सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्यायसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।

किशोरी तथा छात्राको महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्यायसम्बन्धी समस्यालाई लैंगिक समानता तथा वातावरणीय न्यायका आधारमा न्यूनीकरण गर्न आवश्यक भएको भन्दै मन्त्रालयले मार्गदर्शन निर्माण गरेको हो । शुक्रबार एक कार्यक्रमबीच सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले मार्गदर्शनको सार्वजनिक गरे । 

कर्णालीमा छाउपडीलगायत वेथितिको अन्त्य गर्न पनि मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘महिनावारीसँग जोडिएको छाउपडी प्रथाको इतिहास धार्मिक विश्वास, पितृसत्तात्मक सोच र मानसिक संरचनाको मिश्रणबाट बनेको हो, यसलाई हटाउन पनि मार्गदर्शन अनिवार्य देखियो,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ३८(३) मा पनि प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक पनि प्रदान गरिएको छ, त्यसको पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक योजना पनि निर्माण गरेका छौ ।’

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार कर्णालीमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म ३ लाख १३ हजार छात्राहरु अध्ययनरत छन् । उनीहरुका लागि संघीय सरकारले निःशुल्क महिनावारी व्यवस्थापन सामग्री वितरण गरिरहेको छ । 

महिनावारीसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरमा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा र स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति बनाइएको छ ।