सदरमुकाम झर्न सात दिनको पैदल यात्रा, जोखिम, ऋण र भाषागत अवरोधले उपल्लो डोल्पालीलाई नागरिकता पाउन निकै कठिन छ ।
What you should know
डोल्पा — उपल्लो डोल्पासम्म सडक सुविधा छैन । सदरमुकाम पुग्न हिँडेर एक सातासम्म लाग्छ । जसका लागि राम्रै आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने त्यहाँका स्थानीयको बाध्यता छ ।
डोल्पोबुद्ध, शे–फोक्सुण्डो र छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका स्थानीयलाई नागरिकता लिनै विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको छ ।
‘पैदल हिँडेर सदरमुकाम झर्दै गर्दा मृत्यु जितेर पुग्नुपर्छ । यसबीच अग्लाअग्ला हिमाल काट्नुपर्छ । त्यति मात्र होइन पाइला मात्र अड्याएर हिँड्नुपर्ने आँखा घुमाउने भीरमा खनिएका डोरेटा पार गर्नुपर्छ,’ डोल्पोबुद्ध-३ ताक्सीका युवा पेम्मा छेवाङ गुरुङले भने, ‘कतिपयलाई लेक लाग्छ । भीरबाट लडेर पनि ज्यान गुमाउँछन् । बर्खामा त खोलानाला तर्दा बगेर ज्यान जाने उत्तिकै सम्भावना हुन्छ । हिँउदमा चिसो र हिँउ पहिरोको जोखिम हुन्छ ।’
उपल्लो डोल्पाबाट दुनै पुगेर नागरिकता लिएर फर्किन ३०-४० हजार खर्च गुरुङले बताए । दैनिक खाना खाजा र सदरमुकाम बस्नुपर्दा खर्च हुन्छ । यसरी लाग्ने खर्च गरिब विपन्नले ऋण काडेर ल्याउने गरेको उनको भनाइ छ ।
उपल्लो डोल्पालीका लागि सबैभन्दा आर्थिकसँगै अर्को समस्या हो भाषाको । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारीले नेपाली भाषामा सोधपुछ गर्दा उपल्लो डोल्पाका स्थानीय मातृभाषामा कुरा गर्छन् । यो अलमलले पनि समस्या हुने गरेको डोल्पोबुद्ध-३ का तेन्जेन थुक्नेत गुरुङले बताए । नागरिकता लिनका सदरमुकाम आउनजान आठ दिन लागेको उनको भनाइ छ । उनले गत बिहीबार मात्र नागरिकता लिएका हुन् ।
‘यही देशमा जन्मेर पनि नेपाली नागरिक बन्न उपल्लो डोल्पावासीलाई धेरै महँगो छ । म र बुवा मेरो नागरिकता बनाएर घर फर्किसक्यौं । आउनेजाने, बस्नेखाने खर्च मात्रै करिब ३० हजार भएछ,' उनले भने । यस्ता झन्झन्टले गर्दा कतिपय उपल्लो डोल्पालीले नागरिकता समेत नलिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरेर उपल्लो डोल्पामै नागरिकता लिने व्यवस्था गरिदिएको भए धेरै राहत हुने उनले बताए ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश पाैडेलका अनुसार उपल्लो डाेल्पाबाट नागरिकता लिन आउने सर्वसाधारणको संख्या पछिल्लो दिन बढेको छ । उपल्लो डाेल्पाबाट आउने सेवाग्राहीले नागरिकता लिन दुनै आउनजान मात्रै बीसौं हजार खर्च भएको गुनासो गर्ने गरेकाे उनले बताए ।
'उपल्लो डाेल्पाकाे धाेमा इलाका प्रशासन राख्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ,' पौडेलले भने, 'आगामी वर्षदेखि उपल्लो डाेल्पालीलाई नागरिकता लिन सदरमुकाम झर्नुपर्ने अवस्थाकाे अन्त्य हुनेछ ।'
