलासम्म त जिल्लाभरि नै पुनर्निर्माणको काम सकिन्थ्यो होला, तर अझैसम्म पनि काम सुरु हुनै सकेन ।’ उनका अनुसार पालिकाका ३ हजार २ सय ५२ लाभग्राहीको सम्झौता प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन । 

२०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको बारेकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १ सय ५४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । भूकम्पपछि चिसो र बाढीपहिरोमा परी ५१ जनाको ज्यान गएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार जाजरकोटमा २६ हजार ५ सय ५७ घर पूर्णरुपमा र ३५ हजार ४ सय ५५ घर आंशिक क्षति भएका छन् । जाजरकोटमा मात्रै १४ हजार २ सय ४५ घरको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र १२ हजार ७ सय ४४ घरको मर्मत (प्रबलीकरण) गर्नुपर्ने डीडीएका क्रममा देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि ४ लाख र प्रवलीकरणका लागि बढीमा ३ लाख रुपैयाँ दिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । जसका लागि भेरी नगरपालिका र नलगाड नगरपालिकाका करिब ४ हजार ६ सय लाभग्राहीको पुनर्निर्माणको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यसमध्ये भेरीका ६ सय ४१ जनाले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । तर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले रकम नपठाउँदा पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ अझै निकास हुन नसकेको उनले बताए । 

जाजरकोटका सबैजसो उम्मेदवारले पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै भूकम्प प्रभावितलाई आश्वासन दिइरहेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतले आफू यसअघि प्रतिनिधिसभा सदस्य हुँदा भूकम्पपछिको राहत र उद्धारको काम प्रभावकारी भएको र अधिकांश भूकम्पप्रभावितले अस्थायी टहरा निर्माणबापतको रकम समयमै प्राप्त गरेको दाबी गरे । ‘भूकम्प प्रभावितको विषयमा मलाई जति चिन्ता कसलाई होला ?,’ उनले भने, ‘सुरुमा डीडीएमा ढिलाइले केही समस्या भयो, पछि आन्दोलनलगायत कारणले पुनर्निर्माणको काम रोकियो, चुनाव सकिएपछि जतिसक्दो छिटो पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइनेछ ।’