सुर्खेत — चालु आर्थिक वर्षको साढे ५ महिना बित्दासमेत कर्णालीमा सडक, भवन, पुल, खानेपानी, सिँचाइलगायत पूर्वाधारका ५ सय ३९ ठूला योजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्।

कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका १ सय ८५ र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका ३ सय ५४ योजना कार्यान्वयनमा जान नसकेका हुन्। 

अहिलेसम्म कर्णालीमा कुनै पनि विकास योजनाको काम सकिएको छैन । जसका कारण प्रदेश सरकारको खर्च अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम देखिएको छ । यो वर्ष ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले मंसिर मसान्तसम्म ३ अर्ब २५ करोड (९.८७ प्रतिशत) बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ। 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यो वर्ष ५ सय १० सडक, पुल, भवनलगायतका ठूला योजनामा रकम विनियोजन गरेको छ । तीमध्ये १ सय ८ वटा आयोजना बहुवर्षीय स्वीकृतिका लागि दुई महिनाअघि नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेश भइसकेका थिए। तर ती योजनाको निर्णय अझैसम्म पनि हुन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए।

उनका अनुसार वन क्षेत्र र जग्गा विवादका कारण ३७ वटा आयोजनाको कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ। बहुवर्षीय स्वीकृतिमा ढिलाइ, कानुनी र प्राविधिक समस्या, प्राविधिक कर्मचारीको अभाव, जेनजी आन्दोलन, चाँडपर्व, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नहुनुलगायत कारण ती योजनाहरु कार्यान्वयनमा जान नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले बताए। ‘बजेट विनियोजन भएका एक तिहाई योजनाको मात्र स्रोत सुनिश्चितता भएको छ, जसले योजनाको कार्यान्वयनमा समस्या भयो, बाँकी योजनाका लागि संघीय सरकार तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृ निकायको सहयोगमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलनले पनि ठूलो असर पार्‍यो, कतिपय योजना संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्दा पनि ढिलाइ भए।’ 

मन्त्रालयले अहिलेसम्म ३ सय २५ योजनाको मात्र ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सकेको छ । मन्त्रालयले यो वर्ष ११ अर्ब १ करोड २१ लाख बजेट पाएको छ । जसमध्ये ६८ करोड ७० लाख रुपैयाँ (६.२४ प्रतिशत) मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

मन्त्रालयमा २० लाखदेखि १५ करोडसम्मका योजना छन् । मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले ६२ र सबैभन्दा कम पूर्वाधार विकास कार्यालय हुम्लाले १२ वटा ठेक्काको व्यवस्थापन गरेको छ। 

त्यस्तै धेरै बजेट पाएको दोस्रो मन्त्रालय जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले झण्डै १४ सय ७ योजनामध्य १ हजार ५३ योजना मात्र कार्यान्वयनमा लिएको छ । मन्त्रालयले यो वर्ष ३ अर्ब ८३ करोड बजेट पाएकोमा १६ करोड ६६ लाख (४.३५ प्रतिशत) बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको हो ।

यो वर्ष मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी हुम्लामा २ सय १२ योजनामा रकम विनियोजन गरेको छ । हुम्ला जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री विजया बुढाको गृहजिल्ला हो । तर त्यहाँ आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था भने नाजुक छ । जिल्लामा अहिलेसम्म मुस्किलले ५० योजना मात्र कार्यान्वयनमा गएका छन् । 

धेरै बजेट पाएका र ठूला योजना भएका मन्त्रालयको कार्यसम्पादन नै कमजोर भएपछि बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र मगरातीले बताए । ‘खर्चजति कर्मचारी र पदाधिकारीको पारिश्रमिक, खरिद, सवारी साधन र मर्मतसम्भारमा मात्र भएको छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश योजनाको अख्तियारी नजाँदा बजेटजति थुप्रिएको छ।’

कर्णाली सरकारले यो वर्ष ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य लिएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गत साउनमा बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । साउनमै प्रदेश मातहतका १ सय ३५ कार्यालयहरुको भेला गरी १० बुँदे प्रतिबद्धतासमेत गर्न लगाएका थिए।

कर्णालीमा विकास खर्चको तुलनामा प्रशासनिक खर्च झण्डै ५ गुणा बढी छ । यो वर्ष सरकारले पुँजीगत (विकासतर्फ) १९ अर्ब ९८ करोडमध्ये ८७ करोड ९ लाख (४.३६ प्रतिशत) खर्च भएको छ भने चालु (प्रशासनिक) तर्फ १२ अर्ब ३९ करोडमध्ये २ अर्ब ३८ करोड (१९.२४ प्रतिशत) रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको हो।