सुर्खेत — भूकम्पमा घर भत्किएपछि जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१ का चित्रबहादुर विकको ८ जनाको परिवारले झन्डै साढे तीन महिना त्रिपालमा बितायो । अस्थायी टहरामा बस्न थालेको पनि दुई वर्ष नाघिसक्यो ।

‘रातभरि शीत चुहिन्छ, जाडोले आधा रात त आगो बालेर जाग्रामै बस्छौँ,’ उनले भने, ‘हप्तापिच्छे कोही न कोही बिरामी परिरहेका छौँ, अझै कति समय हामीले सास्ती भोग्नुपर्ने हो ?’

हिमपातको मौसम सुरु भइसकेकाले बिहान तुसारो र राति शीतले आजित बनाउने गरेको नलगाड नगरपालिका–१ चिउरीका अमरबहादुर महर बताउँछन् । ‘दुई वर्षदेखि एउटा कोठाजस्तो टहरामा ९ जनाको परिवारले खाने–सुत्नेदेखि सबै काम गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘धेरै चिसो भएको दिन रातभरि नै जाग्राम बस्छौँ, घाम नलागेको दिन टहरो बाहिर निस्कनै सकिन्न ।’

उनले एकसरो कपडामा ढल्न लागेको टहरोमा दुई वर्ष बिताउँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले हप्तौँसम्म थलिनुपर्ने बाध्यता भएको गुनासो गरे । उनकी पत्नी लालकुमारी र जेठी छोरी कमला अहिले पनि एक सातादेखि ज्वरोले थला परेका छन् ।

भूकम्पका कारण रोजगारी गुमेपछि अहिले जीविकोपार्जनमा समस्या हुन थालेको भूकम्पपीडितको गुनासो छ । १५ वर्षको उमेरदेखि भूकम्प अघिसम्म बर्सेनि भारतमा मजदुरी गर्न जाने नलगाड नगरपालिका–१ का ४२ वर्षीय ज्ञानबहादुर महरले पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइले ऋणको भार थपिँदै गएको बताए ।

‘नयाँ घर बनाउन घरमुली नै चाहिन्छ भनेपछि भारततिर जान पनि सकिएन, न घर कहिले बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नै भयो,’ उनले भने, ‘गाउँ वरिपरि काम नै पाइँदैन, छरछिमेकमा ऋण सापटी गर्दै परिवारको खर्च टारिरहेका छौँ ।’ उनले भूकम्पयता मात्रै झन्डै अढाई लाख रुपैयाँ कर्जा थपिएको गुनासो गरे ।

२०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको बारेकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पका कारण घर बास गुमाएका पीडितहरूको तेस्रो हिउँद पनि अस्थायी टहरामै बितिरहेको छ । पुनर्निर्माणका लागि जाजरकोटमा ४० हजार ४१ र रुकुम पश्चिममा ३४ हजार ९ सय ९७ लाभग्राही कायम भएका छन् । सरकारले भूकम्पपीडितको अस्थायी आवासका लागि दुई किस्तामा गरी २५/२५ हजारका दरले ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमध्ये जाजरकोटमा २५ हजार र रुकुम पश्चिममा २६ हजार लाभग्राहीलाई मात्र दोस्रो किस्ताको रकम वितरण भएको छ । संघीय सरकारले भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि ४ लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि बनाएको छ ।

तर सरकारले पुनर्निर्माणमा बेवास्ता गरेको भन्दै कतिपय भूकम्प प्रभावितले आफैँ घर निर्माण गर्न थालेका छन् । सदरमुकामस्थित भेरी नगरपालिका–१ खलंगामा झन्डै एक सय जनाले आफैँ घर निर्माण गरिसकेको भेरी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष वसन्तप्रसाद शर्माले बताए । ‘सरकारले दिने भनेको रकमले नपुग्ने पनि भयो, त्यसमा ढिलाइ भएको भयै,’ उनले भने, ‘आफैँ घर बनाउन सक्ने धेरैले त घर निर्माण गरिसके, बजारमा अझै झन्डै एक सय घर निर्माणाधीन छन् ।’

डिटेल ड्यामेज एसेस्मेन्ट (डीडीए) को क्रममा छुटेपछि आफैँ घर बनाउनुपर्ने बाध्यता भएको भेरी नगरपालिका–१ का पुष्प शाहले बताए । ‘सरकारको भर पर्दा कहिले घर बन्ने हो निश्चित भएन, त्यसमा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर हामीलाई डीडीएमै छुटाइयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले कर्जा काढेरै भए पनि आफैँ घर बनाउनुको विकल्प भएन ।’

नलगाड नगरपालिका–४ मा पनि डीडीए भएका झन्डै ४ सय ५० घरमध्ये करिब ५० परिवारले आफैँ घर निर्माण गरिरहेको वडाध्यक्ष बद्री पन्तले बताए । ‘सरकारको ढिलाइले भूकम्प प्रभावित आत्तिए,’ उनले भने, ‘कतिपय घर त प्राविधिकको सल्लाहबिनै बनिसके, केहीले हामीसँग समन्वय गरेर घर निर्माण गरिरहेका छन् ।’

जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले भेरी नगरपालिकाका ६ सय २१ लाभग्राहीको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढे पनि अन्य पालिकाको काम हुन नसकेको बताए । ‘आफैँ घर बनाउन सक्नेले बनाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूको हकमा रकम दिने–नदिनेबारे केही निर्णय भएको छैन ।’

अत्यधिक चिसोका कारण भूकम्पपीडितहरू धमाधम बिरामी पर्न थालेका छन् । चिसोले रुघाखोकी, ज्वरो, झाडापखाला, हातखुट्टा दुख्ने, शरीर थला पर्नेलगायत स्वास्थ्य समस्याका बिरामी बढ्दै गएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. सुनिल पुनले बताए । उनका अनुसार जिल्ला अस्पतालमा दैनिक एक सय ५० जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । उनका अनुसार जिल्लाभरिका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिरामीको चाप बढेको छ । उनले औषधि र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भने नभएको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार जाजरकोटमा १४ हजार २ सय ४५ निजी घरको पुनर्निर्माण र १२ हजार ७ सय ४४ घरको मर्मत (प्रबलीकरण) गर्नुपर्ने डीडीए प्रतिवेदनमा देखिएको छ । प्रबलीकरणमा परेका परिवारले बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए । ‘हामीले गत साउनमै प्राधिकरणमा पुनर्निर्माणका लागि रकम माग गरी पठाएका थियौँ, तर अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘जेन–जी आन्दोलनयता पुनर्निर्माणको काम ठप्पजस्तै बनेको छ, जसले भूकम्पप्रभावितको यो हिउँद पनि टहरामै बित्ने देखियो ।’