अहिले प्रदेश सरकार मातहत १ सय ३३ वटा कार्यालय छन् । ती कार्यालयहरू गाभेर ७१ मा सीमित गर्न सुझाव दिइएको छ ।
What you should know
सुर्खेत — कर्णाली सरकारको मंसिर १ गतेको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेजीको निर्णय गर्यो । जसअनुसार उक्त मन्त्रालयलाई गाभेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको शाखा बनाइएपछि मन्त्री, सचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ भने झण्डै ३ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च बचत भएको छ । यससँगै कर्णाली सरकारले अन्य मन्त्रालय, निर्देशनालय र कार्यालय गाभ्ने प्रक्रियासमेत थालेको छ ।
कर्णाली सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गत वैशाख ५ गते पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले झन्डै दुई महिनाको अध्ययनपछि गत असार १५ गते सरकारलाई ८ मन्त्रालयको संख्या घटाएर ६ वटामा झार्ने, केही निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा झण्डै २ हजार ९ सयको संख्यामा रहेको कर्मचारी दरबन्दी घटाएर २ हजार ५ सय कायम गर्नेलगायत सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
अहिले प्रदेश सरकार मातहत १ सय ३३ वटा कार्यालय छन् । ती कार्यालयहरू गाभेर ७१ मा सीमित गर्न सुझाव दिइएको छ । समितिले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा गाम्न सुझावसमेत दिएको छ । प्रदेश सरकारले असारमै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो ।
‘हामीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि चरणबद्ध कामहरू गरिरहेका छौं, केही कानुनी, राजनैतिक र व्यावहारिक समस्या छन्, तिनलाई हल गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने हो,’ सचिव विकले भने, ‘सिफारिसलाई गहन ढंगले अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ, हामीले प्रतिवेदन बुझाएपछि मुख्यमन्त्रीज्यूले त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउनुहुनेछ ।’
कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्दा उनीहरूको वृत्तिविकासमा असर नपर्ने गरी विभिन्न विकल्पको खोजी गरिरहेको सचिव विकले बताए । उनका अनुसार रिक्त पदमा लोकसेवा आयोगबाट नयाँ विज्ञापन नगर्ने, कम्प्युटरतर्फका केही पद स्वतः खारेज गर्ने, विविध सेवाका कर्मचारीको समायोजन गर्नेलगायत योजना छ । ‘कार्यालय खारेजीको सन्दर्भमा कानुनी र प्राविधिक पक्षमा जोड दिएका छौं,’ उनले भने, ‘आवश्यक्ताअनुसार नियमित बैठक पनि बसिरहेका छौं, त्यसबारे छिट्टै टुंगो लाग्ला ।’
अहिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेको कानुन निर्माण, सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, सञ्चारलगायतको काम मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै भइरहेको प्रदेश सचिव पुष्पराज शाहीले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको झण्डै ३० करोड रुपैयाँ पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हस्तान्तरण भएको छ । दुवै मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दी अहिले १ सय १ जना रहेकामा अब ७६ जना कायम गरिएको उनले जानकारी दिए ।
कर्णालीमा सुरुमा ७ मन्त्रालय थिए । तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा २०७८ वैशाखमा तत्कालीन माओवादी र कांग्रेसबीच भागबन्डा मिलाउन जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय टुक्र्याइएको थियो । फेरि २०७९ माघमा उक्त मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधारमै गाभिएको थियो । तर २०८० वैशाख ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि उक्त मन्त्रालय फुटाएर भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय बनाएको थियो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले संगठन पुनर्संरचनाले प्रदेशभरि सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले कार्यान्वयनका प्रक्रिया तीव्र बनाइएको बताए ।
‘प्रदेशको वास्तविक अवस्थासँग प्रशासनिक संरचना नमिलेकाका कारण काम–कारबाहीमा पनि समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि सहयोग पुर्याउनेछ ।’ खर्च कटौती र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले सकारात्मक निर्णय लिएको पूर्वउपसचिव खम्बप्रसाद थानीले बताए । ‘यसले अन्तर मन्त्रालय र कार्यालयहरूको कार्यविभाजनमा भएको दुविधालाई पनि बिस्तारै हल गर्न खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अनावश्यक खर्च नियन्त्रणमा सहयोग गरी क्रमशः प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत पुग्छ ।’
