सल्यान — विकास निर्माणको काम गर्ने निर्माण कम्पनीले अवैधानिक रूपमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा राखेका क्रसर एक साता अघिदेखि सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ।

जथाभाबी खोला दोहन गरेर गिटी–बालुवा उत्खनन गर्दा विभिन्न समस्या उत्पन्न भएको मात्र नभई स्थानीयले विरोध गर्दै आएपछि, गिटी, बालुवा तथा नदीजन्य वस्तु उत्खनन् तथा व्यवस्थापन समिति सल्यानको साता अघिको बैठकले निर्णय गर्दै अवैधानिक रूपमा सञ्चालित क्रसर सञ्चालनमा रोक लगाएको हो।

क्रसर सञ्चालनमा रोक लगाएपछि जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित मात्र नभई सडक स्तरबृद्धिको काम ठप्प भएका छन्। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सल्यानले क्रसरलाई वैधानिकता दिन दबाब सृजना गरेपछि अहिले निर्माण कम्पनीका ठेकेदार कागजात जुटाउन व्यस्त भएका छन्।

विभिन्न विकास निर्माणको काम गर्ने क्रममा निर्माण कम्पनीले कालीमाटी गाउँपालिका–२ को शारदा नदीको किनार, वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–८, त्रिवेणी गाउँपालिका–३, बाग्चौर नगरपालिका को थारमारे नजिकै, कुमाख गाउँपालिकाको बडागाउँ नजिकै लगायत अन्य गरी ६ वटा क्रसर सञ्चालनमा ल्याएका थिए।

जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका ६ मध्ये थारमारे–बडागाउँ–रागेचौर सडक खण्ड बाहेक सबै अवैधानिक भएकाले सञ्चालनमा रोक लगाइएको गिटी, बालुवा तथा नदीजन्य वस्तु उत्खनन तथा व्यवस्थापन समिति सल्यानका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय प्रमुख बेलाराम रावलले बताए।

विगतदेखि नै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका क्रसरका कारण विभिन्न किसिमका समस्या उत्पन्न हुने मात्र नभई पटक–पटक उजुरी आएपछि, वैधानिकता दिनकै लागि क्रसर सञ्चालनमा रोक लगाइएको उनले जानकारी दिए।

‘गिटी, बालुवा तथा नदीजन्य वस्तु उत्खनन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले रोक लगाएका विकास निर्माण कम्पनीका क्रसर सञ्चालनका लागि अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहबाट अनुमति लिएको, कर तिरेको, दर्ता गरेको, खोलाबाट गिटी–बालुवा उत्खनन गर्दा वातावरण परीक्षण गरेको कागजात माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कागजात पुर्‍याउने क्रसर सञ्चालनमा आउँछ। पुर्‍याउन नसक्ने बन्द हुन्छ।’

गिटी, बालुवा तथा नदीजन्य वस्तु उत्खनन तथा व्यवस्थापन समितिका सदस्य तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद सुवेदीले विकास निर्माणको कामका लागि गिटी–बालुवा उत्खननको नाममा जथाभाबी दोहन गरेर व्यक्तिगत लाभ लिन थालेपछि अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर वैधानिक नहुँदासम्मका लागि बन्द गरिएको बताए। वैधानिक भए पुनः सञ्चालन गर्न पाउने उनले जानकारी दिए।

‘विकास निर्माणका लागि प्रयोग गरिने गिटी–बालुवा उत्खननको नाममा निर्माण कम्पनीले मापदण्ड विपरीत निश्चित क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर जेसीबी, डोजर प्रयोग गरेर खोला दोहन गरिरहेका छन्। यसले गर्दा जलचर प्राणी लोप हुन थालेका छन् भने पानीका मुहान तथा खेतीयोग्य जग्गा पनि प्रभावित भएका छन्। पहिरोको जोखिम बढेको छ भने वातावरणमा समेत असर परेको छ,’ उनले भने।