कालीकोट — सामाजिक सञ्जालमार्फत बालबालिकामाथि हुने साइबर हिंसा र दुरुपयोग रोक्न माग गर्दै कालीकोटका बालबालिकाले नौ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेका छन्।

शनिबारदेखि मान्ममा सुरु भएको जिल्ला बाल भेलाका सहभागीले सामाजिक सञ्जालले सूचना आदानप्रदानमा सहज बनाए पनि त्यसको दुरुपयोगले बालबालिकामाथि भइरहेको साइबर हिंसा रोक्न सरोकारवालासँग माग गरेका छन्।

‘फेसबुक, म्यासेन्जरबाट च्याट गर्ने र बालबालिकाको भावनासँग खेलेर दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति छ,’ रास्कोटबाट सहभागी भएकी रोजना सार्कीले भनिन्, ‘सामाजिक सञ्जालबाट हुने साइबर अपराध र हिंसा रोक्न प्रहरीको सक्रियता बढाइनुपर्छ ।’

राज्यले बालविवाहलाई सामाजिक तथा कानुनी अपराध भने पनि समाजमा उमेर नपुगी हुने विवाहले बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा र पोषणमा नकारात्मक असर पुर्याएको ठहर गर्दै बालबालिकाले बालविवाह रोक्न सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गरे।

‘बालबालिकामा लगानी, सुनौलो भविष्यको थालनी’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको भेलाले बालविवाह अन्त्यको विशेष नीतिसहित बालबालिकामा माथि हुने हिंसा न्यूनीकरणको लागि कालीकोट घोषणा पत्रमार्फत आवाज उठाउने प्रतिबद्धता गरे।  

नरहरिनाथ, सान्नीत्रिवेणी, रास्कोट, तिलागुफा, शुभकालिका, महाबै, खाडाचक्रलगायतका स्थानीय तहबाट सदरमुकाम मान्म आएका बालबालिकाले भेलामार्फत सवालहरुको पहिचान गरी कालीकोट घोषणा पत्र जारी गरिएको मानवअधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्रका जिल्ला ब्यवस्थापक दिलिपकुमार शाहीले बताए। ‘बालबालिकामाथि शारिरीक, मानसिक हिंसा त छदै थिए । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले साइबर हिंसा थपिनु चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने। 

बालबालिकामाथि लगानी बढाउनु पर्ने राष्ट्रिय बाल दिवसको नारा भए व्यवहारमा लागू नभएको नरहरिनाथबाट सहभागी रुविना विश्वकर्माले सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा पनि नारा र प्रचारमै सीमित छ । गाउँका विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सके बीचैमा पढाइ छाडेर बालविवाह गर्ने, ज्याला मजदुरीका लागि विद्यालय छाड्ने बालबालिकाको संख्यामा कमी आउने छ ।’

सशक्त बालिका परियोजना संयोजक पदमराज हमालले प्लान इन्टरनेशनल, हुरेन्डेक, किर्डाक नेपाल, सादालगायतका गैरसरकारी संस्थाको सहयोग र सहजीकरणमा भएको भेलाको समन्वय जिल्ला समन्वय समितिले गरेको बताए। 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक ललितजंग शाहीले सहजीकरण गरेको दुई दिने भेलाले कालीकोटमा सबैभन्दा बढी बालविवाहको समस्या रहेको जनाउँदै सरोकारवालाई रोकथाम, न्यूनीकरण र अन्त्यको योजना बनाउन माग गरेको छ।

घोषणा पत्रको पहिलो बुँदामै भनिएको छ, ‘कर्णालीमा अझै पनि बालविवाह र छाउपडी प्रथा कायमै रहेको तथ्यलाई विचार गर्दै बालविवाहले बालबालिकाको पढाइ, स्वास्थ्य र विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पारेकोले यसलाई अन्त्य गर्न विहावारी २० वर्ष पारि भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन सबै स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गर्दै अन्त्य गर्न  विशेष कार्यक्रमको घोषणा गरियोस्।’